MP News: CM टीम MP से बोले- जनता के जीवन में खुशहाली लाना ही हमारा कर्तव्य है, कलेक्टर्स के नवाचारों का सराहा
भोपाल में सीएम की अध्यक्षता में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दो दिनी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के पहले दिन टीम मध्य प्रदेश की प्रशंसा की। सीएम ने टीम मध्य प्रदेश से कहा कि जनता के जीवन में खुशहाली लाना ही हमारा कर्तव्य है। कॉन्फ्रेंस के लिए सीएम ने मंगलवार शाम के सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा के दौरान सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश के कलेक्टर-कमिश्नरों से कहा कि आपकी छवि से मेरी छवि बनेगी। आप प्रामाणिकता से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करोगे तो लोग कहेंगे कि सरकार अच्छी है। मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रहा है। सीएम ने कहा कि आप साधारण नहीं हैं। मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप प्रदेश की 8.50 करोड़ नागरिकों में से चुनिंदा लोग हैं। 52 कलेक्टर,10 कमिश्नर, वल्लभ भवन के सीनियर अफसर हैं। ये टीम मध्यप्रदेश है, जो प्रदेश की उन्नति के लिए हर क्षण संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमें और अधिक जी-जान व साहस के साथ लोगों की सेवा में जुटना है। हम वो लोग हैं, जिनको जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य मिला है। आप शासन के प्रतिनिधि हैं, अच्छा कार्य देखकर मन में आनंद और प्रसन्नता होती है।
‘भरोसा कार्यक्रम’ और ‘प्रशासन आपके द्वार’ को सराहा
जिलों के कलेक्टरों ने श्रेष्ठ कार्यों और नवाचारों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। गुना कलेक्टर ने ‘भरोसा कार्यक्रम’, हरदा कलेक्टर ने ‘प्रशासन आपके द्वार’ में क्लस्टर बनाकर हितग्राहियों को लाभान्वित करने के कार्यों का विवरण दिया। सीहोर जिले में ‘हर शाला स्मार्ट शाला’, शहडोल जिले में एनिमिक महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार और ‘सुमन हेल्प डेस्क’ का प्रभावी क्रियान्वयन, डिंडोरी जिले में रेवा अभियान में वीडियो कॉलिंग द्वारा परामर्श सेवाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों की इन पहलों व श्रेष्ठ कार्यों को सराहना की।
संबल योजना नए पैकेज के साथ पुन: आएगी
मुख्यमंत्री ने संबल-2 योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि यह योजना मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। इसे अप्रैल माह में नए पैकेज के रूप में फिर से शुरू किया जाएगा। बता दें, इस योजना में असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के इंतजाम हैं।
आयुष्मान कार्ड में सबसे आगे एमपी
सीएम ने आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। भोपाल, इंदौर समेत 22 जिलों में हितग्राही परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। कुल 3.48 करोड़ कॉर्ड्स बना कर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है।
बड़वानी के प्रयास की सराहना
सीएम राइज स्कूलों के संचालन की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि यह बच्चों के भविष्य से संबंधित विषय हैं। स्कूल की प्रतिष्ठा ठीक ढंग से बना पाए, तो गरीब के बच्चों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बड़वानी जिले का सीएम राइज एचएसएस पहला स्कूल है, जिसने अपने छात्रों के लिए बस परिवहन का संचालन किया है। बाकी जिले भी यह प्रयास करें।
बड़ी आबादी की जिंदगी बदलना है
मुख्यमंत्री ने पेसा नियम-2022 के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में खाता बड़ी समस्या है। इससे योजनाओं का लाभ पात्र नागरिक नहीं उठा पाते हैं। इस समस्या से निपटने की योजना बनाएं। एक बड़ी आबादी जिस तरह की जिंदगी जी रही है, उसे बदलना हमारी ड्यूटी है। यह कोई कर्मकांड नहीं है। ऐसी टीम रखें, जो संवेदनशील हो। मंडला के लोकल भाषा में प्रचार और शहडोल में पेसा को लेकर स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराने की पहल का सराहा।
जल जीवन मिशन से महिलाओं की जिंदगी बदलेगी
जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की समीक्षा में बताया गया कि दतिया में 62 फीसदी घरेलू कनेक्शन दे चुके हैं। कॉन्ट्रेक्टर्स से सीधे बात करते हैं। रोड रेस्टोरेशन में काफी सुधार हुआ है। जनजागरूकता के लिए तीन दिन की वर्कशॉप होती है। निवाड़ी और इंदौर में शत प्रतिशत कार्य पूर्ण होने वाला है। सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन से महिलाओं की जिंदगी बदलने वाली है।
तीर्थ दर्शन योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दें
सीएम ने तीर्थ दर्शन योजना को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीर्थदर्शन योजना में सामान्य रूप से जिलों के पात्र हितग्राहियों की सहभागिता हो, यह सुनिश्चित करें। हम हवाई जहाज से ले जाने की योजना भी बना रहे हैं। इसे आप सर्वोच्च प्राथमिकता दें। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं विभिन्न उपकरण प्रदान करने संबंधी योजना में ठहराव की समीक्षा करते हुए कहा कि हम यह तय करें कि विकास यात्रा में जितने भी जरूरतमंद हैं, उनको उपकरण स्वीकृत कर दिए जाएं। अपने जिले की पूर्ण योजना बनाएं।