Hearing on the new law made on appointment of EC: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन उस दिन मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। तब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के समक्ष मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीईसी राजीव कुमार 18 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार नए सीईसी की नियुक्ति कर सकती है, इसलिए कोर्ट को इस पर जल्द सुनवाई करनी चाहिए।इस पर कोर्ट ने 19 फरवरी की तारीख देते हुए कहा कि इस बीच अगर कुछ होता है तो वह कोर्ट के फैसले के अधीन होगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इधर 17 फरवरी को केंद्र सरकार ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया है। 2 मार्च 2023: सुप्रीम कोर्ट का फैसला- चयन पैनल में सीजेआई को शामिल करना जरूरी सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शामिल होंगे।यह समिति मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्त (ईसी) के नामों की सिफारिश करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे। इससे पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती थी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब तक संसद उनकी नियुक्ति पर कानून नहीं बना लेती, तब तक यह प्रक्रिया लागू रहेगी। 21 दिसंबर 2023: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया विधेयक पारित हुआ केंद्र सरकार सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा, शर्तों और कार्यकाल से जुड़ा नया विधेयक लेकर आई। इसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों वाले पैनल द्वारा की जाएगी।इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इस पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया था। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में यह विधेयक पारित हो गया। विपक्ष ने नए कानून पर आपत्ति दर्ज कराई थीइस कानून पर विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ विधेयक लाकर इसे कमजोर कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करती है क्योंकि यह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र प्रदान नहीं करती है। इस विवाद के बीच केंद्र ने मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। चुनाव आयोग में कितने आयुक्त हो सकते हैं संविधान में इस बारे में कोई संख्या तय नहीं की गई है कि कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 (2) कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि उनकी संख्या कितनी होगी। आजादी के बाद देश में चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही थे।16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। इससे चुनाव आयोग बहुसदस्यीय निकाय बन गया। ये नियुक्तियां 9वें आम चुनाव से पहले की गई थीं। उस समय कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री के पर कतरने के लिए ऐसा किया गया।2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह सरकार ने नियमों में संशोधन कर चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया। 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने अध्यादेश के ज़रिए दो और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को फिर से मंज़ूरी दी। तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो चुनाव आयुक्त हैं।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

New Delhi Railway Station Stampede Reason | MahaKumbh Train: 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण यह हादसा हुआ। आरपीएफ ने घटना के एक दिन बाद 16 फरवरी को दिल्ली जोन को रिपोर्ट सौंपी है। बताया गया है कि 15 फरवरी को रात करीब 8.45 बजे यह घोषणा हुई कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। कुछ देर बाद एक और घोषणा हुई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई।रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मगध एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म 14 पर यात्रियों की भीड़ भी मौजूद थी। यानी तीन ट्रेनों में आने-जाने वाले लोगों की भीड़ पहले से ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी।उद्घोषणा सुनते ही यात्री प्लेटफॉर्म 12-13 और 14-15 से फुटओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का-मुक्की के बीच कुछ यात्री सीढ़ियों पर फिसलकर गिर गए और भगदड़ मच गई। घटना से दो घंटे पहले 2600 जनरल टिकट बेचे गए थे भगदड़ की शुरुआती जांच में पता चला है कि रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों की तैनाती संतुलित नहीं थी, जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित करने में दिक्कतें आईं और स्थिति बिगड़ गई।