कर्ज में डूबी शिवराज सरकार फिर लेगी लोन: नतीजे आने से पहले 2 हजार करोड़ का उठाएगी कर्ज, पहले से है 3 लाख 31 हजार करोड़ का कर्ज
Shivraj government of Madhya Pradesh will take loan again: मध्य प्रदेश सरकार पैसों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में सरकार फिर सो कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज तीन दिसंबर को विधानसभा चुनाव नतीजे आने से पहले ही लिया जाएगा।
सरकार दो हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। इससे पहले भी राज्य सरकार पर 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। यह नया कर्ज 29 नवंबर को लिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक यह लोन 14 साल के लिए लिया जाएगा। इसे 29 नवंबर 2037 तक चुकाया जाएगा। सरकार ने देश के सभी वित्तीय संस्थानों से 28 नवंबर तक प्रस्ताव मांगे हैं।
इसके बाद सरकार की शर्तों के मुताबिक सबसे कम ब्याज देने वाली संस्था से ही लोन लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह पैसा राज्य में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है।
ऐसे लिया जाएगा लोन
यह नया ऋण रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय में ऑनलाइन ई-कुबेर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम के माध्यम से लिया जाएगा। इसमें प्रस्ताव भेजने के लिए एक घंटे की समय सीमा तय की गई है।
ये प्रस्ताव वित्तीय संस्थानों से सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद अगले दिन रिजर्व बैंक इस प्रस्ताव को खोलेगा। सबसे अच्छा ऑफर स्वीकार कर लोन लिया जाएगा।
सरकार पर 3 लाख 31 हजार करोड़ का कर्ज
राज्य सरकार पर पहले से ही 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इसमें 20 लाख 817 करोड़ रुपये का कर्ज बाजार से लिया गया है, जबकि 6 हजार 624 करोड़ रुपये का कर्ज सरकार ने पावर बॉन्ड और अन्य बॉन्ड के जरिए लिया है।
वित्तीय संस्थानों से 14 हजार 620 करोड़ रुपये लिये गये हैं। केंद्र सरकार से 52 हजार 617 करोड़ रुपये एडवांस मिले हैं। लघु बचत योजना के तहत केंद्र सरकार से 38 हजार 498 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। बाकी 18 हजार 472 करोड़ रुपये भी अन्य देनदारियों से लिए गए हैं।
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