budget of chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपये का अपना पहला बजट पेश किया। यह पिछली भूपेश सरकार से 22 फीसदी ज्यादा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का यह बजट ‘GYAN’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर केंद्रित है।
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ज्ञान से गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं का आर्थिक विकास होगा। सरकार ने 5 साल में जीडीपी को 5 लाख करोड़ रुपये से दोगुना कर 10 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10 स्तंभ निर्धारित किये गये हैं।
बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, कृषि कारोबार का ध्यान रखा गया है। वहीं कोई नया कर नहीं लगाया गया है। कृषि बजट में भी 33% की वृद्धि की गई है। खास बात यह है कि बिजली बिल हाफ योजना जारी रहेगी। वहीं 5 साल फी राशन योजना को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाएगी।
जानिए, प्रदेश में 18 साल बाद वित्त मंत्री के पेश किए गए बजट में आपको क्या मिला….
युवा वर्ग: रोजगार-स्वरोजगार और खेल
युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्वरोजगार के दरवाजे खोले हैं। वहीं UPSC के विवादों के बाद उसके रिफाॅर्म की बात कही है। इसके अलावा कला, साहित्य और खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
UPSC की तैयारी के लिए SC/ST/OBC वर्ग के छात्रों के लिए दिल्ली में स्वीकृत 65 सीटों को बढ़ाकर अब 200 कर दिया गया है। इसके लिए शिक्षण शुल्क के साथ ही आवास भत्ता भी दिया जाएगा।
प्रदेश में नए कोर्ट और पदों की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में तहसीलदार के 30 और नायाब तहसीलदार के 15 पदों पर प्रदेश के अलग-अलग कोर्ट में 1053, राज्य पुलिस बल में 1089 और उद्यानिकी में 20 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। जशपुर के कुनकुरी में मॉडर्न खेल स्टेडियम बनेगा। रायगढ़ और बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा।
महिला वर्ग: महतारी वंदन योजना में 1 मार्च से भुगतान
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए देने का वादा किया था। इसके लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इसमें पात्र महिलाओं को सरकार 1 मार्च से 12 हजार रुपए सालाना का भुगतान करेगी।
आंगनबाड़ी में महिलाओं और नौनिहालों के पूरक पोषण और विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 नवीन अंब्रेला योजना भी शुरू की जाएगी।
ग्राम पंचायतों में महिला विकास एवं सशक्तिकरण के लिए होने वाले कार्यक्रमों के लिए महिला सदन बनेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 117 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं।
कृषि-किसान, सहकारिता: किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
कृषि विभाग के बजट में 13438 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ये पिछली बार की तुलना में 33 फीसदी ज्यादा है। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए 8500 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है। इस राशि पर ब्याज मुक्त अनुदान के लिए 317 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। कोरबा के सतरेंगा में एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी।
कृषि में आधुनिक उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी निदेशालय, रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला खुलेगी।
उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए 14 विकास खंडों में नर्सरी, पूर्व से संचालित 20 नर्सरी में अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं। जशपुर के ग्राम मटासी में हचेरी की स्थापना की जाएगी।
केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड़, सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 300 करोड़, सिंचाई बांधों की सुरक्षा के लिए 72 करोड़, लघु सिंचाई के लिए 692 करोड़, नाबार्ड पोषित के लिए 433 करोड़ और एनीकट के लिए 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन के लिए डिजीटल सूचना प्रणाली के लिए राज्य जल सूचना केंद्र बनाएंगे। खाद एवं बीज भंडार गोदाम निर्माण के लिए 26 करोड़, छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की जाएगी
छत्तीसगढ़ सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने जा रही है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के बच्चों और युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर मिलेंगे। AI सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा।
शिक्षकों की भर्ती एवं पदास्थापना के लिए पोर्टल आधारित पारदर्शी, विश्वसनीय और सुगम व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ हायर एजुकेशन मिशन का गठन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में IIT की तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू करेंगे। प्रथम चरण में जशपुर, बस्तर, रायगढ़, कबीरधाम और रायपुर में इसी साल इसका निर्माण कार्य शुरू होगा।
पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए वाणिज्य अध्ययन शाला और फोरेंसिक लैब खुलेगी।
प्रदेश में 20 भवन विहीन शासकीय कॉलेजों को नए भवन मिलेंगे। 37 शासकीय महाविद्यालय में नए विभाग खुलेंगे, शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी में 20 नए विभाग में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।
सूरजपुर, गरियाबंद, सुकमा, कोंडागांव, बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। प्रदेश के 57 शासकीय हाई स्कूल और 39 हायर सेकेंडरी स्कूलों के नए भवनों का निर्माण होगा।
नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय, लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। नवा रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा और रायपुर में साइंस सिटी बनाई जाएगी।
कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खड़गांव, सिलफिली में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
सूरजपुर में खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को आमजन तक पहुंचाने के लिए एस्ट्रो पार्क की स्थापना की जाएगी।
SC/ST वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए
कमजोर जनजाति समूहों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान। इसके अलावा 46 छात्रावास आश्रम निर्माण, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना शुरू की गई है।
