भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कांग्रेस पर किया तंज। - फोटो : संवाद विस्तार प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का घेराव 15 मार्च को करने जा रही है। बालोद जिले के प्रभारी एवं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने आवास योजना के मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा आवंटित छत्तीसगढ़ को 4 वर्षों में 1600000 प्रधानमंत्री आवास जारी किए गए। लेकिन प्रदेश सरकार ने अपना राजवंश नहीं दिया और गरीबों को आवास योजना से वंचित रखा। उन्होंने बताया कि अकेले बालोद जिले में ही 22192 आवास को प्रदेश सरकार ने रोका है मधुसूदन यादव के साथ ही दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार वरिष्ठ नेता राकेश यादव यज्ञदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। सर्वे की जरूरत क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने बताया कि एक तरफ सरकार सर्वे कराने की बात कह रही है आखिर सर्वे कराने की जरूरत ही क्या है यहां पर तो जरूरतमंद हितग्राहियों की सूची बनी हुई है और आवास प्लस की सूची भी तैयार है वेटिंग लिस्ट की सूची भी तैयार है तो यहां के मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी करके केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं परंतु प्रदेश की सरकार इन सब मसलों को लेकर सजग हो चली है उन्होंने कहा कि बालोद जिले भर के 6000 हितग्राही एवं कार्यकर्ता रायपुर जाएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। उन्होंने आगे प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि 19 लाख प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भूपेश बघेल का यह बजट मुंह में जीरा के समान हैं 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 वर्ष बीत गए पर आम जनता व छत्तीसगढ़ के विकास पर ध्यान नहीं है। जन घोषणा पत्र में किए 36 घोषणाओं को पूरा करने का इस बजट में कहीं ध्यान नहीं दिया गया। 2 साल से बालोद जिले में केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है। परंतु यहां के विधायक अभी तक निर्णय नहीं कर पाए कि आखिर केंद्रीय विद्यालय खोलना कहां है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि वेद मुलाकात के दौरान बड़े-बड़े वादे कर यहां से मुख्यमंत्री गए थे। परंतु उन वादों पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है जनता उम्मीद भरी निगाहों से अब भाजपा की ओर देख रही है। वहीं वरिष्ठ नेता राकेश यादव एवं यज्ञदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार लोक लुभावनी बातें कर केवल जनता को गुमराह करना जानती है हर मसलों को केंद्र पर मरने वाली है सरकार है और इसके जाने का समय हो गया है। Source link

दुर्ग जिला अस्पताल में किन्नर और ऑफिस स्टॉफ के बीच हुआ विवाद। - फोटो : संवाद विस्तार देर रात जिला चिकित्सालय में एक किन्नर और हॉस्पिटल स्टॉफ के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद थाने तक पहुंच गया। स्टॉफ नर्स का आरोप है कि किन्नर शराब के नशे में इलाज कराने आया था। जहां किन्नर ने बदसलूकी करते हुऐ मारपीट की थी। दोनों पक्षों की शिकायत लेकर सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शराब के नशे में एक किन्नर ने शुक्रवार देर रात तक जिला चिकित्सालय में जमकर हंगामा मचाया। दरअसल काजल किन्नर अपने एक साथी का इलाज कराने अस्पताल आई हुई थी। इसी बीच उसका स्टाफ नर्स से विवाद हो गया। अक्रोशित किन्नर ने नर्स को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद बाकी स्टॉफ ने किन्नर के खिलाफ में सिटी कोतवाली पहुंच कर कार्रवाई की मांग करते रहे। इस हंगामे के बीच पुलिस ने काजल किन्नर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिला चिकित्सालय में कार्य करने वाली नर्सों का आरोप है, कि काजल किन्नर के द्वारा पिछले दो वर्षों से यही रवैया है। अस्पताल आकर वह स्टॉफ के लोगो के साथ बदसलूकी करती है। जिसके वजह से वे बाकी मरीजों का ध्यान नही रख पाती है। जिला चिकित्सालय में  रात में आपातकालीन सेवा के समय इस तरह की हरकतों के कारण अपनी सुरक्षा को लेकर हॉस्पिटल स्टॉफ के द्वारा अस्पताल के बड़े डॉक्टरों को कई बार अवगत कराया गया है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नही ले रही हैं। कल देर रात किन्नर द्वारा की गई मारपीट और गाली गलौज के कारण हॉस्पिटल स्टॉफ ने अपना विरोध जाहिर किया। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। वहीं, काजल किन्नर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। काजल किन्नर हत्या के मामले में सजा काट चुका है वही विचाराधीन कैदी के दौरान इलाज के जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था वहीं से खिड़की से भाग गया था। Source link

प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत और अनुराग अग्रवाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी विस्तार छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेसवार्ता कर प्रधानमंत्री आवास मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। वरिष्ठ भाजपा नेता  बृजमोहन अग्रवाल ने इस दौरान भूपेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में सीएम झूठ बोलते हैं। सीएम बोलते हैं कि हम सर्वे कराएंगे। वे चलाचली की बेला में कौन सा सर्वे कराएंगे?। वो लोगों को गुमराह करना और गरीबों का आवास छिनना बंद करें। इतना नहीं पूर्व मंत्री ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने धर्म और अर्धम की बात की थी। क्या ये धर्म है कि एक पेटी सरकारी होगी और दो पेटी कांग्रेसी?, ये कैसा धर्म है? , ये एक पेटी और दो पेटी वाली सरकार है। राज्य सरकार जनता को लुटने का काम कर रही है। सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। राज्य सरकार नए नए वादे कर रही है। 6 महीने बचे हैं और सरकार घोषणाएं की जा रही हैं। टेंडर की प्रक्रिया होते होते ही 6 महीने बीत जाएंगे। कांग्रेस सरकार बहरी है। वहीं राम-रावण की सेना पर कहा जो धर्म युद्ध करेगा वो जीतेगा। जो अधर्म करेगा वो हारेगा। 15 मार्च को होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव  बृजमोहन ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों का हक छीन रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान प्रदेश के 20 लाख पात्र लोगों को नहीं मिले। ऐसे लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए 15 मार्च को पूरे प्रदेश से लोग रायपुर में एकत्र होंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ...तो मंत्री डहरिया के घर पर कब्जा कर लेते बृजमोहन अग्रवाल आरंग में मोर आवास अभियान में शामिल हुए। वहां पर मंत्री शिव डहरिया के निवास का घेराव किया। अग्रवाल ने कहा कि जनता में इतना गुस्सा है कि वहां 5 हजार लोग शामिल हुए थे। बैरिकेड तोड़कर लोग मंत्री डहरिया के घर के करीब पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि हम तो डहरिया के घर में कब्जा कर लेते लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करके लौट आए। सीएम भूपेश से किया सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सवाल करते हुए पूछा कि मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल को आज साढ़े चार साल हो गए हैं। उन्होंने 61 हजार करोड़ कर्ज का बोझ जनता के सिर पर रख दिया है। बावजूद राज्य में मूलभूत सुविधाओं का अभाव क्यों है? प्रदेश की कांग्रेस सरकार  लोगों को न छत दे रही है ना पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था कर रही है। सरकार ने आखिर इन कर्ज के पैसों का किया क्या है यह बड़ा गंभीर सवाल है? क्या कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ीयों के नाम पर कर्ज लेकर कांग्रेस पार्टी को घी पिला रही है? अगर ऐसा नहीं है तो गांव गरीब का विकास क्यों नहीं हो रहा है? 