नए साल में 7.50 लाख कर्मचारियों का DA 3% बढ़ेगा: वित्त विभाग ने शुरू की तैयारी, मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम फैसला
Madhya Pradesh DA of 7.50 lakh employees will increase by 3%: मोहन सरकार नए साल (2025) में 7.50 लाख कर्मचारियों को 3% डीए (महंगाई भत्ता) और 4.50 लाख पेंशनर्स को 3% डीआर (महंगाई राहत) दे सकती है। वित्त विभाग ने डीए और डीआर का सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर का आकलन करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगाएंगे।
बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 50% डीए और डीआर मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों से 3% कम है। केंद्र सरकार साल में दो बार कर्मचारियों का डीए और डीआर बढ़ाती है। जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर भी बढ़ाया जाना है। जिसे देखते हुए राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को बची हुई 3% राशि देने पर विचार कर रही है। राज्य के कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा जाएगा उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए जनवरी 2024 से 50% और जुलाई 2024 से 53% कर दिया है। मप्र सरकार ने दिवाली से ठीक पहले डीए को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया है, जो जनवरी 2024 से दिया जा रहा है।
नवंबर के वेतन के साथ एरियर की पहली किस्त
कर्मचारियों को 10 महीने बाद डीए दिया गया है। सरकार ने यह भी तय किया है कि उन्हें 10 महीने का एरियर दिया जाएगा, जो 4 बराबर किस्तों में होगा। एरियर की पहली किस्त दिसंबर में नवंबर के वेतन के साथ कर्मचारियों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। दूसरी जनवरी, तीसरी फरवरी और चौथी मार्च 2025 में दी जाएगी।
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