New Delhi Railway Station Stampede Reason | MahaKumbh Train: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने घटना से दो घंटे पहले (15 फरवरी को) तक एक घंटे में 2600 जनरल टिकट बेचे थे। आमतौर पर एक दिन में 7 हजार टिकट बेचे जाते थे, लेकिन इस दिन 9600 टिकट बेचे गए। तीन प्रत्यक्षदर्शियों के बयान... पुलिस ने कहा- जान बचानी है तो पीछे चले जाओ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे। चुनिंदा पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। पुलिसकर्मी लोगों से कह रहे थे कि जान बचानी है तो पीछे चले जाओ। तुम्हारा पैसा नहीं गया है। तुम्हारी जान बच गई है। कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पाए प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का स्लीपर टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पाए। इतनी धक्का-मुक्की हुई कि हम किसी तरह भीड़ से निकल पाए। ट्रेनों के रद्द होने और देरी से भीड़ बढ़ी प्रत्यक्षदर्शी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। दो ट्रेनें पहले से ही देरी से चल रही थीं, कुछ रद्द थीं। इसलिए स्टेशन पर काफी भीड़ थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी। मैंने खुद छह-सात महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आज (मंगलवार) सिख विरोधी दंगा मामले में सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बुधवार को दोषी करार दिया था। 41 साल पुराना यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। सज्जन के खिलाफ दिल्ली दंगों में 3 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इनमें से एक में उन्हें बरी किया जा चुका है।इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में आईपीसी की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत मामला दर्ज किया गया था। 1984 में हत्या, 2021 में आरोप तय, 2025 में फैसला 1 नवंबर 1984: सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। सज्जन कुमार के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया गया था।16 दिसंबर 2021: पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए। इस दौरान पीड़िता के वकील ने दलील दी थी, "वकील ने कहा था, "एक बड़ी भीड़ खतरनाक हथियारों के साथ सरस्वती विहार में घुस गई।उन्होंने लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। वे सिखों की संपत्तियों पर हमला कर रहे थे। वे इंदिरा गांधी की हत्या का बदला ले रहे थे। भीड़ ने जसवंत के घर पर हमला कर उसे और उसके बेटे को मार डाला। लूटपाट के बाद घर में आग लगा दी गई।12 फरवरी 2025: विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाया- इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सज्जन कुमार न केवल भीड़ में शामिल थे, बल्कि भीड़ का नेतृत्व भी कर रहे थे। इससे पहले तीन बार टल चुका है फैसला 31 जनवरी 2025 को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला टाल दिया था। इससे पहले 8 जनवरी और 16 दिसंबर 2024 को भी फैसला टाला गया था।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दोनों बार तिहाड़ में बंद सज्जन कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश हुए।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: दिसंबर 2021 में सज्जन कुमार ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही थी। मुकदमे में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। इसके बाद उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था। सुल्तानपुरी दंगा मामले में बरी, लेकिन 5 सिखों की हत्या में दोषी 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद दिल्ली में पांच सिखों की हत्या कर दी गई थी और गुरुद्वारा जला दिया गया था। इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया था। उन्हें 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।Sajjan Kumar; Congress MP Sikh Riots 1984 Case Update | Delhi Court: सितंबर 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।दरअसल, 1984 के सिख दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दंगों में सीबीआई की अहम गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन कुमार भीड़ को भड़का रहे थे। 1984 सिख विरोधी दंगे: क्या हुआ और कब... 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। पीटीआई के मुताबिक, तब अकेले दिल्ली में करीब 2700 लोग मारे गए थे। पूरे देश में मरने वालों की संख्या 3500 के करीब थी। मई 2000 में दंगों की जांच के लिए जीटी नानावटी आयोग का गठन किया गया। 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने नानावटी आयोग की सिफारिश पर मामला दर्ज किया। 1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोखर, महा सिंह और संतोष रानी को समन जारी किया।30 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इसके खिलाफ सीबीआई ने 19 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट में अपील की। ​​22 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया।17 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को पांच सिखों की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था- जो कुछ भी हुआ, उससे उनका सिर शर्म से झुक गया है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Seoni Malwa Car Accident Video Update; Avtar Singh Rajput | Narmadapuram: सिवनी मालवा में दो कारों में भिड़ंत हो गई। इनमें से एक में आग लग गई। कार में सवार एक युवक जिंदा जल गया। हादसा सोमवार-मंगलवार की रात करीब 1 बजे कोटलाखेड़ी गांव के पास हुआ। Seoni Malwa Car Accident Video Update; Avtar Singh Rajput | Narmadapuram: भोपाल से सिवनी मालवा लौट रही वेन्यू कार पीछे से टवेरा कार से टकरा गई। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई।