रायपुर। आदिवासी विकास विभाग प्रदेश में चार नए आवासीय विद्यालय खोलने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर ये विद्यालय खुलेंगे। इनमें अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। करीब दो हजार छात्र-छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। ये विद्यालय रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में खुल सकते हैं।
मुख्यमंत्री बघेल की पहल पर राज्य के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत आगामी वित्तीय सत्र 2023-24 में चार नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे।
प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के बालकों के लिए 500 सीटर, बालिकाओं के लिए 500 सीटर और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए 500 सीटर और इन वर्गों की छात्राओं के लिए 500 सीटर इस प्रकार कुल 2000 सीटर क्षमता के 4 आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। प्रत्येक आवासीय विद्यालय में कक्षा नौवी में 125-125 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा।
इन्हें मिलेगा निश्शुल्क कोचिंग का लाभ
आदिवासी विकास विभाग की आयुक्त शम्मी आबिदी ने बताया कि इन आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को नौवीं से 12वीं तक के अध्यापन की निश्शुल्क व्यवस्था होगी। साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न् प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीएमटी पीईटी, एनएसटीई, जेईई मेन या एडवांस, एम्स, नीट, सीए या सीएस, क्लेट, एनडीए आदि की भी निश्शुल्क कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
