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: MP पंचायत चुनाव पर बड़ी खबरः पंचायतों का परिसीमन पूरा, 286 ग्राम पंचायतें नए परिसीमन में शामिल, जानिए कब तक होंगे चुनाव ?

MP CG Times

MP CG Times / Tue, Apr 5, 2022

MP पंचायत चुनाव पर बड़ी खबरः पंचायतों का परिसीमन पूरा, 286 ग्राम पंचायतें नए परिसीमन में शामिल, जानिए कब तक होंगे चुनाव ?

भोपाल। मध्यप्रदेश में सियासी ड्रामे के बीच पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब फिर से परिसीमन के बाद उम्मीद जगी है. इसी बीच पंचायत चुनाव (MP Panchayat elections) को लेकर बड़ी खबर आई है. शिवराज सरकार ने पंचायतों का परिसीमन पूरा कर लिया है. 286 ग्राम पंचायतें नए परिसीमन में शामिल की गई है.

पूर्व सरंपच के बेटे के किए 3 टुकड़े: नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के बदले कत्ल, अलग-अलग मिले सिर, पैर और धड़, फैली सनसनी मिली जानकारी के मुताबिक एमपी में पंचायत से लेकर ज़िला पंचायत सदस्य तक 2300 से अधिक वार्ड नए परिसीमन में बढ़ गए हैं. 52 ज़िलों में ज़िला पंचायत की संख्या अब 852 से 875 हो गई है. अनूपपुर-शहडोल BREAKING: हाथियों का खूनी खेल शुरू, यहां पति-पत्नी को कुचलकर उतारा मौत के घाट, दहशत में ग्रामीण वहीं परिसीमन के बाद मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (Madhya Pradesh State Election Commission) नए परिसीमन के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने में जुट गया है. इससे संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव को को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग कोई बड़ा फैसला ले सकता है. नदी में डूबने से 3 दोस्तों की मौत: डूब रहे दोस्त को बचाने कूदे युवक भी वापस नहीं लौटे, एक-एक कर नदी से निकाली गई तीनों की लाशें बता दें कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक नया परिसीमन किया था और करीब 1200 नई पंचायतें बनाई थी. इस दौरान 102 ग्राम पंचायतों को खत्म कर दिया गया था. 1950 की सीमा में बदलाव भी किया था. पूर्व सरंपच के बेटे के किए 3 टुकड़े: नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ के बदले कत्ल, अलग-अलग मिले सिर, पैर और धड़, फैली सनसनी मामले ने तब तूल पकड़ा जब शिवराज सरकार ने 2019 में बनाई नई पंचायतों के परिसीमन के एक साल बाद पंचायती राज अध्यादेश 2021 लाकर परिसीमन को निरस्त कर दिया था. बीजेपी का आरोप था कि पंचायतों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने कई गड़बड़ियां की थी. कांग्रेस ने कई पंचायतों को खत्म कर दिया और कई नई पंचायतें बना दी थी. ये सब कांग्रेस के नेताओं ने अपने फायदे के लिए किया था. इस दलील के चलते कमलनाथ सरकार के समय में किए परिसीमन को निरस्त कर दिया था.

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