MP Cabinet Meeting: दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन का 2 फरवरी को होगा लोकार्पण, सभी मंत्री रहेगी उपस्थित
सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक अयोजित की गई। बैठक में कई अहम निर्णय लेने के साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 फरवरी को दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश के नए भवन का लोकार्पण होगा। इस कार्यक्रम में सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे।
सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दिल्ली में 2 फरवरी को सभी मंत्रियों को उपस्थित रहेंगे। बैठक में सीएम ने 5 फरवरी से प्रदेश में निकलने वाली विकास यात्राओं की तैयारी की सभी प्रभारी मंत्रियों को समीक्षा करने के लिए कहा है। वहीं, सीएम को बड़वानी, धार समेत नगरीय निकाय के चुनाव वाले जिलों के प्रभारी और स्थानीय मंत्रियों ने नगर पालिका और नगर परिषद की जीत की बधाई दी। सीएम ने जनता का आभार प्रकट किया।
ब्याज राशि पर 2% अतिरक्त अनुदान
मिश्रा ने कैबिटन के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन में महिला स्वयंसहायता मिशन के महिला स्वयं सहायता समूह की 3 लाख रुपए तक के बैंक की ऋण की राशि पर अतिरिक्त 2 प्रतिशत राशि की पूर्ति की जाएगी। यह अभी 3 प्रतिशत सरकार देती थी। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट आवासीय विद्यालयों, कन्या शिक्षा परिसरों तथा आदर्श आवासीय विद्यालयों को निजी सहभागिता संचालन के लिए अनुमोदन किया गया है।
मेडिकल कॉलेज में पीजी सीट बढ़ेगी
सागर मेडिकल कॉलेज में PG में 85 सीट बढ़ाने के लिए 101.46 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। नगरीय निकायों में अधोसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति के लिए योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना की अवधि 2022-23 और 2023-24 दो वर्ष रहेगी। योजना के अंतर्गत कुल 800 करोड़ रुपए का व्यय रहेगा। इसमें 2022-23 के लिए 200 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। बाकी 600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने किया है।
यह भी निर्णय लिय गए
वहीं, कैबिनेट ने प्राथमिक शाला संविदा शिक्षक को प्रयोगशाला सहायक के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने को स्वीकृति दी है। इससे अनुकंपा नियुक्ति में आ रही दिक्कतें दूर होगी। वहीं, महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में भी निर्णय लिये गए है। इसमें नर्मदापुरम में लगभग 150 करोड़ रुपए के फोरलेन मार्ग को स्वीकृति दी गई। सिवनी में 108 करोड रुपए की सड़कों की स्वीकृति दी गई। सीहोर जिले के में 121 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति की गई।