Seoni Malwa Car Accident Video Update; Avtar Singh Rajput | Narmadapuram: कार में सवार तीन युवकों में से वंश राठौर और सूरज धनगर किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन अवतार सिंह राजपूत फंस गए। इस बीच कार में आग लग गई।सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनूप कुमार उइके स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के बाद अवतार के शव को बाहर निकालकर सिवनी मालवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घायल वंश राठौर और सूरज धनगर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।Seoni Malwa Car Accident Video Update; Avtar Singh Rajput | Narmadapuram: शादी के कार्ड बांटकर भोपाल से लौट रहे थे अवतार की बहन की शादी 24 फरवरी को है, तीनों दोस्त कार्ड बांटने भोपाल गए थे। लौटते समय हादसा हुआ। सूरज कार चला रहा था। आगे चल रही टवेरा ने अचानक ब्रेक लगा दिए।थाना प्रभारी अनूप सिंह उइके ने बताया- हादसा सिवनी मालवा थाना क्षेत्र के कोटलाखेड़ी के पास आवली घाट-धरमकुंडी मार्ग पर हुआ। वेन्यू कार में सिवनी मालवा के तीन लड़के सवार थे। उनके आगे टवेरा चल रही थी। अचानक टवेरा चालक ने ब्रेक लगा दिए। वेन्यू उससे टकरा गई। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया है। वह आज यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई बैठक में नियुक्ति का फैसला लिया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। इसी पैनल की सिफारिश पर नए सीईसी की नियुक्ति की गई। CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: बैठक में विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह हरियाणा के मुख्य सचिव और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। CEC Appointment Update; Gyanesh Kumar Rajiv Kumar | PM Narendra Modi: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए सीईसी के लिए 5 नामों की लिस्ट दी गई थी। लेकिन राहुल ने नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया।बैठक के बाद राहुल गांधी ने असहमति नोट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए यह बैठक नहीं होनी चाहिए थी। वहीं, कांग्रेस ने कहा था- हम अहंकार में काम नहीं कर सकते। बैठक टाल देनी चाहिए थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला दे सके। सिंघवी ने कहा- सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक इंतजार करना चाहिए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीईसी चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। सीईसी के चयन के लिए गठित समिति से सीजेआई को हटाकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं, बल्कि नियंत्रण चाहती है।सिंघवी ने कहा कि सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति के लिए बने नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। इस मामले में 19 फरवरी को सुनवाई है। यह महज 48 घंटे का मामला था। सरकार को याचिका की जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई सीईसी और ईसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होनी थी, लेकिन मामला सूचीबद्ध नहीं हो सका। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

32 Hindus killed in Bangladesh in 5 months: 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका गया। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हालात भी बिगड़ गए। पुलिस रातों-रात भूमिगत हो गई। कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई।बेकाबू भीड़ ने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की हत्या की गई। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुईं। महिलाओं के साथ बलात्कार और उत्पीड़न की 13 घटनाएं हुईं। मंदिरों पर हमले के 133 मामले सामने आए। परिषद के मुताबिक, तख्तापलट के बाद सिर्फ 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा की कुल 2010 घटनाएं हुईं। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने जानकारी दी कि 2010 मामलों में से 1769 की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 1415 मामलों में जांच हो चुकी है। 354 मामलों की समीक्षा की जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने 10 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों पर हमलों के मामलों में 70 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं, कुल 88 मामले दर्ज किए गए हैं। अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्ट दो भागों में तैयार की गई यह रिपोर्ट बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने तैयार की है। इसे बनाने में परिषद के महासचिव मुनींद्र कुमार नाथ ने अहम भूमिका निभाई। वे कहते हैं, 'बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान 4 अगस्त से 8 अगस्त के बीच अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। हमने इनका डेटा दो भागों में तैयार किया है।''पहला भाग 4 अगस्त से 20 अगस्त 2024 तक के उन 15 दिनों का है, जब सांप्रदायिक घटनाएं अपने चरम पर थीं। देश में पुलिस व्यवस्था काम नहीं कर रही थी।''