'राज्य सरकार उदासीन' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश के राज्यों में गरीबों को पक्का मकान मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस शोषित आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग बाहुल्य छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है, जहां के गरीब पक्के छत के लिए तरस रहा है। प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी ने अपने हिस्से का आर्थिक योगदान राज्य को दे रहे है लेकिन भूपेश बघेल की सरकार उदासीन है। मुख्यमंत्री सदन में 2011 जनगणना के आंकड़े की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। हम तो कहते हैं आपके पूर्व पंचायत मंत्री के इस्तीफे में उल्लेखित 8 लाख आवासहीनो को छत दे दो बाकी जो सर्वे आप कराओ उन्हें देते रहना। मूणत बोले- छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रही भूपेश सरकार पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने पत्रवार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। वे कितनी भी कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बेनकाब करने से पीछे हटने वाली नहीं है। भूपेश बघेल गरीबों का आवास छीनकर बैठे हैं और आवास योजना में हिस्सेदारी करने की बजाय निराधार बातें करते हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि अब तक 8,42,289 आवास पूर्ण हुए हैं  जबकि सत्य यह है कि दिसम्बर 2018 में भूपेश सरकार बनी तब तक  भाजपा शासन के 3 वर्षों में - 7,56,765 आवास स्वीकृत हो चुके थे। लगभग बन चुके थे। इस दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश सहमीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित रहे। बीजेपी ने उठाए सवाल  1. प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने के प्रयास क्यों नहीं किये गए? 2. भाजपा सरकार ने 7.5 लाख आवास बना दिये थे। इसके बाद कांग्रेस ने अब तक कितने आवास बनाये, स्पष्ट और सत्य जानकारी क्यों नहीं दे रहे? 3. नए सर्वे का शिगूफा क्यों? 4. क्या भूपेश बघेल नई आवास योजना बना रहे हैं? 5. अब 9 माह के कार्यकाल में कितने आवासहीन परिवारों को आवास मिलेगा, क्या गारंटी है? 6. पंचायत, ग्रामीण विकास मंत्री सिंहदेव ने इस्तीफा क्यों दिया? 7. सिंहदेव ने अपने इस्तीफे में जिन आठ लाख परिवार को आवास न देने का जिक्र किया था। भूपेश जी उन्हें पहले मकान आवंटन प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं। 8. नए भारसाधक मंत्री ने आवास निर्माण के लिए अब तक क्या कदम उठाए? 9. आवास योजना के केंद्र के 10 हजार करोड़ से छत्तीसगढ़ को वंचित करने का अपराधी कौन है? 10. प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 साल की प्रगति, केंद्रीय प्रयास, राज्य के व्यवधान पर भूपेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास शहरी  योजना प्रदेश में तीन भिन्न नामों से संचालित है -   मोर जमीन - मोर मकान जिनके पास स्वयं या पट्टे की ज़मीन हो। मोर मकान - मोर चिन्हारी झुग्गी बस्तियों में समूह में आवास बना कर दिया जाता है। मोर मकान - मोर आस चिन्हारी के अंतर्गत समूह में बने आवास को किराये पर रहने वाले आवास हीनों को दिया जा रहा है। Source link

