भोपाल। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. शिवराज सरकार ने पंचायत प्रशासनिक समितियों को अधिकार वापस कर दिया है. पूर्व पंच-सरपंचों को वित्तीय अधिकार मिल गए हैं. प्रदेशभर में सरपंचों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. अधिकार वापस देने की मांग की थी.उन्होंने कहा था कि अनिल कपूर के नायक फिल्म की तरह एक दिन का सरंपंच बनाया और अधिकार छीन लिया था.
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इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज प्रशासकीय अधिकार आपको लौटा रहा हूं. त्रिस्तरीय पंचायतों को प्रशासकीय अधिकार दिए जा रहे हैं. शिवराज ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सीएम शिवराज ने कहा कि सरपंच व पंच जिला जनपद को 5 साल के लिए चुना गया था.
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सीएम शिवराज प्रशासकीय समिति और प्रधानों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं. उन्होंने प्रधानों से कहा कि पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बनाकर आपको दायित्व सौंपा था. अब पंचायत चुनाव में व्यवधान आ गया है. मेरी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसीलिए प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सचिव बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी.
शिवराज ने कहा कि गांव में समाज सुधार के आंदोलन चलाएं। सामाजिक समरसता का भाव बने. ग्रामवासी मिल-जुलकर काम करें. पंचायत चुनाव जब होंगे, तब देखा जाएगा. इसमें दो महीने का समय लगेगा या चार महीने का. सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में प्रधानों से सहयोग की अपील की. कहा कि हमें मैदान में उतरना है. पंचायत स्तर पर कोविड क्राइसिस कमेटी की जिम्मेदारी आपकी है.
सीएम ने कहा कि हमने प्रसाद की समिति के अध्यक्ष और सदस्य बनाकर जिम्मेदारी सौंपी थी. करुणा की तीसरी लहर से बचने के लिए यह समय है शिवराज ने अपील की है कि फिर से हमको मैदान में जुड़ कर काम करना होगा. पंचायत स्तर पर हमें काम करना होगा इसलिए सरपंच और पंच जिला जनपद को क्राईसेस कमेटी से शामिल किया गया है.
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