MP बोर्ड के 34 हजार निजी स्कूल आज बंद: मान्यता के लिए रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की शर्त का विरोध, सुरक्षा निधि लेने पर भी रोक लगाने की मांग

: MP बोर्ड के 34 हजार निजी स्कूल आज बंद: मान्यता के लिए रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की शर्त का विरोध, सुरक्षा निधि लेने पर भी रोक लगाने की मांग

34 thousand private schools of MP Board closed today: आज मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के निजी स्कूल बंद रहेंगे। बंद का आह्वान एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया है। मान्यता के नियमों में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की शर्त के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। प्रदेश भर के करीब 34 हजार स्कूलों के संचालक गांधी प्रतिमा पर जाकर ज्ञापन भी देंगे। इसमें इंदौर के 3 हजार और उज्जैन के 450 स्कूल शामिल हैं।

रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट पर पुनर्विचार किया जाए एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सोनी ने कहा कि, सभी संगठनों ने निर्णय लिया है कि 30 जनवरी को प्रदेश के सभी एमपी बोर्ड स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के नियमों में उल्लेखित रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट पर पुनर्विचार किया जाए। इसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि मान्यता के लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि है। उन्होंने कहा- प्रदेश के सभी जिलों के संगठनों ने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिक्षा मंत्री और सीएम तक अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जवान ने पत्नी को गोली मारी, फिर खुदकुशी की: MP में मरने से पहले पुलिस को कॉल कर दी जानकारी, दोनों के शव कमरे में मिले पंजीकृत किरायानामा व्यवहारिक नहीं सोनी ने कहा- हम किसी कानून या सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंजीकृत किरायानामा व्यवहारिक नहीं है। कई स्कूल किराए के भवनों में चलते हैं। तीन साल या पांच साल के लिए पंजीकृत किरायानामा बनाने में दिक्कतें आती हैं। उन्होंने कहा कि, जो स्कूल पहले से चल रहे हैं, उन्हें इस नियम से बाहर रखा जाए। जो स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि भूमि, दान की जमीन पर हैं, उन्हें पंजीकृत किरायानामा में दिक्कतें आ रही हैं, यह तकनीकी समस्या है। एसोसिएशन की मुख्य मांगें... कक्षा 8 तक के स्कूलों की मान्यता के लिए पंजीकृत किरायानामा की शर्त समाप्त की जाए। नोटरीकृत किरायानामा पहले की तरह लागू किया जाए। मान्यता के लिए 40 हजार रुपए की सुरक्षा निधि लेने पर रोक लगाई जाए। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) की राशि समय पर दी जाए। मान्यता शुल्क में वृद्धि समाप्त की जाए। Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS

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