Cabinet decisions PSC students’ fees will be refunded: छत्तीसगढ़ सरकार पीएससी परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने वाले छात्रों से फीस नहीं लेगी। सरकार उन लोगों को फीस वापस करेगी, जिनसे ली गई है। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों के 10 साल से पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपए तक की वैट देनदारी माफ की जाएगी।
समिति की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के परिसर को मंजूरी दी गई है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक राज्य की सहकारी शक्कर मिलों से आवश्यक शक्कर खरीदने का निर्णय लिया गया है।
विस्तार से पढ़िए कैबिनेट में क्या-क्या फैसले लिए गए ?
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) के तहत छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर में आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी परीक्षा या इंटरव्यू में उपस्थित होंगे, उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।
- इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा।
- नॉन सीरियस कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे।
- इस कारण राज्य शासन को होने वाली आर्थिक क्षति भी कम होगी।
- राज्य के छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रारूप में संशोधन का अनुमोदन किया गया, जिससे राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी।
- 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25 हजार तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी।
- इससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62 हजार से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
- नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के कैम्पस को मंजूरी मिली है।
- केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अनुसार इस परियोजना में करीब 271.18 करोड़ रुपए होगी।
- इसमें भूमि खरीदी के लिए 21.18 करोड़, भवन निर्माण के लिए 200 करोड़ और मशीनरी, फर्नीचर के लिए 50 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है।
- इस संस्थान की स्थापना से फैशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और फैशन उद्योग को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।
- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) भारत में फैशन शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है, जिसकी स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत हुई थी।
- इसके पूरे भारत में 17 परिसर हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु शामिल हैं।
- यह संस्थान फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है।
- संस्थान फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है।
- यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव और प्लेसमेंट के अवसर प्रदान करने के लिए फैशन उद्योग के साथ सहयोग करता है।
- राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट सह कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती लीज दरों पर शासकीय भूमि आबंटन किए जाने की सहमति दी गई है।
- आगे की कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगर निगमों को अधिकृत किया गया है।
- राज्य में सहकारिता को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शक्कर वितरण के लिए अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर की खरीदी राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से करने का निर्णय लिया गया है।
- इसके लिए शक्कर का क्रय मूल्य 37 हजार रुपए प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जी.एस.टी. अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।
- स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए 100 एकड़ भूमि को टोकन दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।
2 महीने पहले कैबिनेट में शराब सस्ती करने का फैसला
2 महीने पहले 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें और प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का फैसला जस का तस रखा गया था। देशी शराब की आपूर्ति पहले जैसी ही चल रही है। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क भी जिस तरह पहले लगता था लगेगा।
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