रिपोर्ट के दूसरे भाग में 20 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई घटनाएं हैं। यह रिपोर्ट तख्तापलट के बाद के समय की है, जब नई अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली थी। उनके कार्यकाल में भी सांप्रदायिक हमलों का सिलसिला जारी रहा। तख्तापलट के 15 दिनों के भीतर 9 हत्याएं, 4 बलात्कार, 953 घरों पर हमला काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, तख्तापलट के पहले 15 दिनों में 2010 सांप्रदायिक घटनाएं हुईं। इससे 1705 अल्पसंख्यक परिवार प्रभावित हुए। 157 परिवारों के घरों और दुकानों पर जानबूझकर हमला किया गया। उन्हें लूटा गया, आगजनी की गई और पीटा गया। उन्हें अपने घर और दुकानें छोड़ने पर मजबूर किया गया।बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में सांप्रदायिक हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं हुईं। यहां पूजा स्थलों पर हमले की 69 घटनाएं हुईं। महज 15 दिनों में इन घटनाओं से करीब 50 हजार लोग प्रभावित हुए। ये लोग डर के साये में जीने को मजबूर हैं। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सोमवार को राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को सबसे ज्यादा 4340.47 करोड़ रुपये का चंदा मिला है। JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: कांग्रेस 1225.12 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर रही। एडीआर ने रिपोर्ट में कहा कि दलों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला है।JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: भाजपा ने अपनी कमाई का कुल 50.96 फीसदी यानी 2211.69 करोड़ रुपये खर्च किए जबकि कांग्रेस ने अपनी आय का 83.69 फीसदी यानी 1025.25 करोड़ रुपये खर्च किए।आप को 22.68 करोड़ रुपये का चंदा मिला जबकि पार्टी ने उससे ज्यादा यानी 34.09 करोड़ रुपये खर्च किए। सभी दलों को मिले कुल चंदे का 74.57 फीसदी अकेले भाजपा को मिला है। बाकी 5 पार्टियों को 25.43% चंदा मिला है। सबसे ज़्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: बीजेपी को सबसे ज़्यादा 1685.63 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले, जबकि कांग्रेस को 828.36 करोड़ रुपये और आप को 10.15 करोड़ रुपये मिले।तीनों पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए 2524.1361 करोड़ रुपये मिले, यानी उनके कुल चंदे का 43.36%। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में इस चंदे को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।एडीआर को आरटीआई के ज़रिए मिली जानकारी के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने बताया कि 2023-24 में कई पार्टियों ने 4507.56 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए। राष्ट्रीय पार्टियों ने इस फंड का 55.99% यानी 2524.1361 करोड़ रुपये खर्च किए।सीपीआई (एम) को 167.636 करोड़ रुपये का चंदा मिला, जिसमें से उसने 127.283 करोड़ रुपये खर्च किए। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) को 64.7798 करोड़ रुपये मिले और पार्टी ने 43.18 करोड़ रुपये खर्च किए। नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को 0.2244 करोड़ रुपये मिले और उसने 1.139 करोड़ रुपये खर्च किए। रिपोर्ट में खर्च से जुड़े 4 तथ्य... कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 619.67 करोड़ रुपये चुनावों पर खर्च किए। इसके बाद प्रशासनिक और अन्य कार्यों पर 340.702 करोड़ रुपये खर्च किए गए। सीपीआई (एम) ने प्रशासनिक और अन्य कार्यों पर 56.29 करोड़ रुपये और पार्टी कर्मचारियों पर 47.57 करोड़ रुपये खर्च किए।JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: 6 पार्टियों में से सिर्फ कांग्रेस (58.56 करोड़ रुपये) और सीपीआई (एम) (11.32 करोड़ रुपये) ने कूपन की बिक्री से कुल 69.88 करोड़ रुपये घोषित किए।JP Donation Amount AAP VS Congress ADR Donation Report Update: सीपीआई (एम), कांग्रेस और भाजपा की ऑडिट रिपोर्ट 12 से 66 दिनों की देरी से जमा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय दलों में सबसे आम खर्च चुनाव और प्रशासनिक खर्च था। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पर करीब 50 करोड़ रुपये खर्च हुए कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों पर 207.94 करोड़ रुपये और मुद्रित विज्ञापनों पर 43.73 करोड़ रुपये खर्च किए। पार्टी ने विमानों और हेलीकॉप्टरों पर 62.65 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि अपने उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता पर 238.55 करोड़ रुपये खर्च किए।कांग्रेस ने प्रचार पर 28.03 करोड़ रुपये और सोशल मीडिया पर 79.78 करोड़ रुपये खर्च किए। पार्टी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि उसने 2023-24 के दौरान पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पर 49.63 करोड़ रुपये खर्च किए। पहली भारत जोड़ो यात्रा पर 71.84 करोड़ रुपये खर्च किए गए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Youth Tied Up Half Naked And Beaten In Shivpuri Video Goes Viral: शिवपुरी में एक युवक को अर्धनग्न कर पीटने का मामला सामने आया है। युवक के हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए गए। इसके बाद उसे बेल्ट और लात-घूंसों से पीटा गया। पीड़ित आरोपियों से उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। यह घटना शनिवार को सीहोर गांव में हुई। इसका वीडियो रविवार को सामने आया। पुलिस ने इस मामले में तीन भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मारपीट की वजह प्रेम-प्रसंग का शक बताया जा रहा है। पीड़ित ने कहा- मैं मोबाइल लेने वहां गया था Youth Tied Up Half Naked And Beaten In Shivpuri Video Goes Viral: दरअसल, आरोपी पक्ष पीड़ित के पिता की जमीन को कृषि कार्य के लिए बटाई पर लेता था। इसके चलते पीड़ित अक्सर उनके घर जाता था।