Congress Working Committee List: पांच राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव (assembly elections) और अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha elections) के लिए कांग्रेस ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है. कांग्रेस की नई कार्यसमिति की सूची (Congress Working Committee List) जारी हो गई है, जिसमें कुल 39 लोग शामिल हैं शामिल किया गया है. Congress Working Committee ListCongress Working Committee List- कांग्रेस की इस नई कार्यसमिति (Congress Working Committee List) का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. यह कांग्रेस की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली समिति है। हालांकि, इस नई कमेटी में पुरानी कमेटी से ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है।Congress Working Committee List- सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चव्हाण, दीपक बावरिया के रूप में नए नाम सामने आए हैं. गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, दीपा दास मुंशी को भी सीडब्ल्यूसी में शामिल किया गया है. विशेष आमंत्रित सदस्यों में पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा शामिल हैं.देखिए लिस्ट Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक  

Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है. प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान युवाओं से लेकर बुजुर्गों को लुभाने के लिए रोज कुछ नया कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. पुलिस का बेटा बना हैवान: दोस्त के कमरे में सिंगर से बलात्कार, फिर बोला- नहीं कर पाऊंगा शादी, पढ़िए LOVE, SEX और धोखे की कहानी Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh- आपको बता दें कि बुजुर्गों को हवाई यात्रा का दावा करने वाली शिवराज सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है. क्योंकि इन योजनाओं का फायदा बीजेपी के अमीर पदाधिकारी और कार्यकर्ता उठा रहे हैं. क्योंकि आंकड़े तो यही बताते हैं. LOVE, SEX और डबल धोखा: GF के साथ लिव-इन में रहा था LOVER, फिर दूसरी वाली का खुल गया राज, अब गर्लफ्रेंड ने उठाया ये घातक कदम हवाई दृश्य का फायदा उठा रहे नेता Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh- चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने मुख्यमंत्री हवाई यात्रा शुरू कर दी है. लेकिन इस योजना का फायदा बीजेपी पदाधिकारी उठा रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, रायसेन के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के करीबी लोग और दिग्गज बीजेपी नेता हवाई यात्रा कर रहे हैं. LOVE, SEX और धोखा: शादी का वादा कर बनाए शारीरिक संबंध, बाद में मुकरा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा मंत्री के रिश्तेदार फायदा उठा रहे हैं Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh- मुफ्त रेवड़ी हवाई यात्रा में मंत्री विश्वास सारंग के करीबी और बीजेपी भोपाल मंडल अध्यक्ष नीरज पचौरी के ब्रजमोहन भी सीएम से मिलने पहुंचे. कद्दावर मंत्री प्रभुराम चौधरी ने फेसबुक पर तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा पर भेजते हुए एक फोटो पोस्ट की, फोटो में प्रभुराम चौधरी के साथ रायसेन के पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह कुशवाह हैं, जो 2003-2007 तक भाजपा रायसेन के जिला अध्यक्ष थे. गंदा है पर धंधा है! कैफे की आड़ में चल रहा था Sex Racket, युवक-युवती अश्लील अवस्था में पकड़ाए Teerth Darshan Yojana scam in Madhya Pradesh- इसके अलावा प्रभुराम चौधरी के खास मलखान सिंह, कालूराम विश्वकर्मा भी हवाई जहाज में सवार हुए. इसी फेहरिस्त में बड़ी संख्या में बीजेपी नेता झपकी लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे. करोड़ों के मालिक हैं लोग भोपाल की हवाई यात्रा की लिस्ट में मंत्री विश्वास ने खूब उड़ाई सरकार की हवाई यात्रा! मंत्री ने मुख्यमंत्री की योजना को पलीता लगा दिया है. पोस्टर में दिख रहे हैं नीरज पचौरी, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं. पोस्टर पर मंत्री विश्वास सारंग की फोटो बताती है कि वह उनके काफी करीब हैं.नजदीकी होने के कारण लाभ भी मिल रहा है। मंडल अध्यक्ष नीरज पचौरी के पिता ब्रजमोहन पचौरी के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन मंत्री विश्वास के करीबी हैं, इसलिए गरीबों की योजना का लाभ उन्हें मिल रहा है, क्योंकि बृजमोहन पचौरी मंत्री विश्वास के लिए वोट जुटाने नरेला आते हैं. ऐसे होता है तीर्थ यात्रियों का चयन पहली बार किसी राज्य में सरकार के खर्च पर हवाई जहाज से यात्रा शुरू हुई. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने 12 अप्रैल 2023 को यात्रा से संबंधित एक परिपत्र जारी किया था. इसके अनुसार, चयन के लिए दो मानदंड हैं. पहला, यात्री की उम्र 65 साल से ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा, उसे इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए.सर्कुलर के मुताबिक यात्रियों के चयन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है. यह भी कहा गया है कि यदि निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो यात्रियों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्राएं 21 मई से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेंगी. पहले चरण में 25 जिलों का चयन किया गया है. तीर्थयात्रा की सूची में चौंकाने वाला खुलासा ! जब तीर्थयात्रियों की सूची सामने आई तो सरकार की सारी हकीकत सामने आ गई. तीर्थयात्रा पर जाने वालों में कोई भाजपा मंडल अध्यक्ष तो कोई महामंत्री शामिल था. इसके अलावा यात्रा पर गए कई लोग मंत्री के करीबी भी रहे हैं. इसमें बृजमोहन पचौरी, पीपल चौराहा, भोपाल ये मंत्री विश्वास सारंग के करीबी हैं और उनके बेटे नीरज पचौरी मंडल अध्यक्ष हैं.इसके अलावा चांदबाद मंत्री विश्वास सारंग के करीबी राम प्रसाद चंदोरिया बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश महासचिव जैसे बड़े पद पर रह चुके हैं. रामलाल प्रजापति, ग्राम पंचायत गुनगा, भाजपा नेता धनी हैं. वह 10 वर्षों से तिलहन संघ समिति के अध्यक्ष हैं. उनकी बहू जनपद सदस्य रह चुकी हैं, बहन इस समय मंडल उपाध्यक्ष महिला मोर्चा में गरीबों की योजना से हाथ धो रही हैं.इसके साथ ही नारायण सिंह, पिपलिया जहीर पीर, उनके बेटे राजेश रघुवंशी भाजपा में जिला महासचिव भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा के करीबी हैं और भोपाल की इस सूची में ग्राम पंचायत गुनगा भाजपा के वरिष्ठ नेता रामसिंह कुशवाह मंडल से लेकर जिले तक पदों पर रहे. ग्राम पंचायत दिल्लोद के नरेश भार्गव स्वयं भाजपा से हैं, मंडल उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला मंत्री रह चुके हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी छवि मामा की बना ली है. मामा यानि मध्य प्रदेश की हर महिला का भाई. अब ऐसे में महिला सुरक्षा के लिहाज से उनकी जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है, लेकिन अगर बेटी अपने शासन वाली राज्य सरकार से इच्छामृत्यु की मांग करने लगे तो क्या होगा? जी हां, छेड़छाड़ से तंग आकर लाडली बहन ने शिवराज सरकार से इच्छामृत्यु की मांग की है. दरअसल, खंडवा में न सिर्फ आदिवासी महिला से छेड़छाड़ की गई, बल्कि जानवरों की तरह हैवानों ने महिला के प्राइवेट पार्ट्स से भी छेड़छाड़ की और रेप की कोशिश की. वहीं, पुलिस कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं हो रहा है. जान से मारने की धमकी आदिवासी हितैषी होने का दंभ भरने वाली सरकार में एक आदिवासी महिला की ये हालत है. जिसे पुलिस से कोई मदद नहीं मिल रही है, दबंग अब भी महिला को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. वहीं, जब महिला की ओर से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई तो पुलिस ही शिकायत वापस लेने का दबाव बना रही है. पीड़ित महिला ने सुनाई आपबीती पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करने के बजाय मामूली मारपीट की एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बदले 2,000 रुपये भी लिए, जिसके बाद उन्होंने सादे कागज पर महिला के हस्ताक्षर करवाकर मनमाने ढंग से एफआईआर दर्ज कर ली.पीड़ित महिला ने बताया कि गांव के दबंगों ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाई, कुत्तों की तरह नोचा, लेकिन एफआईआर सिर्फ मारपीट की दर्ज की गई. पीड़िता ने बताया कि दबंग आरोपी अभी भी उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. नहीं मिलेंगे सीएम.. .बता दें कि पीड़ित महिला 10 दिन से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चक्कर लगा रही है, लेकिन वल्लभ भवन से जवाब मिला कि उसे शिवराज से मिलने का समय नहीं मिलेगा. पीड़ित महिला का बेटा अब अपने मामा से अपनी मां के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार (Madhya Pradesh's Shivraj government) लाड़ली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) चलाकर बेटियों के बेहतर भविष्य का दावा करती है और लाडली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) चलाकर बहनों को हर महीने 1000 रुपये देती है, सरकार की नाक के नीचे बेटियों और बहनों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है. राजधानी भोपाल के एक शेल्टर होम में एक दर्जन मासूम बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अंजान सिस्टम कुछ भी कहने से डर रहा है. वहीं आगर मालवा में अपराधियों ने आतंक मचा रखा है. असामाजिक तत्व और अपराधी खुलेआम महिलाओं पर थूक रहे हैं. महिलाओं ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है.एमपी में पिछले कुछ दिनों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं. घर, स्कूल, जंगल, होटल, आदिवासी महिलाएं और मासूम बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं. मामा के राज में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं. दिनदहाड़े सामूहिक बलात्कार एमपी में अपराधी दिनदहाड़े गैंगरेप और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. रीवा में आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों ने दो बहनों के साथ गैंग रेप का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. रेप की शिकार लड़कियां डर के कारण शिकायत करने की जहमत नहीं उठाती थीं. कुछ दिन पहले राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. ये हैं डरावने आंकड़े यहीं नहीं 7 अगस्त को खंडवा में 12 साल की बच्ची से रेप हुआ था. 28 जुलाई को मैहर में 12 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. 29 जुलाई को उज्जैन में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था. 28 जुलाई को इंदौर में मानसिक रूप से बीमार महिला से रेप के कई मामले सामने आए.27 जुलाई को गुना में एक लड़की का अपहरण किया गया और इंदौर में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. 25 जुलाई को भोपाल में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा 8वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी. विदिशा में तो हद हो गई, जहां छेड़छाड़ की शिकार लड़की को न्याय नहीं मिला तो पिता-पुत्री ने आत्महत्या कर ली. दावों की निकली हवा महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े आंकड़े बहुत लंबे हैं. बच्चियों की सुरक्षा के दावे हवा हो गए हैं. एमपी में चुनाव है इसलिए सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है. स्वाभाविक है कि सरकार का ध्यान सिर्फ वोट बैंक पर केंद्रित है. आखिर कौन दे रहा अपराधियों को पनाह ? अपराधियों का खौफ बढ़ गया है या पीड़ितों का न्याय के लिए पुलिस पर से भरोसा उठ गया है. कहीं महिलाएं पुलिस के पास पहुंच रही हैं, तो पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है. अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही है. आखिर कौन दे रहा है एमपी में अपराधियों को पनाह ? Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

PM Narendra Modi loksabha speach: पीएम मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए लोकसभा में हैं. उन्होंने कहा कि जनता ने बार-बार हमारी सरकार पर भरोसा जताया है. मोदी विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं. केरल को लेकर भी हमला बोला. अमित शाह और अधीर रंजन के बीच तीखी बहस गुरुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मणिपुर हिंसा पर कहा कि जहां अंधा राजा होता है, वहां द्रौपदी का चीरहरण होता है.इस पर अमित शाह ने आपत्ति जताई. शाह ने स्पीकर से कहा कि प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान देना गलत है. इस पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, हालांकि कुछ देर बाद सभी वापस आ गए.इस पर ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा कि वह यहां वापस आ गए हैं. आपका स्वागत है। देश की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है. अब वह खुद ही घर से बाहर जा रहे हैं. उन्हें अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास नहीं है. यह अजीब स्थिति है कि जिनकी पार्टियाँ नहीं मिलीं, उन्हें वे पार्टियाँ मिल गयीं. मोदी सरकार के खिलाफ यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. पहली बार 20 जुलाई 2018 को तेलुगु देशम पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी. 12 घंटे तक चर्चा हुई. मोदी सरकार को 325 वोट मिले. जबकि विपक्ष को सिर्फ 126 वोट मिले.वहीं, देश के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है. पहला प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ पेश किया गया है. चीन युद्ध के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया था. जानिए क्या है लोकसभा का गणित ? लोकसभा में बीजेपी के 303 सदस्य हैं. अगर सहयोगी दलों का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो यह 333 हो जाता है. वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने अपना समर्थन जताया है.कांग्रेस के पास 51 सांसद हैं. अगर भारत गठबंधन की संसदों की संख्या जोड़ दी जाए तो यह आंकड़ा 143 हो जाता है. इस तरह मोदी सरकार आसानी से अविश्वास प्रस्ताव जीत लेगी. देखिए live video https://www.youtube.com/live/DVhcKSxAEgw?feature=share Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में सुनाया गया फैसला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य तय करेगा. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. इस पीठ में उनके अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार भी हैं. राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता (पूर्णेश) का मूल उपनाम मोदी नहीं है. उनका मूल उपनाम भुटाला है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है?सिंघवी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जिन लोगों का नाम राहुल ने लिया है, उन्होंने मामला दर्ज नहीं कराया. उन्होंने कहा, ये लोग कहते हैं कि 13 करोड़ लोगों का नाम मोदी है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को ही परेशानी हो रही है.सबसे ज्यादा सजा राहुल को दी गईकोर्ट में राहुल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में मानहानि मामले में अधिकतम सजा दी गई है. इसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी 8 साल तक जन प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे.उन्होंने शीर्ष अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने 66 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया है. राहुल लोकसभा के दो सत्रों में शामिल नहीं हो पाए हैं. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