इंदौर एयरपोर्ट पर बढ़ रही सुविधाएं - फोटो : amar ujala digital विस्तार इंदौर और भोपाल के बीच इंटरनेश्नल एयरपोर्र्ट की संभावनाएं पिछले साल तलाशी जा रही थी और चापड़ा में इसके लिए २० हजार एकड़ से ज्यादा जमीन भी देखी जा रही थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब विमानतल प्राधिकरण इंदौर एयरपोर्ट पर ही सुविधाएं बढाने की तैयारी कर रहा है,क्योकि यहां इंदौर से सीधे दुबई तक के लिए उड़ान जाती है और जल्दी ही विदेश के अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें संचालित होना है। एक हजार से ज्यादा जमीन इंदौर के कारोबारियों ने खरीद ली चापड़ा के समीप नया एयरपोर्ट बनने की सुगबुगाहट के बीच इंदौर में रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े कुछ लोगों ने करीब एक हजार एकड़ जमीनों के सौदे किसानों के साथ कर लिए थे, लेकिन प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाते ही सौदे भी खटाई में पड़े है। छह माह पहले देवास और चापड़ा में जमीनों के भाव काफी बढ़ गए थे। इंदौर एयरपोर्ट पर यह सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी इंदौर को इंटरनेश्नल एयरपोर्र्ट का दर्जा मिल चुका है। यहां नया डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल तैयार हो रहा है। १७ हजार वर्गमीटर क्षेत्र में स्ट्रांग रुम, कोल्ड स्टोरेज, डीजीआर रुम समेत कई सुविधाएं मिलेगी। इस टर्मिनल में ६० हजारमेट्रिक टन की सालाना क्षमता रहेगी। इसके बनने से फूलों की खेती करने वाले किसानों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा पेरिशबल कार्गो भी ३०० वर्गमीटर एरिया में बनेगा।इसके अलावा बड़े विमानों के लिए रनवे का विस्तार भी हो चुका है। इंदौर विमानतल २४ घंटे खुला रहता है। अभी ७० से ज्यादा उड़ानें इंदौर से संचालित हो रही है। चापड़ा प्रोजेक्ट पर फैसला नहीं, इंदौर एयरपोर्ट के लिए मांगी सुविधाएं चापड़ा में नए इंटरनेश्नल एयरपोर्ट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए हमनें इंदौर एयरपोर्ट पर ही सुविधाएं बढ़ाने की मांग की थी। इंदौर में कार्गो टर्मिनेंस बनने के अलावा पार्किंग एरिया भी बड़ा बनाया जा रहा है। विमानों की पार्किंग का स्पेस भी बढ़ चुका है। Source link

महिला सीएस सदस्यों के लिए सेमिनार - फोटो : अमर उजाला, इंदौर विस्तार इंदौर की बेटियां हर क्षेत्र में मान बढ़ा रही हैं। यहां की जरूरतमंद बेटियों के लिए भी कई संस्थाएं आगे आ रही हैं और इनमें सीएस फाउंडेशन भी अब बढ़ चढक़र मदद कर रहा है। इंदौर सीएस (कंपनी सेक्रेटरी) की महिला सदस्य जरूरतमंद महिलाओं और बेटियों की मदद के लिए कई स्तर पर मदद कर रही हैं। संस्था की सचिव सुरभि अग्रवाल ने बताया कि महिला दिवस पर हुए कार्यक्रम में हमने जरूरतमंद महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ दिलाने पर रणनीति बनाई। हम सभी पहले योजना को खुद ठीक से समझेंगे और फिर अपने घर, ऑफिस और अन्य जगहों पर काम करने वाली महिलाओं से खुद इसके फॉर्म भरवाएंगे। इसके साथ संस्था स्कॉलरशिप आदि स्कीम्स में भी मदद की योजना बना रही है। सुरभि ने बताया कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के इंदौर चैप्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सीएस सदस्यों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की संयोजक एवं इंदौर चैप्टर की सचिव सीएस सुरभि अग्रवाल ने बताया की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आइएएस पल्लवी वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में कर्नल अकादमी की फाउंडर करण बहादुर, पार्षद संगीता जोशी ने महिला सदस्यों को संबोधित किया। आईएएस पल्लवी वर्मा ने अपने संघर्षों के बारे में बताते हुए कहा की असफलता से कभी नहीं घबराना चाहिए, अपनी कमजोरी और गलतियों को पहचाना और समय रहते उसमें सुधार कर आप अपने आप को सफल बना सकते हो।उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। शीकुंज फाउंडेशन की को-फाउंडर तृप्ति शर्मा ने सेमिनार में महिलाओ से जुड़े विषयों पर चर्चा की जिसमें स्टार्टअप्स, नए औद्योगिक परिप्रक्ष्य में महिलाओं का योगदान एवं प्रोत्साहन आदि थे। Source link

जन स्वास्थ्य रक्षक पदाधिकारी - फोटो : अमर उजाला विस्तार प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षक 14 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार की उपेक्षा के शिकार प्रदेश के 51 हजार 953 जन स्वास्थ्य रक्षक 14 मार्च को भोपाल में विधानसभा पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेंगे। इसके पहले संगठन ने प्रदेश भर में भाजपा के विधायकों-सांसदों को आखिरी बार मांग पत्र सौंपने का चरणबद्ध कार्यक्रम तय किया है। यह बातें मध्यप्रदेश जन स्वास्थ्य रक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बीएल प्रजापति ने अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में कही। प्रजापति ने बताया, मध्यप्रदेश में 50 हजार से ज्यादा जन स्वास्थ्य रक्षक 20 साल से ज्यादा समय से शासन की तमाम स्वास्थ्य योजनाओं के तहत धरातल पर जाकर काम कर रहे हैं। इनका चयन शासकीय नियम के अनुसार परीक्षा निर्देश पूरा करने के बाद हुआ, उसके बाद बरसों बीत चुके हैं पर अभी तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि पूरे मध्यप्रदेश में जन स्वास्थ्य रक्षक गांव, शहर, तहसील, जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सभी अभियान के तहत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं रखा और अब मध्यप्रदेश के तमाम जन स्वास्थ्य रक्षक विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों के ऑफिस घर पहुंच कर शिकायती पत्र सौंपेंगे और फिर भी अगर समाधान नहीं हुआ तो 14 मार्च को भोपाल पहुंच कर विधानसभा का घेराव करेंगे। बीएल प्रजापति के अनुसार, इसके पहले भाजपा के विधायकों-मंत्रियों को ज्ञापन पत्र सौंपकर उनसे जन-स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य आयुक्त के नाम पत्र लिखने का अनुरोध किया जायेगा। साथ ही प्रदेश के लोकसभा सांसदों व राज्यसभा सांसदों को मांग-पत्र सौंपकर जन-स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व स्वास्थ्य आयुक्त के नाम पत्र लिखने का अनुरोध किया जाएगा। 14 मार्च को विधानसभा पर प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। ये हैं जनस्वास्थ्य रक्षकों की प्रमुख मांगें... चार मार्च 2008 को जन स्वास्थ्य रक्षकों की मांगों के संबंध में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। आंगनवाड़ी सह ग्राम आरोग्य केन्द्रों पर जन स्वास्थ्य रक्षकों की स्वास्थ्य मित्र के रूप में सेवा ली जाए। जन स्वास्थ्य रक्षकों के लिए जारी किये गये पूर्व आदेशों को धरातल पर लागू किया जाये। शासकीय नौकरी के भर्ती नियमों के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी जन स्वास्थ्य रक्षकों को पंचायत कर्मियों व शिक्षाकर्मियों की भांति स्वास्थ्य विभाग में प्रथम पंक्ति में जोड़कर सेवा का अवसर दिया जाए। Source link

गुस्साए युवक ने अपने ही बच्चों पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। - फोटो : सांकेतिक तस्वीर विस्तार जबलपुर से हैरान करने वाली खबर आई है। पत्नी द्वारा मायके से वापस लौटने से इनकार करने पर गुस्साए युवक ने अपने ही बच्चों पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर की थाना संजीवनीनगर प्रभारी शोभना मिश्रा ने बताया कि मूलतः नरसिंहपुर निवासी सुंदर चौधरी दो माह पूर्व क्षेत्र के गंगा नगर में किराए का मकान लेकर परिवार सहित रहन लगा था। युवक की पत्नी का मायका समीपस्थ शांति नगर में है। पत्नी होली के बाद मनाई जाने वाली भाई दूज पर गुरुवार को मायके गई थी। आरोपी सुंदर शुक्रवार दोपहर पत्नी को लेने मायके पहुंचा तो उसने आने से इनकार कर दिया। इससे गुस्साए सुंदर ने अपने पांच साल के बेटे मयंक तथा चार साल के बेटे महेंद्र पर हत्या की नीयत से चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार से मयंक के गले तथा महेंद्र के हाथ में चोट आई है। घायल बच्चों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामले में भादंवि की धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी सुंदर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। Source link

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सांकेतिक तस्वीर विस्तार जबलपुर में लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। अब चाचा द्वारा भतीजे की हत्या की सनसनीखेज घटना हो गई। आरोपी चाचा ने भतीजे द्वारा शराब नहीं पिलाने पर लकड़ी के बत्ते तथा ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर के गोरखपुर क्षेत्र की सीएसपी प्रतीक्षा राठौर के अनुसार जोगी मोहल्ला निवासी अमित उर्फ आपू बेनद 39 शुक्रवार की शाम अपने घर पर था। तभी उसका चाचा राजू बेनद आया और उसे शराब पिलाने के लिए कहने लगा। जब अमित ने अपने पास रुपये नहीं होने की बात कही तो वह उससे विवाद करते हुए गाली देने लगा। जब भतीजे अमित ने उसका विरोध किया तो आरोपी राजू ने लकडी के बत्ते तथा ईंट से उसके सिर तथा चेहरे पर वार कर दिया। शोर  सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो चाचा फरार हो गया। युवक को घायल अवस्था में उपचार के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। जहां, डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद अमित को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी फरार है, उसकी सरगर्मी के साथ तलाश जारी है। तीन दिन में पांच हत्याएं जबलपुर में बीते तीन दिनों में पांच हत्याएं हो चुकी हैं। इससे पहले बेलखेडा थाना क्षेत्र में बुधवार 8 मार्च को ग्राम पिपरिया निवासी प्रहलाद लोधी ने कुल्हाडी से हमला कर अपनी 47 साल की पत्नी तारा बाई की हत्या कर दी थी। माढोताल थाना क्षेत्र के कठौदा में नंदकिशोर खटीक की आपसी विवाद के कारण हत्या कर दी गई थी। गोराबाजार थाना क्षेत्र के एक फ्लैट में चौकीदारी करने वाले 65 वर्षीय गुलाब नाथ का रक्तरंजित शव मिला था। माढोताल थाना क्षेत्र में ही पुताई करने वाले मजदूर सौरभ काछी की गुरुवार को चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार को जोगी मोहल्ला निवासी अमित उर्फ आपू बेनद की शुक्रवार शाम उसके चाचा राजू बेनद ने हत्या कर दी। Source link

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI विस्तार छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शनिवार रात एक युवक की सीवरेज के गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक करीब 40 फीट गहरे गड्ढे में गिरा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से युवक को बाहर निकाला। इसके बाद उसे स्थानीय लाइफ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। हादसा तोरवा थाना क्षेत्र के पुराना पवार हाउस कैंपस में हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। Source link

अनूपपुर। पुष्पराजगढ़ को शराब माफिया दारू भट्ठी की मदद से शराबगढ़ में तब्दील करने की वीणा उठा लिया है, लेकिन मजाल है कि पुलिस और आबकारी विभाग इस पर कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाए. युवा पीढ़ी को गर्त में धकेलने में जिम्मेदार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इनको क्या है ? इनकी फैमली, इनका परिवार, इनका बेटा थोड़ी बर्बाद हो रहा है ?. इससे भी हैरानी की बात ये है कि कन्या छात्रावास से करीब 20-30 मीटर की दूरी पर है ये शराब दुकान, जो नियम विरूध्द है. इससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि ये सांसद और विधायक का गृहग्राम है, लेकिन मजाल है कि इधर किसी की नजर पड़ जाए. यहां आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और बगल में बच्चियां रहती हैं, लेकिन किसी अनहोनी को लेकर कोई सजग नजर नहीं आ रहा है. इसे भी पढ़ें-  दारू तस्करी का हब बना पुष्पराजगढ़: राजेंद्रग्राम शराबभट्ठी में ग्राहकों को पीटा, बेखौफ बोलेरो से शराब की पैकारी, पुलिस नहीं..ग्रामीणों ने पकड़ा, गोरखधंधे पर नतमस्तक पड़ा सिस्टम ? आंख पर पट्टी बांध बैठे जिम्मेदार राजेंद्रग्राम बस स्टैंड में खुलेआम शराब परोसी जा रही है. बेखौफ जाम छलकाए जा रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस विभाग आंख पर पट्टी बांधकर बैठा है. कार्रवाई के नाम पर कमीशन की बू आ रही है. राजेंद्रग्राम में अगल-बगल में दो शराब की दुकानें है, जिसमें एक कन्या छात्रावास से बिल्कुल सटा हुआ है. ये शराब दुकान मासूम बच्चियों के लिए खतरा न बन जाए. इसे भी पढ़ें-  Exclusive- राजेंद्रग्राम दारू भट्टी में लूटम-लूट: चाकू की नोक पर अधिक रेट में बेची जा रही शराब, कहीं अधिकारियों से सांठगांठ तो नहीं, देखें VIDEO बंद करने बाद फिर खुली शराब दुकान दरअसल, जिस कन्या छात्रावास में छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए शराब दुकान को दूसरे जगह ट्रांसफर किया गया था, उसी शराब दुकान को वापस खोल दिया गया है. यह कारनामा किरगी ग्राम पंचायत ने किया है, क्योंकि दुकान पंचायत की ही है, जिसे शराब शॉप खोलने के लिए आबंटित कर दिया गया है. बस स्टैंड में यात्रियों की आवाजाही की वजह से भीड़ होती है. अब शराब प्रेमियों का भी जमावड़ा लगा रहता है. कई बार तो विवाद की स्थिति बन जाती हा. मारपीट तक हो जाते हैं. इससे छात्राएं डरी सहमी सी आती-जाती हैं, जिसे जिम्मेदार नजरअंदाज कर रहे हैं. राजेंद्रग्राम में खतरे में स्कूली बच्चियां ! सांसद और विधायक के गृहग्राम में जिम्मेदार मौन, छात्रावास के पास पंचायत ने फिर खुलवा दी शराब दुकान, क्या किसी अनहोनी का इंतजार ? न सांसद न विधायक को पड़ता फर्क पुष्पराजगढ़ से बीजेपी सांसद हिमाद्री सिंह और कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को आते हैं. यदि पंचायत ने बच्चियों की फिक्र नहीं की, तो कम से कम नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो अपनी चमकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव का समय आ गया है. यहां जनप्रतिनिधियों को ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलनी चाहिए. हालांकि जब राजनीति करनी होती है, तब मैदान में उतरते हैं.इसे भी पढ़ें-  राजेंद्रग्राम में खतरे में स्कूली बच्चियां ! सांसद और विधायक के गृहग्राम में जिम्मेदार मौन, छात्रावास के पास पंचायत ने फिर खुलवा दी शराब दुकान, क्या किसी अनहोनी का इंतजार ? चोरी छुपे बिक रही कच्ची शराब सूत्र ये भी बताते हैं कि बस स्टैंड में चोरी छुपे कच्ची शराब भी जमकर बेची जा रही है. प्रतिदिन कई लीटर शराब लोग पी जाते होंगे, लेकिन पुलिस इस कार्रवाई नहीं करती है. हालांकि दिखावे के लिए ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब पर कार्रवाई जरूर करती है. ऐसे में बस स्टैंड पर शराबियों का जमावड़ा होने से छात्राओं को कई परेशानियों को गुजरना पड़ सकता है.इसे भी पढ़ें-  EXCLUSIVE VIDEO…पुष्पराजगढ़ या शराब’गढ़’ ? गांव-गांव में बिक रही देशी-अंग्रेजी शराब, नींद में आबकारी और खाकी, ग्रामीणों ने तस्करों को पकड़ा, किसके सह पर चल रहा कारोबार ? हॉस्टल से 20-30 मीटर की दायरे में शराब दुकान बड़ा सवाल यह है कि बस स्टैंड में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है. बावजूद इसके क्या पंचायत इसकी जिम्मेदारी लेगा कि शराबबियों से छात्राओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि गेट दूर है, लेकिन हॉस्टल 20 से 30 मीटर की दायरे में हैं. ऐसे में बच्चियों पर खतरा मंडराता रहेगा. इस ओर न नेता ध्यान दे रहे न अधिकारी. इन्हें क्या किसी अनहोनी का इंतजार है ? इसे भी पढ़ें-   अनूपपुर CRIME BREAKING: शराब तस्करी की बड़ी खेप का पर्दाफाश, शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ी भी जब्त गांव-गांव में शराब बेच रहा ठेकेदार ? बता दें कि होली के दूसरे दिन ग्रामीणों ने पैकारी वाली गाड़ी को पकड़ा है. शराब ठेकेदार गाड़ी में लेकर शराब की बिक्री कराता है. गांव गांव में जाकर शराब बेचता है, जिससे युवा बुजुर्ग गर्त में जा रहे हैं. यूं कहें की नशे की जद में युवा पीढ़ी जा रही है, लेकिन इसको रोकने की किसी में हिम्मत नहीं है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सब खेल कहीं कमीशन में तो नहीं चल रहा है ?.

मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - फोटो : अमर उजाला विस्तार मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 20 पेसा कानून जिला समन्वयकों और 89 ब्लॉक समन्वयकों की भर्ती की है, जो सवालों के घेरे में है। कहानी ऐसी है कि सरकार ने पहले तो भर्ती का विज्ञापन जारी किया। मेरिट के आधार पर 890 अभ्यर्थियों की सूची बनाई। बाद में वक्त कम होने की बात कहकर प्रक्रिया ही निरस्त कर दी और कथित तौर पर भाजपा और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को नौकरी पर रख लिया। यह पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल, मामला ऐसा है कि पंचायत राज संचालनालय ने अनुसूचित जाति की बहुलता वाले जिलों एवं ब्लॉक में पेसा कोऑर्डिनेटर भर्ती के लिए 2021 में विज्ञापन दिया था। इसे सेडमैप ने जारी किया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट लिस्ट में 890 अभ्यर्थियों की सूची बनाई गई। जनवरी 2022 में इन 890 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। नौ से 11 फरवरी तक साक्षात्कार होने थे। इसके एक दिन पहले यानी आठ फरवरी को पूरी प्रक्रिया ही बिना किसी कारण निरस्त कर दी। किसी तरह की जानकारी भी नहीं दी गई। जब सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों को ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का प्रशिक्षण दिए जाने की बात सामने आई तो अभ्यर्थियों को भर्तियों की जानकारी लगी। अब प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी खुद को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। हां, कभी-कभी जाता हूं शाखा में  अमर उजाला ने इस मामले की तह में जाने के लिए जिला समन्वयक के पद पर भर्ती हुए श्यामलाल डाबर से बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें जिला समन्वयक रखा गया है। संघ से जुड़े होने के सवाल पर उन्होंने स्वीकार किया कि वह संघ से जुड़े हैं। कभी-कभी जाते हैं शाखा में। संशय होने पर तत्काल उन्होंने फोन भी काट दिया। ऐसे हुआ गड़बड़झाला पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 89 ब्लॉक्स में समन्वयक भर्ती करने थे। पेसा कानून इन्हीं ब्लॉक्स में लागू हुआ है। सेडमैप से पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया। जब अभ्यर्थियों की सूची बन गई तो साक्षात्कार से एक दिन पहले पूरी प्रक्रिया ही निरस्त कर दी गई। एमपीकॉन को 20 जिलों में जिला समन्वयक और 89 ब्लॉक समन्वयक भर्ती करने को कहा गया। पंचायत राज संचालनालय के संचालक अमर पाल सिंह का कहना है कि समय कम था इस वजह से एमपीकॉन से आउटसोर्स भर्ती की है। जब एमपीकॉन से बात की गई तो एमडी के मीटिंग में होने की बात कहकर बताया गया कि आउटसोर्स का काम दूसरी एजेंसियों से किया जाता है। एजेंसी का नाम बताए कहा कि सुनील मार्कंडेय नामक शख्स की सेवाएं ली गई हैं। सुनील मार्कंडेय को फोन लगाया तो उन्होंने अखबार का नाम सुनते ही फोन काट दिया। जयस और कांग्रेस बनाएंगे इसे मुद्दा ब्लॉक समन्वयकों की भर्ती का मुद्दा अब कांग्रेस और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन उठा रहे हैं। जयस के नेता और व्यापमं मामले में व्हिसलब्लोअर आनंद राय का कहना है कि बिना विज्ञापन के सीधे संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं को भर्ती कर लिया गया है। यह सीधे-सीधे घोटाला है। एक भी महिला को भर्ती नहीं किया गया है। अभ्यर्थी ईओडब्ल्यू से शिकायत कर रहे हैं। उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा का कहना है कि यह भर्ती असंवैधानिक है। बिना विज्ञापन के सीधे भाजपा और संघ कार्यकर्ताओं को रख लिया है। हम राज्यपाल को ज्ञापन देकर गड़बड़ी की जांच कराने की मांग करेंगे। इसे लेकर प्रदेश स्तर पर आंदोलन भी करेंगे। पंचायत राज संचालनालय के संचालक अमरपाल सिंह से सीधी बातचीत-  सेडमैप की भर्ती को निरस्त कर एमपीकॉन से भर्ती में गड़बड़ी पर सवाल खड़े हो रहे हैं?  अमरपाल सिंहः भर्ती लंबे समय से चल रही थी। हमें काम जल्दी शुरू करना था। इस वजह से एमपीकॉन से आउटसोर्स से नियुक्ति की गई। यह भर्ती कब तक रहेगी? क्या आगे इसे बढ़ाया जा सकेगा?  अमरपाल सिंहः एक साल के लिए भर्ती की गई है। यदि जरूरत हुई तो आगे बढ़ा भी सकते हैं। संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं को भर्ती करने के आरोप लग रहे हैं?  अमरपाल सिंहः हमनें एमपीकॉन से आउटसोर्स पर भर्ती की है। Source link