युवक ने बताया कि शनिवार रात मेरा मोबाइल रामसेवक के घर चार्जिंग पर लगा था। मैं उसे लेने वहां गया था। लेकिन रामसेवक, हाकिम और सतीश कुशवाह ने शक होने पर मुझे पकड़ लिया और मारपीट की। वीडियो बनाकर वायरल किया Youth Tied Up Half Naked And Beaten In Shivpuri Video Goes Viral: आरोपी भाइयों ने पीड़ित के कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद बेल्ट और लात-घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में युवक बुरी तरह चीखता-चिल्लाता नजर आ रहा है। वहीं, तीनों आरोपी उसे पीटते हुए गाली-गलौज कर रहे हैं। पिता के साथ थाने पहुंचा पीड़ित वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित पिता के साथ सीहोर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।Youth Tied Up Half Naked And Beaten In Shivpuri Video Goes Viral: थाना प्रभारी राघवेंद्र यादव ने रामसेवक कुशवाह, हाकिम कुशवाह और सतीश कुशवाह के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Delhi BJP CM Announcement Update; Parvesh Verma | BJP MLA Cabinet Ministers: दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 12 दिन बाद 20 फरवरी को रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हालांकि, भाजपा ने अभी तक सीएम का चेहरा तय नहीं किया है। Delhi BJP CM Announcement Update; Parvesh Verma | BJP MLA Cabinet Ministers: 19 फरवरी को पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले 16 फरवरी की शाम को खबर आई थी कि 17 फरवरी यानी आज विधायक दल की बैठक होगी।Delhi BJP CM Announcement Update; Parvesh Verma | BJP MLA Cabinet Ministers: 18 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि, कुछ देर बाद इसे दो दिन के लिए टाल दिया गया। इसका कारण नहीं बताया गया।भाजपा सूत्रों के मुताबिक, शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेटर, संत और राजनयिक भी आएंगे।Delhi BJP CM Announcement Update; Parvesh Verma | BJP MLA Cabinet Ministers: भाजपा सूत्रों के अनुसार, दिल्ली से 12 से 16 हजार लोगों को बुलाने की तैयारी की गई है। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं की देखरेख के लिए भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुघ को प्रभारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री की दौड़ में 6 नाम वैसे, भाजपा अपने मुख्यमंत्री के नाम से लोगों को चौंकाती रही है। पार्टी तमाम राजनीतिक अटकलों को दरकिनार करते हुए संगठन के पुराने चेहरों को ही प्रदेश की कमान सौंपती है।इसके बावजूद, मुख्यमंत्री की दौड़ में 6 विधायकों के नाम सबसे आगे हैं। इनमें रवींद्र इंद्रराज सिंह, शिखा राय, प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, राजकुमार भाटिया, जितेंद्र महाजन के नाम शामिल हैं।सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने 15 विधायकों के नाम निकाले हैं। इनमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इन 9 नामों में से सीएम, कैबिनेट मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा।दिल्ली कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में चर्चा है कि दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर भाजपा का एक-एक विधायक चुना जा सकता है। बिहार और पंजाब चुनाव के अलावा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर इनका चयन किया जाएगा। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

US India Illegal Immigrants Deportation Latest Flight Update | Donald Trump: अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों का तीसरा जत्था 16 फरवरी की रात 10 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। अमेरिकी वायुसेना के सी-17 ए ग्लोबमास्टर विमान में 112 लोग आए हैं। इनमें हरियाणा के 44 और पंजाब के 33 लोग शामिल हैं। US India Illegal Immigrants Deportation Latest Flight Update | Donald Trump: करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले। पुलिस अधिकारी हरियाणा के लोगों के लिए वॉल्वो बस लेकर पहुंचे।अमृतसर की डीसी साक्षी साहनी भी एयरपोर्ट पहुंचीं। उन्होंने बताया कि सभी लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। निकाले गए लोगों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों को डायपर के साथ दूध भी मुहैया कराया गया।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 18 हजार लोगों को भारत भेजा जाएगा, जिनमें करीब 5 हजार लोग हरियाणा के हैं। अब तक कुल 335 भारतीयों को निकाला जा चुका है। US India Illegal Immigrants Deportation Latest Flight Update | Donald Trump: शनिवार रात 11:30 बजे अमेरिकी विमान 116 भारतीयों के दूसरे जत्थे को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। महिलाओं और बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर विमान में बैठाया गया।