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MP News: नाथ बोले- हमने 27% आरक्षण दिया, आपको देना है तो 35% दे, मंत्री बोले- आपने किया, दिया BJP सरकार ने ही

मध्य प्रदेश विधानसभा

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– फोटो : सोशल मीडिया

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मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र छुट्टी के बाद सोमवार से दोबारा शुरू हुआ। ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। प्रश्न काल में एक सवाल के जवाब के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने 27 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा किया। वहीं, कन्या विवाह योजना में खराब सामान देने को लेकर भी विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा।

प्रश्नकाल के दौरान विधायक कल्पना वर्मा ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होने की जानकारी मांगी। इस पर मंत्री राम खेलावन पटेल ने कहा कि तीन विभागों में हाईकोर्ट की रोक लगी है। इसके अलावा सभी विभागों ने आरक्षण लागू है। इस बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार से पूछा कि सरकार बताए कि किन विभागों में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है और किन विभागों में नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया था। इस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार ने 27 प्रतिशत आरक्षण नौकरी के साथ ही पंचायत चुनाव में भी दिया। तीन विभागों को छोड़कर सभी में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा कि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वीकार किया हमने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इस पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि आपने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया नहीं था। आपने 27 प्रतिशत आरक्षण किया था। दिया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने। इस पर कमलनाथ ने कहा कि हमने 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। आपकी सरकार को देना है तो 35 प्रतिशत दें।

 

कन्यादान योजना में घटिया सामग्री को लेकर हंगामा

कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधौ ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में घटिया उपहार सामग्री बांटने को लेकर सरकार को घेरा। साधौ ने कहा कि जो सामग्री थी, वह भी घटिया स्तर की थी। कटोरी, चम्मच छोटे बच्चों के उपयोग करने वाले थे। क्राउन कंपनी की टीवी का बॉक्स था, लेकिन उसके अंदर टीवी किसी घटिया कंपनी की थी। इस बीच मंत्री मीना सिंह ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वधुओं को घटिया उपहार सामग्री बंटने नहीं दी। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने जांच कराने का आश्वासन दिया। मामले की दोबारा जांच कराने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ।

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