Chhattisgarh government will bring a new rehabilitation policy to end Naxalism : छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए राज्य सरकार नई सरेंडर पॉलिसी ला सकती है. इसके लिए सरकार ने हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं. इसके लिए बकायदा गूगल फॉर्म जारी किया गया है. इसके अलावा नक्सली वीडियो कॉल या पत्र के जरिए भी अपनी बात रख सकते हैं.
डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को जगदलपुर में कहा कि उन्हें (नक्सलियों को) बताना चाहिए कि वे पुनर्वास नीति में क्या बदलाव चाहते हैं? हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि, हमारी पूरी कोशिश बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने की है. इससे पहले दैनिक भास्कर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा था कि सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार है।
जो लोग भटक गए हैं उन्हें मुख्य धारा में लौटना चाहिए
गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि वे (नक्सली) मुख्यधारा से भटक गये हैं. हाथों में हथियार लेकर उन्हें मुख्यधारा में लौट आना चाहिए. उन्होंने कहा कि, हम नई आत्मसमर्पण नीति, पुनर्वास नीति के तहत काम करना चाहते हैं.
2 क्यूआर कोड वाला एक फॉर्म बनाया गया
विजय शर्मा ने कहा कि, हमने नक्सलियों की पुनर्वास नीति पर सुझाव देने के लिए एक गूगल फॉर्म तैयार किया है. जिसमें 2 QR कोड हैं. एक ईमेल आईडी का और दूसरा गूगल फॉर्म का। अगर आप सरेंडर पॉलिसी के संबंध में सुझाव देना चाहते हैं तो इन दोनों कोड को स्कैन कर सकते हैं. सरकार सोचेगी और बेहतर काम करने का प्रयास करेगी.
पड़ोसी राज्य की नीति का अध्ययन करेंगे
जब पत्रकारों ने उन्हें बताया कि यहां के नक्सली पड़ोसी राज्य में जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं. हो सकता है वहां की नीति बेहतर हो. सरकार को वहां की पुनर्वास नीति को भी समझना चाहिए. जिसका जवाब देते हुए विजय शर्मा ने कहा कि बिल्कुल, मैं खुद जाकर इस मामले का अध्ययन करूंगा. नक्सलवाद उन्मूलन के लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास किया जायेगा.
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