भोपालः मध्य प्रदेश में एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है. वहीं कुछ अड़चनों के चलते अब तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है. इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए अब तक आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई थी, जिसको लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है.
नए सिरे से होगा अध्यक्ष पदों का आरक्षण
दरअसल, पंचायत चुनावों में जिला अध्यक्ष पदों का आरक्षण न होना भी भी एक बड़ी वजह मानी जा रही थी. बताया जा रहा था कि हो सकता है कि 2014 आरक्षण के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का चयन होगा. लेकिन ऐसा नहीं होगा. जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव नए सिरे से आरक्षण होगा, 14 दिसंबर को आरक्षण की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी.
जिला पंचायत संचालनालय ने जारी किए आदेश
जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया 14 दिसंबर को शुरू होगी. मध्यप्रदेश पंचायत राज संचालनालय के आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. इससे पहले सरकार ने 2014 आरक्षण के आधार पर जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण कराने का फैसला लिया था, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताया था. इसके बाद सरकार ने नए सिरे से अध्यक्ष पद का आरक्षण कराने का फैसला लिया है.
परिसमीन भी कर दिया गया था निरस्त
इससे पहले कमलनाथ सरकार के समय में किए गए पंचायतों के परिसीमन को भी सरकार ने निरस्त कर दिया था. जिसको लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी. सरकार द्वारा 2014 का परिसीमन लागू करने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. यह याचिका एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दाखिल की गई है. जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
पंचायत चुनाव में हो सकती है देरी!
बता दें कि कोर्ट ने नोटिस जारी कर मुख्य सचिव को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. ऐसी चर्चाएं थी कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है लेकिन अब हाईकोर्ट द्वारा मुख्य सचिव से 4 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि अब पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी हो सकती है. जबकि अब नए सिरे से जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण होना है. ऐसे में माना जा रहा है कि दिसंबर तक के लिए पंचायत चुनाव टल गए हैं.
