MP की Mohan सरकार पर कर्ज का पहाड़: फिर 6 हजार करोड़ लोन लेगी BJP सरकार, जानिए जनता पर कितने लाख करोड़ का कर्ज ?
MP Mohan government loan Details Story: रंगपंचमी यानी 19 मार्च को मप्र विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मोहन सरकार दूसरी बार 6 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 7 साल, 21 साल और 24 साल के लिए 2-2 हजार करोड़ की तीन अलग-अलग किस्तों में लिया जाएगा।
MP Mohan government loan Details Story: मार्च में 15 दिन के अंतराल में सरकार द्वारा लिया गया यह तीसरा कर्ज होगा। इसके बाद उम्मीद है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में एक और कर्ज लिया जा सकता है। तीसरे कर्ज से पहले डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में कह चुके हैं कि यह कर्ज नहीं बल्कि निवेश है।
MP Mohan government has a debt of 3.75 lakh crore: रंगपंचमी तक सरकार अकेले मार्च में 16 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी होगी। कर्ज की यह रकम 19 मार्च 2032, 19 मार्च 2046 और 19 मार्च 2049 तक चुकाई जाएगी।
मार्च में दो बार कर्ज ले चुकी है सरकार
MP Mohan government loan Details Story: : इससे पहले 4 मार्च को सरकार ने दो-दो हजार करोड़ की तीन किस्तों में 6 हजार करोड़ रुपये के तीन कर्ज लिए थे। इसके बाद 12 मार्च को फिर दो-दो हजार करोड़ के रूप में 4 हजार करोड़ रुपये के दो कर्ज लिए गए।
MP Mohan government loan Details Story
MP Mohan government has a debt of 3.75 lakh crore: अब तीसरा कर्ज 19 मार्च को लेने की तैयारी है। इस तरह रंगपंचमी पर लिए जाने वाले कर्ज को मिलाकर सरकार ने 15 दिन में तीन किस्तों में 16 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने का फैसला किया है।
अब तक 3.75 लाख करोड़ का कर्ज
MP Mohan government has a debt of 3.75 lakh crore: 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश की जनता पर 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज है।
MP Mohan government loan Details Story: : 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक भाजपा सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इससे पहले 31 मार्च 2023 को सरकार पर कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक थी।
| कर्ज के मामले में टॉप-10 राज्य | |
| राज्य | कर्ज |
| तमिलनाडु | 9 लाख 55 हजार 690 करोड़ |
| उत्तरप्रदेश | 8 लाख 57 हजार 844 करोड़ |
| महाराष्ट्र | 8 लाख 12 हजार 68 करोड़ |
| कर्नाटक | 7 लाख 25 हजार 455 करोड़ |
| पश्चिम बंगाल | 7 लाख 14 हजार 195 करोड़ |
| राजस्थान | 6 लाख 37 हजार 35 करोड़ |
| आंध्र प्रदेश | 5 लाख 62 हजार 557 करोड़ |
| गुजरात | 4 लाख 94 हजार 435 करोड़ |
| मध्य प्रदेश | 3 लाख 75 हजार करोड़ का कर्ज |
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