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MP के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 14% बढ़ेगा डीए, 3% लगेगा इन्क्रीमेंट, संविदाकर्मियों का भी 8% बढ़ेगा वेतन

DA of MP employees will increase by 14%: मध्यप्रदेश सरकार फरवरी में आने वाले लेखानुदान (वोट ऑन अकाउंट) में कर्मचारियों के लिए 7 से 8 प्रतिशत डीए बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रावधान करने जा रही है। दरअसल, मार्च 2025 तक कर्मचारियों का DA 14% बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद यह 56% हो जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

फिलहाल राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को 42% DA मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले 46% से 4% कम है। हालांकि, वित्त विभाग ने इस भुगतान के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है, जिसे अभी मंजूरी मिलनी बाकी है। कर्मचारियों को 3% इन्क्रीमेंट भी लगेगा।

1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर से मूल्य सूचकांक (बढ़ती महंगाई) के हिसाब से 4% बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसकी घोषणा केंद्र जल्द ही करेगा। ताकि लोकसभा चुनाव से पहले यह भुगतान हो जाए। राज्य सरकार ने फरवरी में होने वाले लेखानुदान के लिए 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 के बीच हुई आय के आधार पर अनुमान तैयार किया है। इसके मुताबिक 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक खर्च की व्यवस्था की जाएगी।

जुलाई 2023 से लंबित डीए के लिए 1280 करोड़ रुपये की जरूरत

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते अक्टूबर में आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। इसलिए उन्हें 1 जुलाई 2023 से लंबित 4% DA का भुगतान नहीं किया जा सका। इस बढ़े हुए DA का भुगतान करने पर हर महीने 160 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। अगर बढ़े हुए एरियर का डीए भुगतान किया जाए तो 1280 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह राशि अभी वोट व खाते में शामिल नहीं की गई है।

ये भी प्रावधान

मंत्रियों-अफसरों के दफ्तरों और पेट्रोल पर खर्च 225 करोड़ रुपये बढ़ गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह खर्च 1874 करोड़ रुपये था, जिसे 10 फीसदी बढ़ाया जाना है। इसके अलावा वेतन पर खर्च 5 फीसदी बढ़ाया जाना है, जिससे यह खर्च 150 करोड़ रुपये हो जाएगा। इस तरह सालाना श्रम व्यय 2900 करोड़ रुपये होगा।

सेवानिवृत्त बिजली कर्मियों को भी देनी होगी वेतन वृद्धि: हाईकोर्ट

30 जून को सेवानिवृत्त हुए बिजली कंपनी के चार कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि 1 जुलाई को दी गई वेतन वृद्धि का लाभ इन कर्मचारियों को भी दिया जाए और 3 महीने के भीतर पेंशन में सुधार कर दोबारा पीपीओ जारी किया जाए।

रामनरेश तोमर और हरि बाबू 30 जून 2021 को और अंबिका चरण वर्मा और सियाराम रजक 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए। बिजली कंपनी ने हर साल की तरह 1 जुलाई को कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन वृद्धि का लाभ तो दिया, लेकिन नहीं दिया। 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ।

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