: B.Ed सहायक शिक्षक अंगारों पर चले VIDEO: महिला टीचर्स बोलीं- माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा दे रहे, सरकार समायोजन करे या हमें इच्छामृत्यु दे
Chhattisgarh B.Ed assistant teachers walked on embers VIDEO: छत्तीसगढ़ में बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षक समायोजन की मांग को लेकर पिछले 113 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। शनिवार रात को सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शिक्षकों ने अंगारों पर चलकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि सरकार या तो उन्हें सेवा सुरक्षा दे या फिर मरने का अधिकार दे।
इस दौरान महिला शिक्षकों ने कहा कि जिस तरह सतयुग में सीता माता को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, उसी तरह आज हमें भी अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। शिक्षक हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिस पर लिखा था, 'सरकार हमें निर्दोष शिक्षकों की गलतियां बताए।'
हमें अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है- शिक्षक
महिला शिक्षकों ने कहा कि हम 113 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारी सुध लेने नहीं आया है। समिति के नाम पर हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कितने संकट में हैं।
हमारे पैर अंगारों पर चलने से उतने नहीं जल रहे हैं, जितने सरकार की उदासीनता से जल रहे हैं। हमने अंगारों पर चलकर माता रानी को मनाने की कोशिश की है। और प्रार्थना की है कि देवी मां का आशीर्वाद सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार जल्द ही हमें समायोजित करने का फैसला ले।
हम गलत कदम उठाने को मजबूर हैं
एक महिला शिक्षिका ने कहा कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम कभी भी गलत कदम उठा सकते हैं। हम 113 दिनों से घर से दूर रहकर टूटा धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। सरकार अभी तक हमारी मांगों पर कोई फैसला नहीं ले पाई है।
सरकार से हमारी मांग है कि वह हमें नौकरी की सुरक्षा दे या फिर इच्छामृत्यु दे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। अगर हम कोई कदम उठाते हैं, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी।
मांगों की अनदेखी क्यों की जा रही है?
महिला शिक्षिका ने कहा कि नवरात्रि में हमने चुनरी यात्रा निकालकर मां दुर्गा की पूजा की है और अब अंगारों पर चलकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
कल हुई समिति की बैठक
प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि 3 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की दूसरी बैठक 4 अप्रैल को प्रस्तावित थी, जिसमें समायोजन को लेकर निर्णय लिए जाने थे, लेकिन अभी तक हमें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं है।
बर्खास्त शिक्षकों ने कहा कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। हमें अभी तक सरकार या समिति की ओर से कोई आधिकारिक सूचना या आदेश नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही मांगों पर निर्णय लेगी।
Read More- Landmines, Tanks, Ruins: The Afghanista Taliban Left Behind in 2001 29 IAS-IPS
हमें अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है- शिक्षक
महिला शिक्षकों ने कहा कि हम 113 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारी सुध लेने नहीं आया है। समिति के नाम पर हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कितने संकट में हैं।
हमारे पैर अंगारों पर चलने से उतने नहीं जल रहे हैं, जितने सरकार की उदासीनता से जल रहे हैं। हमने अंगारों पर चलकर माता रानी को मनाने की कोशिश की है। और प्रार्थना की है कि देवी मां का आशीर्वाद सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार जल्द ही हमें समायोजित करने का फैसला ले।
हम गलत कदम उठाने को मजबूर हैं
एक महिला शिक्षिका ने कहा कि हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम कभी भी गलत कदम उठा सकते हैं। हम 113 दिनों से घर से दूर रहकर टूटा धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। सरकार अभी तक हमारी मांगों पर कोई फैसला नहीं ले पाई है।
सरकार से हमारी मांग है कि वह हमें नौकरी की सुरक्षा दे या फिर इच्छामृत्यु दे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। अगर हम कोई कदम उठाते हैं, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी।
मांगों की अनदेखी क्यों की जा रही है?
महिला शिक्षिका ने कहा कि नवरात्रि में हमने चुनरी यात्रा निकालकर मां दुर्गा की पूजा की है और अब अंगारों पर चलकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
कल हुई समिति की बैठक
प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा कि 3 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की दूसरी बैठक 4 अप्रैल को प्रस्तावित थी, जिसमें समायोजन को लेकर निर्णय लिए जाने थे, लेकिन अभी तक हमें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं है।
बर्खास्त शिक्षकों ने कहा कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। हमें अभी तक सरकार या समिति की ओर से कोई आधिकारिक सूचना या आदेश नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्द ही मांगों पर निर्णय लेगी।
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