उन्हें एयरपोर्ट पर ही उनके परिजनों से मिलवाया गया। करीब 5 घंटे की जांच के बाद सभी को पुलिस वाहनों में घर छोड़ा गया। इससे पहले 5 फरवरी को 104 एनआरआई को जबरन वापस भेजा जा चुका है। इनमें बच्चों को छोड़कर महिलाएं और पुरुष हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर लाए गए थे। युवक ने हथकड़ी और बेड़ियां होने की पुष्टि की, चचेरे भाई को हत्या के मामले में हिरासत में लिया गया इस विमान में डिपोर्ट किए गए होशियारपुर के दलजीत सिंह ने हथकड़ी और बेड़ियां होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा- हमारे हाथ बंधे हुए थे और पैरों में जंजीरें डाल दी गई थीं। वे गधे के रास्ते अमेरिका पहुंचे। US India Illegal Immigrants Deportation Latest Flight Update | Donald Trump:  वहीं डिपोर्ट किए गए चचेरे भाई संदीप और प्रदीप को पटियाला पुलिस ने हिरासत में लिया है। जून 2023 में दर्ज एक हत्या के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरे जत्थे में पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8 लोग शामिल हैं शनिवार को जबरन वापस भेजे गए लोगों में पंजाब के 65, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के 2-2 और हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के 1-1 लोग शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर 18 से 30 साल की उम्र के हैं।पिछले जत्थे को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवाल उठाए थे कि जब सबसे ज़्यादा 33-33 लोग हरियाणा और गुजरात के थे, तो विमान को अहमदाबाद या अंबाला की बजाय पंजाब में क्यों उतारा गया? हालांकि, इस जत्थे में सबसे ज़्यादा पंजाबियों को वापस भेजा गया। अमेरिका में करीब 7 लाख अवैध भारतीय अप्रवासी US India Illegal Immigrants Deportation Latest Flight Update | Donald Trump:  प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक साल 2023 तक अमेरिका में करीब 7 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी भारतीय हैं। यह मेक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद सबसे ज्यादा हैं।अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था (ICE) के मुताबिक पिछले 3 सालों में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में औसतन 90 हजार भारतीय नागरिकों को पकड़ा। इन अप्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश से आ रहा है। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Hearing On Places Of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पूजा स्थल अधिनियम से जुड़ी 7 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सहमति जताई थी। उनकी याचिका को पहले से लंबित 6 याचिकाओं के साथ जोड़ दिया गया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट 7 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।Hearing On Places Of Worship Act: ओवैसी ने याचिका में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लागू करने की मांग की है। कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता।Hearing On Places Of Worship Act: पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1991 की 6 धाराओं की वैधता पर दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 12 दिसंबर 2024 को की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें Hearing On Places Of Worship Act: पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने 12 दिसंबर को सुनवाई की थी।Hearing On Places Of Worship Act: पीठ ने कहा था, 'हम इस कानून के दायरे, इसकी शक्तियों और ढांचे की जांच कर रहे हैं। ऐसे में यह उचित होगा कि अन्य सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें।'Hearing On Places Of Worship Act: सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा- हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा का शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तब कोर्ट को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं।Hearing On Places Of Worship Act: इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में याचिकाओं पर अपना पक्ष रखने को कहा।सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा- जब तक केंद्र जवाब दाखिल नहीं करता, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक इस तरह का कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। याचिका के पक्ष और विपक्ष में दलीलें हिंदू पक्ष भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्ण प्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी अनिल कबोत्रा, अधिवक्ता चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह, वाराणसी के अलावा कुछ अन्य लोगों ने याचिका दायर की है। इन लोगों ने मांग की है कि पूजा स्थल अधिनियम-1991 को असंवैधानिक घोषित किया जाए। मुस्लिम पक्ष जमीयत उलमा-ए-हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी सांसद मनोज झा और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। जमीयत का तर्क है कि अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से देश भर में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।[caption id="attachment_61111" align="alignnone" width="1024"] सुप्रीम कोर्ट[/caption] Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक