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MP News: सीएम शिवराज के आवास का घेराव करेंगे ट्रक ऑपरेटर्स, बॉर्डर चेकपोस्ट हटाने की कर रहे मांग

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का ट्रक ऑपरेटर घेराव करेंगे। बॉर्डर चेकपोस्ट पर मनमानी और अवैध वसूली को लेकर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो ट्रक के पहिए रोक दिए जाएंगे।
 
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने बताया कि 15 दिसंबर शाम को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भोपाल में मिलने बुलाया है। यदि हमारी बातचीत सफल नहीं होती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का 16 दिसंबर को घेराव किया जाएगा। इसके बावजूद बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद नहीं किया जाता है तो फिर मध्य प्रदेश में ट्रकों के पहिए रोक दिए जाएंगे। इससे जनता को होने वाली परेशानी के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।
 
मदान बताया कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद बॉर्डर चेकपोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसके बावजूद इनको अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 6 हजार ट्रक रोज आते जाते है। इनमें से 3 हजार से बॉर्डर चेकपोस्ट पर 2 से 3 हजार रुपए की अवैध वसूली की जाती है। इसके लिए चार से आठ घंटे तक रोका जाता है।

मदान का कहना है कि बॉर्डर चेकपोस्ट गाड़ी के पेपर और ओवरलोर्डिंग के लिए बनाते है। आज डिजिटल के जमाने में सभी गाड़ियों के पेपर ऑनलाइन चेक किए जा सकते है। ओवरलोडिंग आज के समय कोई करता नहीं है। यदि फिर भी कोई करें तो उसका माल ही उतारने की कार्रवाई करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश सरकार को लगातर लिखने के बावजूद हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।  

बॉर्डर चेकपोस्ट पर अवैध वसूली बेधड़क की जा रही है। एंट्री फीस के नाम पर अवैध वसूली को लेकर अधिकारियों का कहना है कि पैसा ऊपर तक जा रहा है। हमारा मुख्यमंत्री से सवाल है कि भ्रष्टाचारियों के भी अलग-अलग पैमाने हैं। यदि नहीं तो फिर आरटीओ में अवैध वसूली किसके संरक्षण में चल रही है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही हैं।
 
 

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का ट्रक ऑपरेटर घेराव करेंगे। बॉर्डर चेकपोस्ट पर मनमानी और अवैध वसूली को लेकर शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इसके बावजूद सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो ट्रक के पहिए रोक दिए जाएंगे।

 

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने बताया कि 15 दिसंबर शाम को परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भोपाल में मिलने बुलाया है। यदि हमारी बातचीत सफल नहीं होती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का 16 दिसंबर को घेराव किया जाएगा। इसके बावजूद बॉर्डर चेकपोस्ट को बंद नहीं किया जाता है तो फिर मध्य प्रदेश में ट्रकों के पहिए रोक दिए जाएंगे। इससे जनता को होने वाली परेशानी के लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

 

मदान बताया कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद बॉर्डर चेकपोस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसके बावजूद इनको अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 6 हजार ट्रक रोज आते जाते है। इनमें से 3 हजार से बॉर्डर चेकपोस्ट पर 2 से 3 हजार रुपए की अवैध वसूली की जाती है। इसके लिए चार से आठ घंटे तक रोका जाता है।

मदान का कहना है कि बॉर्डर चेकपोस्ट गाड़ी के पेपर और ओवरलोर्डिंग के लिए बनाते है। आज डिजिटल के जमाने में सभी गाड़ियों के पेपर ऑनलाइन चेक किए जा सकते है। ओवरलोडिंग आज के समय कोई करता नहीं है। यदि फिर भी कोई करें तो उसका माल ही उतारने की कार्रवाई करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश सरकार को लगातर लिखने के बावजूद हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।  

बॉर्डर चेकपोस्ट पर अवैध वसूली बेधड़क की जा रही है। एंट्री फीस के नाम पर अवैध वसूली को लेकर अधिकारियों का कहना है कि पैसा ऊपर तक जा रहा है। हमारा मुख्यमंत्री से सवाल है कि भ्रष्टाचारियों के भी अलग-अलग पैमाने हैं। यदि नहीं तो फिर आरटीओ में अवैध वसूली किसके संरक्षण में चल रही है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही हैं।

 

 

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