Union Budget 2024: MODI सरकार का बजट CM विष्णुदेव साय को कैसा लगा, जानिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा ?
Vishnudev Sai reaction on interim budget of Modi government: मोदी सरकार का अंतरिम बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. इसे लेकर देशभर से अलग-अलग राय आ रही है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट पर अपनी राय दी.
Vishnudev Sai reaction on interim budget of Modi government: उन्होंने इस बजट को आर्थिक विकास को गति देने वाला और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने वाला बजट बताया है. सीएम ने कहा कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर फोकस है.
Vishnudev Sai reaction on interim budget of Modi government: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित भारत का आह्वान किया है. इस आह्वान को साकार करने में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।
Vishnudev Sai reaction on interim budget of Modi government: देश की जनता ने देखा है कि हमारी केंद्र सरकार ने इन 10 वर्षों में देश के सर्वांगीण विकास और जनता की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने में सफलता मिली है।
1 करोड़ 40 लाख युवाओं को रोजगार मूलक कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि इन वर्षों में भारतीयों की औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
साय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता को जो गारंटी दी है, उसे पूरा करने की दिशा में यह बजट ऐतिहासिक है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा. यह बजट देश के समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला और युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा।
Vishnudev Sai reaction on interim budget of Modi government: उन्होंने कहा कि इस बजट में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए विशेष पहल की गयी है. यह बजट देश में बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस बजट में राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है. 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी कर दिया गया है. लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय महिला शक्ति को और सशक्त करेगा।
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