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Chhattisgarh: सत्तारूढ़ विधायकों के कटेंगे टिकट!, परफारमेंस पर सीएम भूपेश बोले- जल्दी कर लें अपडेट, वरना…

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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों के टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसे लेकर सियासी जगत में जमकर चर्चा हो रही है। सभी लोगों के जुबान पर ये बात है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में फला-फलां विधायकों का क्या होगा। 

धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा में सत्तारूढ़ विधायकों के परफारमेंस पर कहा कि उनकी परफॉर्मेंस भी देखी गई है। 5 उपचुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की है । इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारा काम बेहतर है। 

…तो टिकट कटना तय है
उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर विधायकों को समझाइश भी दी गई है कि अपने कामों को अपडेट कर लें और यदि वह नहीं कर पाते हैं और परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती है, तो 2023 विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटना तय है। 60 से ज्यादा विधानसभा पूरे हो चुके हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन और उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता के पास पहुंच पा रहा है। इसके निरीक्षण के लिए यह भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। शासन प्रशासन दोनों इसमें शामिल हैं।

 

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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों के टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसे लेकर सियासी जगत में जमकर चर्चा हो रही है। सभी लोगों के जुबान पर ये बात है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में फला-फलां विधायकों का क्या होगा। 

धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा में सत्तारूढ़ विधायकों के परफारमेंस पर कहा कि उनकी परफॉर्मेंस भी देखी गई है। 5 उपचुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की है । इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारा काम बेहतर है। 

…तो टिकट कटना तय है

उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर विधायकों को समझाइश भी दी गई है कि अपने कामों को अपडेट कर लें और यदि वह नहीं कर पाते हैं और परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहती है, तो 2023 विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटना तय है। 60 से ज्यादा विधानसभा पूरे हो चुके हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन और उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता के पास पहुंच पा रहा है। इसके निरीक्षण के लिए यह भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। शासन प्रशासन दोनों इसमें शामिल हैं।

 

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