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रद्दी में मिली स्कूली किताबें, पापुनि के जनरल-मैनेजर निलंबित: सीएम साय निर्देश पर एक्शन, बोले- भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

Chhattisgarh Raipur School books found in garbage general manager suspended: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। सीएम साय ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शासकीय कार्यों में कोताही बरतने वाले लापरवाह अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है।

दरअसल, रविवार 15 सितंबर को पापुनि से छपी शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस मामले का खुलासा किया था, वे लगातार सरकार से कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे।

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भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस- सीएम

सीएम साय ने कहा है कि यह सुशासन की सरकार है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतता है तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

रेणु पिल्लई को जांच के निर्देश

विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कांफ्रेंस में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। साय को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लई को इस घटना की जांच के निर्देश दिए थे।

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प्रेम प्रकाश शर्मा निलंबित

जांच में पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा की लापरवाही सामने आई है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

पेपर मिल सील

विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि जांच से पहले ही साक्ष्य छिपाने और मामले को रफा-दफा करने की कोशिश हो सकती है। लगातार दबाव के बाद देर रात तहसीलदार अमले के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पेपर मिल को ही सील कर दिया है।

सरगुजा से लाकर बेची गई किताबें

चर्चा है कि पेपर मिल के कबाड़ में मिली ये किताबें सरगुजा इलाके से यहां बेची गई हैं। वहां के कर्मचारी दबी जुबान में चर्चा कर रहे हैं कि किताबें सूरजपुर इलाके से आई हैं। बिल में भी इसका जिक्र है। हालांकि, इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आएगी।

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