: Chhatisgarh में प्रशासन के एक्शन से हड़कंप: Raipur में हटाई गई चौपाटी, बिलासपुर में भी अवैध अहातों पर चला बुलडोजर
Illegal Chowpatty and Chakhna centers demolished with bulldozer in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही अवैध कारोबार पर लगाम कसने की कार्रवाई शुरू हो गई है. रायपुर के मोतीबाग के पास गर्ल्स स्कूल की बाउंड्री से लगी चौपाटी पर बुलडोजर चलाया गया. मंगलवार को नगर निगम की टीम बिलासपुर में शराब दुकानों के पास चल रहे अवैध चखना सेंटरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंची.
इन कार्यों को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा- रायपुर के साथ-साथ छत्तीसगढ़ भी अपराध मुक्त हो. बिलासपुर में आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से शहर में नियम विरुद्ध चखना सेंटर संचालित किये जा रहे थे. हाई कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास चल रही शराब की दुकानों पर भी राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. रायपुर में छात्राओं के प्रदर्शन के बाद कार्रवाई रायपुर में गर्ल्स स्कूल के पास अवैध रूप से चल रही चौपाटी पर निगम की कार्रवाई की गई. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था. स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस चौपाटी को हटाने के लिए काफी समय से शिकायत की जा रही थी. कार्रवाई नहीं होने पर मंगलवार को छात्राओं ने स्कूल से चौपाटी तक रैली भी निकाली। इस प्रदर्शन के अगले ही दिन निगम अमला बुलडोजर लेकर पहुंच गया. मोती बाग स्थित सेलम गर्ल्स स्कूल की बाउंड्रीवाल से सटी यह चौपाटी अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। इसे हटाने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था. बिलासपुर के 3 इलाकों में हुई कार्रवाई बिलासपुर में भी निगम ने तीन जगहों पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है. मंगलवार सुबह 11 बजे नगर निगम की टीम सबसे पहले लिंक रोड स्थित स्वदेशी प्लाजा पहुंची। इस इलाके में शराब की दुकान के पास बने अहाते को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाया गया.
इसके बाद निगम ने पुराने बस स्टैंड के परिसर को भी तोड़ दिया। इसी तरह व्यापार विहार में संचालित चखना सेंटर को भी हटा दिया गया है। इस दौरान सुबह से शाम तक नगर निगम की टीम शहर के अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करती रही.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हुए छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने प्रदेश भर में स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें खोल दीं. इसे लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुए, फिर भी सरकार और प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया. अब इस मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है.
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट को जनहित याचिका मानकर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के साथ-साथ कलेक्टर और उत्पाद विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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