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MP सरकार लेगी 5000 करोड़ लोन: किन योजना पर पैसा होगा खर्च, जानिए क्यों लेना पड़ रहा कर्ज ?

Mohan Yadav Government Take Loan: मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार 24 सितंबर को रिजर्व बैंक से यह कर्ज दो हिस्सों में लेगी। सरकार को दोनों कर्जों पर साल में दो बार ब्याज देना होगा।

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Mohan Yadav Government Take Loan: सरकार 2500 करोड़ का पहला कर्ज 12 साल के लिए और 2500 करोड़ का दूसरा कर्ज 19 साल के लिए ले रही है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार अब तक बाजार से 10 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। राज्य सरकार पर अब तक करीब 4 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है।

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कहां खर्च हो रहा है कर्ज का पैसा?

Mohan Yadav Government Take Loan: मध्य प्रदेश सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, भत्ते, जनकल्याणकारी योजनाओं और अधोसंरचना विकास पर खर्च हो रहा है। इसके चलते राज्य सरकार कर्ज लेकर धन की कमी को पूरा कर रही है।

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Mohan Yadav Government Take Loan: प्रदेश में चलाई जा रही लाडली बहना योजना पर सरकार को हर महीने 1600 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च करनी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू की गई।

Mohan Yadav Government Take Loan: इस योजना के तहत प्रदेश की सवा करोड़ लाडली बहनों के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि जमा की जा रही है। इस योजना पर सरकार हर साल 18 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

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जनता को कितनी सब्सिडी दी जा रही है?

Mohan Yadav Government Take Loan: प्रदेश सरकार लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर दे रही है। इस योजना पर सरकार को हर साल करीब 1 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं।

Mohan Yadav Government Take Loan: प्रदेश में रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने और अन्य बिजली सब्सिडी पर सरकार हर साल 5500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।

Mohan Yadav Government Take Loan: सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर बजट की बड़ी राशि खर्च करती है। कर्मचारियों के महंगाई राहत और भत्तों का मामला भी अटका हुआ है।

Mohan Yadav Government Take Loan: वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर व्यय करीब 82 हजार 338 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

सरकार को कई योजनाओं पर ब्रेक लगाना पड़ रहा है

राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन के कारण समय-समय पर कई योजनाओं की राशि पर रोक लगानी पड़ रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने 47 विभागों की 125 योजनाओं की राशि पर रोक लगाई थी। निर्देश दिए गए थे कि संबंधित योजनाओं का पैसा वित्त विभाग के निर्देश के बिना न निकाला जाए।

‘वित्तीय सीमा में ही लें कर्ज’

Mohan Yadav Government Take Loan: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र जैन का कहना है कि ”सरकार जो भी कर्ज ले रही है, वह उसकी वित्तीय सीमा में ही है। रिजर्व बैंक राज्य की वित्तीय स्थिति को देखकर ही कर्ज देता है।

Mohan Yadav Government Take Loan: राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की हाल ही में केंद्र सरकार ने सराहना की है। राज्य में आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य की योजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है।’

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