अनूपपुर। भू- अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए अनूपपुर जिले के कलेक्टर आशीष वशिष्ठ और एसडीएम पुष्पराजगढ़ विवेक केवी और डिप्टी कलेक्टर प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख दीपक पांडेय को राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया. उल्लेखनीय है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत मुख्य घटकों के लिए संपूर्णता प्राप्त करने में अनूपपुर जिले द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है.भूमि सम्मान योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र, राज्य का एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण की श्रेणी प्रणाली मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट और इनपुट पर आधारित होती है.इससे भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी. इससे भूमि विवादों से जुड़े मुकदमे के कारण रुकी हुई परियोजनाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद से होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी.कृषि और किसान कल्याण, रसायन उर्वरक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), पंचायती राज और वित्तीय संसाधन आदि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न सेवाओं और लाभो की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी बहुत उपयोगी और प्रभावी हो सकती है. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Supreme Court bans investigation in Chhattisgarh liquor scam case: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला जांच मामले में (Chhattisgarh liquor scam investigation case) ईडी को बड़ा झटका लगा है. शराब घोटाले के आरोप में कई अधिकारी और कारोबारी जेल में हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शराब घोटाले (liquor scam) की जांच पर रोक लगा दी है. छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक ईडी की जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी है.बता दें कि 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक पखवाड़े पहले 4 जुलाई को आरोप पत्र पेश किया था. विशेष न्यायाधीश अजय सिंह की अदालत में 5 आरोपियों के खिलाफ लगभग 16 हजार पन्नों का आरोप पत्र पेश किया गया था. रायपुर में राजपूत.इस मामले में ईडी ने अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, पप्पू ढिल्लन, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को आरोपी बनाया है. ईडी का दावा है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में बड़ा शराब घोटाला हुआ है. जिसमें 2 हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं.एजेंसी ने जांच में खुलासा किया कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहा है, जिसे बड़े नेताओं के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों का भी समर्थन प्राप्त है. इसमें ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया है कि छत्तीसगढ़ में बिकने वाली हर शराब की बोतल पर अवैध वसूली की जा रही थी. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Countdown to launch of Mission Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 मिशन की लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है. मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से शुक्रवार (14 जुलाई) को दोपहर 2:35 बजे लॉन्च करने की योजना है. Countdown to launch of Mission Chandrayaan-3 इसरो (ISRO) ने गुरुवार (13 जुलाई) को कहा कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 (Chandrayaan 3) के लॉन्च का काउंटडाउन शुरू हो गया है.जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है इससे पहले पांच वैज्ञानिक दलों की टीम ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जिसका वीडियो भी शेयर किया। Countdown to launch of Mission Chandrayaan-3 भारत का यह मिशन चंद्रयान-2 की क्रैश लैंडिंग के चार साल बाद भेजा जा रहा है। चंद्रयान-3 मिशन सफल होता है, तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी।चांद पर कब होगी चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंगमिशन 14 जुलाई को दोपहर 2:35 बजे श्रीहरिकोटा केन्द्र से उड़ान भरेगा और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा।बीते बुधवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में चंद्रयान-3 युक्त एनकैप्सुलेटेड असेंबली को एलवीएम3 के साथ जोड़ा गया गया। यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगा। Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Vande Bharat train and AC chair car train fare reduced: रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने वंदे भारत के यात्रियों (Vande Bharat train) के लिए बड़ी राहत दी है. Vande Bharat train का किराया घटा दिया गया है. PM MODI पर बरसे CM बघेल: मुख्यमंत्री बोले- आपके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किसान 1000-1200 में धान बेचने पर क्यों मजबूर हैं मोदी जी ? रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने ट्रेनों में अधिक यात्रियों के सफर करने के लक्ष्‍य से एसी सिटिंग आवास (AC seating) वाली ट्रेनों में किराए में छूट देने का फैसला लिया है. CG को 7600 करोड़ की सौगात: PM MODI बोले- बदलबो बदलबो ए दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलबो… किराए में रियायत के लिए रेलवे ने जोनल रेलवे को अधिकार सौंपने का फैसला किया है. वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार (AC chair car), एक्जीक्यूटिव क्लास का (executive class fare of all trains) किराया 25 फीसदी तक कम किया जाएगा. अनूपपुर-शहडोल हादसा LIVE VIDEO: PM MODI के कार्यक्रम में आ रही थी बस, 40 लोग थे सवार, हादसे में 24 लोग घायल, देखिए ये VIDEO कितना कम होगा किराया ?रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के इस फैसले के बाद वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार, एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया 25 फीसदी तक कम हो जाएगा. CG में 500 में मिलेगा गैस सिलेंडर ? CM बघेल ने ऐलान के दिए संकेत, अमित शाह और केजरीवाल पर जमकर बरसे, जानिए क्या कहा ? यह योजना विस्टाडोम कोच सहित एसी बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव क्लास में लागू होगी. (This scheme will be applicable in AC chair car and executive class of all trains having AC seating facility including Vistadome coaches.) Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Rahul Gandhi gets a shock from High Court in Modi surname case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी है. यानी मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को फिलहाल राहत नहीं मिली है. ऐसे में अब राहुल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है. आइए जानते हैं राहुल के मामले में कोर्ट ने क्या कहा? क्या अब राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा? अब राहुल के पास जेल से भागने के कितने विकल्प हैं? CG CABINET BRIEFING : मानसून सत्र से पहले भूपेश केबिनेट की अहम बैठक, इन महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर कोर्ट ने क्या कहा ? न्यायमूर्ति हेमंत प्रचक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं. मौजूदा मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ अन्य मामले भी दर्ज किये गये थे. ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है. जस्टिस ने आगे कहा कि सजा से कोई अन्याय नहीं होगा. दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। पूर्व में पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है. नवा रायपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा थोक बाजार: सभी मूलभूत सुविधाएं रहेंगी, सीएम भूपेश ने अफसरों को कार्ययोजना पर तेजी लाने दिए निर्देश तो क्या अब जेल जाएंगे राहुल गांधी ? इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय से बात की. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी के पास अब हाई कोर्ट की ऊंची बेंच या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प है. राहुल सबसे पहले जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे. अगर बेल की याचिका खारिज हो जाती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. न्याय योजना से CM का न्याय: भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के खाते में डाले 18 करोड़ 47 लाख, खुशियों से झूम उठे लोग उन्होंने आगे कहा, 'अगर ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिली तो राहुल के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा. राहुल आठ साल तक दोबारा कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे. राहत मिलती तो संसद की सदस्यता बच जाती वकील अश्विनी उपाध्याय कहते हैं, 'इस तरह का मामला पहले भी कोर्ट के सामने आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 और 2018 के लिली थॉमस और लोक प्रहरी मामलों में कहा था कि यदि सजा निलंबित कर दी जाती है या अपीलीय अदालत दोषसिद्धि पर रोक लगा देती है तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक जन प्रतिनिधि की अयोग्यता को उलटा किया जा सकता है. हालाँकि, इसके लिए यह आवश्यक है कि अपीलीय अदालत अयोग्यता के निर्णय को भी निलंबित कर दे.उन्होंने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले का भी हवाला दिया. बताया कि कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके बाद फैजल की संसद सदस्यता चली गयी. फ़ैज़ल ने निचली अदालत के ख़िलाफ़ केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी. इसके बाद फैजल की संसद सदस्यता भी बहाल कर दी गई. ऐसे में अगर फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आता तो संभव था कि उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाती. अब जानिए पूरा मामला दरअसल, 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी. हालांकि, कोर्ट ने फैसले को लागू करने के लिए 30 दिन का वक्त भी दिया था. 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?' इसे लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था.23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई. राहुल को अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा. निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ राहुल ने 2 अप्रैल को हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जस्टिस प्रचारक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था. आज कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी. Read more-  Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanistan Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक