Budget 2025 Latest Update: क्या सस्ता होगा सोना, जीएसटी कम करने की उम्मीद, जानिए क्या-क्या हैं उम्मीदें ?

: Budget 2025 Latest Update: क्या सस्ता होगा सोना, जीएसटी कम करने की उम्मीद, जानिए क्या-क्या हैं उम्मीदें ?

Budget 2025 Gold Price Latest Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मध्यम वर्ग भी बजट से राहत की उम्मीद कर रहा है। सरकार से सोने पर जीएसटी दर कम करने की मांग की जा रही है।

Budget 2025 Gold Price Latest Update

Budget 2025 Gold Price Latest Update: रत्न एवं आभूषण उद्योग का कहना है कि जीएसटी दर से रोजगार और प्रतिस्पर्धा जैसी कई चीजें प्रभावित हो रही हैं। इसलिए इसे कम करने की मांग की जा रही है। क्या बजट के बाद सोना सस्ता हो जाएगा? Budget 2025 Gold Price Latest Update: अगर बजट में सोने पर जीएसटी दर कम की जाती है तो आगे सोने की कीमत में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने टैक्स में कमी की मांग की है ताकि कारोबार को और सहारा मिल सके।

Budget 2025 Gold Price Latest Update

Budget 2025 Gold Price Latest Update: उनका कहना है कि अभी सोने पर जिस दर से जीएसटी लगाया जा रहा है, वह कारोबारियों के साथ-साथ ग्राहकों के लिए भी परेशानी का सबब है। अभी सोने पर 3 फीसदी जीएसटी लगाया जाता है। जिसे घटाकर एक फीसदी करने की मांग की जा रही है। लोन प्रक्रिया भी आसान बनाई जाए Budget 2025 Gold Price Latest Update: ज्वेलरी उद्योग को भी बजट से लोन के लिए नए नियमों की उम्मीद है। उनका कहना है कि कारोबारियों को आसानी से और कम दरों पर लोन मिलना चाहिए। ताकि कारोबारियों को संचालन में कोई परेशानी न हो।

Budget 2025 Gold Price Latest Update

मध्यम वर्ग और ग्रामीणों को होगा फायदा Budget 2025 Gold Price Latest Update: अगर सोने पर जीएसटी की दरें कम होती हैं तो इससे मध्यम वर्ग और ग्रामीण वर्ग को आसानी से सोना मिल सकेगा। सोने की बढ़ती कीमतों के कारण कई लोग सोना खरीदने के बजाय नकली आभूषणों की ओर रुख कर रहे हैं। ये भी है मांग Budget 2025 Gold Price Latest Update: ज्वेलरी सेक्टर के लिए सरकार से अलग मंत्रालय बनाने की भी मांग है। ताकि उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर फैसले लिए जाएं। इसके अलावा लोगों को सोना खरीदने पर ईएमआई की सुविधा देने की भी मांग है।