सभी संभागों में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावासों का निर्माण होगा और बलरामपुर में 100 सीटर आदिवासी क्रीडा परिसर बनेगा।
स्वास्थ्य: जन आरोग्य के साथ अब शहीद वीर नारायण सिंह योजना
प्रदेश में बीपीएल परिवारों को 5 लाख तक और एपीएल परिवारों को 50 हजार रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालित की जाएगी। इसके लिए 1526 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 1821 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
रायपुर मेकाहारा में बेड की संख्या बढ़ाकर 1200 की जाएगी। इसके साथ ही 700 बेड का नया अस्पताल खोला जाएगा। अंबिकापुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुलेगा। इसमें AIIMS की तरह सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बेड का अस्पताल बनेगा।
सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गरियाबंद, कवर्धा, रायगढ़, मुंगेली, बैकुंठपुर, जशपुर और नारायणपुर में आदर्श जिला अस्पताल खोले जाएंगे।
राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर खुलेगा। धमतरी के कुरुद सिविल अस्पताल में 50 बेड बढ़ाए जाएंगे।
नए बने 5 जिलों में सिविल सर्जन, सह अस्पताल अधीक्षक, CMHO कार्यालय खोले जाएंगे। बस्तर में नर्सिंग कॉलेज का स्टाफ क्वार्टर विकसित करेंगे।
डीकेएस अस्पताल रायपुर और फिजियोथेरिपी महाविद्यालय में हॉस्टल खोले जाएंगे। सूरजपुर में 10 बिस्तर का पॉली क्लीनिक खुलेगा।
300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 25 जिला अस्पतालों, 45 क्रियाशील फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए लैब टेक्नीशियन के 373 पद, मनेंद्रगढ़-चिरमरी-भरतपुर जिले के खड़गवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 पद, कोंडागांव के गोलावंड उप स्वासथ्य केंद्र में 12 पर भर्ती की जाएगी।
15 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। इनमें 276 पद भरे जाएंगे। मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोंडागांव में जिला आयुर्वेद कार्यालय खोले जाएंगे।
रतनपुर, सेमरिया, निकुम, चित्रकोट, सुपेबेड़ा और रेरूमाखुर्द में 6 आयुर्वेद औषधालय खोले जाएंगे।
मजदूर-निराश्रित और दिव्यांग: हर साल प्रत्येक परिवार को 10 हजार
भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना शुरू की जाएगी। इसमें हर साल 10 हजार रुपए प्रत्येक परिवार को मिलेंगे। असंगठित श्रमकों, सफाई कर्मकार, ठेका मजदूरों, घरेलू कामकाजी महिलाओं के हमलों के लिए अटल श्रम सशक्तिकरण योजना शुरू होगी।
श्रमिकों के पंजीयन और योजनाओं के क्रियान्वयन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए श्रमेव जयते पोर्टल शुरू होगा।
निराश्रितों, वृद्धजनाें, दिव्यांगों, विधवाओं, तलाकशुदा को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें करीब 23 लाख हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।
प्रदेश के दिव्यांगों के सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा।
पर्यटन और धर्म: ईको टूरिज्म सर्किट विकसित करेंगे
छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप इको टूरिज्म सर्किट विकसित करने, 5 शक्ति पीठों को विकसित करके धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नागरिकों के लिए पर्यटन सुविधा बढ़ाए जाने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना शुरू की जाएगी। बारनवापारा अभ्यारण में पर्यटन सुविधाओं के विकास किया जाएगा।
गोंडी भाषा के विकास के लिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से गोंडी भाषा में अनुवाद करने वाले सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की आदि भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ आदि भाषा परिषद का गठन होगा।
नगरीय सुविधाएं, आवास: प्रधानमंत्री ई-बस सेवा होगी शुरू
नगरीय क्षेत्रों में सबके लिए आवास योजना के तहत 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा तहत वाहनों के क्रय और संचालन के लिए कुल 103 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नवा रायपुर अटल नगर में केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल हब और अन्य आंतरिक मार्गों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा।
नगर पंचायत कुनकुरी, प्रतापपुर, लोरमी और मनेंद्रगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाएगी।
47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किए जाने के लिए GIS आधारित सॉफ्टवेयर बनेगा।
शहरों में जल की शुद्धता की ऑटोमेटेड जांच होगी। रतनपुर व डोंगरगढ़ में पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए ड्रिन्क फ्रॉम टेप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा।
वाणिज्य, उद्योग, ऊर्जा: बनेगी नई उद्योग नीति
उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज और खनिज संपदा व रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही कोर सेक्टर में पहले से चल रहे उद्योगों को क्षमता विकास पर काम होगा।
प्रदेश में अत्याधुनिक छत्तीसगढ़ स्टार्टअप हब और नॉलेज प्रोसेस आऊट सोर्सिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए स्टार्टअप समिट होगी। कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क बनेगा।
प्रदेश के हैण्डलूम, हस्त शिल्प और अन्य स्थानीय उत्पादों के बिक्री के लिए रायपुर में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा।
5 एचपी तक के कृषि पंपों को फ्री बिजली मिलेगी। सिंचाई के लिए सोलर सिंचाई पंप की स्थापना होगी।
आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर:
प्रशासनिक कार्यों में तेजी, भ्रष्टाचार रोकने और प्रशासन में पारदर्शिता के लिए आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। रायपुर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कार्यों में आईट. इनेबल्ड सर्विसेज होगी। सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड से की जाएगी।
शासकीय धन के आय-व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS- 2.0) शुरू होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई से हॉट-स्पॉट स्थापित कर प्रदेश भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जाएगी। इसके लिए प्रथम चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में सुविधा मिलेगी।
सड़कें पुल, ग्रामीण मार्ग, रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे।
जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी का विकास होगा।
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