गिरीश जगत की रिपोर्ट। गरियाबंद। छत्तीसगढ़।
गरियाबंद।जिले की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सरकारी लापरवाही और शिक्षकों की मनमानी की भेंट चढ़ गई है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत पदस्थापना आदेश मिलने के बावजूद 60 शिक्षकों ने अब तक अपने स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया है। सबसे खराब हालात मैनपुर ब्लॉक में हैं, जहां 26 शिक्षकों ने कामकाज ठप कर रखा है, वहीं देवभोग ब्लॉक में 25 शिक्षक आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। बाकी गरियाबंद और छुरा ब्लॉक के दुरस्त इलाकों में बच्चों को अध्यापन से वंचित होना पड़ रहा है।
आदेश की धज्जियां, स्कूलों में ताले
सरकार ने शिक्षक की कमी दूर करने और बेहतर व्यवस्था के लिए युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया लागू की थी। लेकिन प्रक्रिया पूरी होने और काउंसलिंग संपन्न होने के बाद भी कई शिक्षक कोर्ट-कचहरी का सहारा लेकर आदेश टालते रहे। अब जबकि न्यायालय ने संभाग स्तर पर सुनवाई के निर्देश दिए थे, तब भी आदेश का पालन नहीं हुआ। 22 और 23 अगस्त को हुई सुनवाई के बावजूद किसी निर्णय पर अमल नहीं हुआ। इसका सीधा खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके स्कूल महीनों से अध्यापक विहीन हैं।
प्रशासन बेअसर, आंदोलन की चेतावनी
डीईओ जगजीत सिंह धीर ने माना है कि लंबे समय से अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बीईओ को प्रतिवेदन बनाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू करने की बात कही है। लेकिन सच्चाई यह है कि विभाग की कमजोर पकड़ और ढीली कार्यप्रणाली के कारण शिक्षकों की मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही।
इस बीच मूढ़गेलमाल क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने स्कूलों में शिक्षक नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ शिक्षक अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से आदेश पलटवा रहे हैं।
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़
देवभोग और मैनपुर के निष्ठीगुड़ा, बिछलपारा, दरलीपारा, घटियाभरी, कुंडेरापानी, घुमरापदर, साहेबीन कछार, मुढ़गेलमाल, झरगांव और अमलीपदर जैसे दर्जनों गांवों के स्कूलों में ताले लटक रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप है। सवाल यह है कि सरकार शिक्षा के अधिकार का दम भरती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि शिक्षक आदेश मानने को तैयार नहीं और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है।
यह स्थिति न केवल सरकारी नीतियों की विफलता को दर्शाती है, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। गरियाबंद के लोगों का सवाल है—क्या सरकार कड़े कदम उठाएगी या शिक्षा व्यवस्था यूं ही ढहती रहेगी?
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