Increase in honorarium of employment assistants: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की शिवराज सरकार ने प्रदेश के हजारों रोजगार सहायकों को बड़ा तोहफा दिया है. सीएम शिवराज ने रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है. साथ ही घोषणा की कि अब उनकी सेवाएं मनमाने ढंग से समाप्त नहीं की जाएंगी. छुट्टियों और आरक्षण का समान लाभ भी मिलेगा. इसका लाभ राज्य के 20 हजार कर्मचारियों को मिलेगा.
मानदेय डबल हुआ
दरअसल, आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सहायक सम्मेलन में कर्मचारियों को तोहफा देते हुए वेतन दोगुना करने का ऐलान किया है. अब रोजगार सहायकों का मानदेय 9000 से बढ़ाकर 18000 कर दिया गया है.
रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण
सीएम शिवराज ने कहा कि आज मैं रोजगार सहायक के जीवन से अनिश्चितता को समाप्त करने आया हूं. अब किसी भी कीमत पर रोजगार सहायक की सेवाएं समाप्त नहीं होंगी. मैं निर्णय ले रहा हूं कि पंचायत सचिव की नियुक्ति में रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण दिया जायेगा और भविष्य में नियुक्ति, स्थानांतरण एवं सभी प्रक्रियाएं पंचायत सचिव के समान ही होंगी.
छुट्टी का लाभ
सीएम शिवराज ने कहा कि सभी रोजगार सहायकों के लिए अवकाश, मातृत्व अवकाश और स्वैच्छिक अवकाश के प्रावधान की भी घोषणा की गई. 15 दिन का विशेष पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा. उचित प्रक्रियाओं के बिना सेवाएँ समाप्त नहीं की जाएंगी. केवल गंभीर अपराध के मामलों में ही सेवाएँ समाप्त की जायेंगी. गलती कोई भी करे रोजगार सहायकों को निपटा दो ऐसा नहीं होगा. बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील सेवा समाप्त नहीं होगी. पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा अगर कोई गंभीर अपराध है तो ही सेवाएं समाप्त होगी.
काफी समय से मांग कर रहे थे
बता दें कि रोजगार सहायक लंबे समय से सरकार से वेतन बढ़ोतरी और नियमितीकरण की मांग कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर अलग-अलग तरीके से नाराजगी भी जता चुके थे. बताया जाता है कि 2009 से राज्य की विभिन्न पंचायतों में 20400 रोजगार सहायक हैं. उनके पास समग्र आईडी, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, नरेगा के निर्माण कार्यों की देखरेख समेत कई काम हैं.
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