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छत्तीसगढ़ में सरकारी सिटी बसों की कब्रगाह: पानी में डूबे जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये, गाड़ियां खड़े-खड़े बन रही कबाड़

Chhattisgarh Jagdalpur Government City Bus Junk: कोरोना काल से पहले जगदलपुर में सिटी बसों का संचालन होता था। इसका उद्देश्य लोगों को कम खर्च में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना था। विद्यार्थियों को कम खर्च में स्कूल-कॉलेज पहुंचाना था। कोरोना से पहले जगदलपुर की सड़कों पर सिटी बसें तेज गति से दौड़ती नजर आती थीं।

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Chhattisgarh Jagdalpur Government City Bus Junk: कोरोना आते ही बसों के पहिए थम गए। सुरक्षा कारणों से नगर निगम ने बसों को मोती तालाब पारा क्षेत्र में खड़ा कर दिया। तीन साल से अधिक समय बीत गया। बसें अब खड़े-खड़े कबाड़ में तब्दील हो गई हैं।

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सरकारी सिटी बसों का कब्रिस्तान

Chhattisgarh Jagdalpur Government City Bus Junk: जब सिटी बसें शुरू हुई थीं तो लोगों ने इसकी खूब तारीफ की थी। लोगों को कम खर्च में स्कूल, कॉलेज और बाजार जाने का साधन मिल गया था। लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही सिटी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। कई साल बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

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सिटी बसें अब खड़े-खड़े कबाड़ में तब्दील

Chhattisgarh Jagdalpur Government City Bus Junk: नतीजा यह हुआ कि सिटी बसें अब खड़े-खड़े कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। जनता की कमाई से खरीदी गई ये गाड़ियां अब कुछ सालों में कबाड़ बन जाएंगी। जगदलपुर की गिनती पर्यटन स्थलों में होती है। अगर यहां फिर से सिटी बसों का संचालन होता है तो पर्यटकों को भी आवागमन में सुविधा होगी।

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Chhattisgarh Jagdalpur Government City Bus Junk: जगदलपुर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कहा कि कोरोना के दौरान सिटी बसें बंद थीं। सभी बसें अब बिना रखरखाव के तेजी से कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। इन बसों को फिर से सड़क पर लाने के लिए 25 लाख की राशि की जरूरत है।

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सिक्योरिटी मनी से हम बसों की मरम्मत कर सकेंगे

Chhattisgarh Jagdalpur Government City Bus Junk: हरीश मंडावी ने कहा कि हम नए सिरे से सिटी बसों के संचालन पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए ठेके भी निकाले जाने चाहिए। इससे हमें जो सिक्योरिटी मनी मिलेगी उससे हम बसों की मरम्मत कर सकेंगे।

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जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद

Chhattisgarh Jagdalpur Government City Bus Junk: इन सिटी बसों की मरम्मत कर इन्हें समय रहते सड़क पर उतारने का निर्णय लिया जाना चाहिए। अगर और देरी हुई तो करोड़ों की लागत से खरीदी गई ये बसें सिर्फ लोहे का कबाड़ बनकर रह जाएंगी। निगम आयुक्त को जल्द से जल्द सिटी बसों को नए सिरे से शुरू करने पर निर्णय लेना चाहिए।

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