Forced Marriage Law in India: झूठ, धोखा या जबरन की शादी, जानिए कैसे शादी को कानूनन रद्द करवा सकते हैं ?
Forced Marriage Right; Divorce Vs Annulment | Void Voidable Shaadi: शादी को रद्द करने का मतलब है – ऐसा मानना कि वह विवाह कभी हुआ ही नहीं था। यह तलाक (Divorce) से अलग होता है। तलाक वैध विवाह को खत्म करता है, जबकि Marriage Annulment उसे अवैध और अमान्य साबित करता है।
किस आधार पर शादी रद्द हो सकती है?– Forced Marriage Law in India
1. शून्य (Void) विवाह:
ऐसी शादी जो कानून की नजर में शुरू से ही अवैध है, जैसे –
- पहले से शादीशुदा होना
- रिश्ते की निषेधता (prohibited relationships)
2. रद्द की जा सकने योग्य (Voidable) विवाह:
ऐसी शादी जिसे कोर्ट में चुनौती देकर रद्द कराया जा सकता है, जैसे –
- धोखे से शादी कराना
- मानसिक रोग छिपाना
- जबरन या नशे में करवाई गई शादी
कानूनी प्रक्रिया क्या है? (Marriage Annulment Process in India)
- परिवार कानून (Family Law) विशेषज्ञ से सलाह लें
- शादी रद्द करने की याचिका तैयार करें
- फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करें
- दूसरे पक्ष को नोटिस भेजा जाता है
- कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई होती है
- सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट निर्णय देता है
- शादी को रद्द करने की डिक्री मिलती है
तलाक और एनलमेंट में क्या फर्क है?– Forced Marriage Law in India
| पैरामीटर | तलाक (Divorce) | एनलमेंट (Annulment) |
|---|---|---|
| वैधता | शादी को वैध मानकर खत्म करता है | शादी को शुरू से ही अवैध मानता है |
| कानूनी स्थिति | डाइवोर्स के बाद तलाकशुदा कहलाते हैं | एनलमेंट के बाद अविवाहित माने जाते हैं |
| आधार | बेवफाई, अत्याचार, Desertion आदि | धोखा, मानसिक बीमारी, ज़बरदस्ती आदि |
कितनी जल्दी करनी होती है याचिका दाखिल?
- अगर शादी धोखे या ज़बरदस्ती से हुई हो, तो 1 साल के भीतर याचिका दाखिल करनी चाहिए।
- अगर सच सामने आने के बाद भी साथ रहना जारी रहा, तो केस कमजोर हो सकता है।
कानून कौन-कौन से लागू होते हैं?– Forced Marriage Law in India
- Hindu Marriage Act, 1955: हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म के लिए
- Special Marriage Act, 1954: कोर्ट मैरिज और अंतरधार्मिक शादी के लिए
दोनों कानून शादी रद्द करने की पूरी प्रक्रिया और सुरक्षा प्रदान करते हैं।
क्यों जरूरी है ये जानकारी?
कई बार शादी के नाम पर व्यक्ति को धोखे, दबाव या भावनात्मक ब्लैकमेल का शिकार बनाया जाता है। ऐसे में आपका Legal Awareness और timely action ही आपको न्याय दिला सकता है। शादी पवित्र बंधन है, लेकिन झूठ पर टिकी शादी को निभाना अनिवार्य नहीं है।
भारत में विवाह को रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया क्या है?
विवाह को रद्द करने की प्रक्रिया में कुछ कानूनी कदम शामिल हैं। जानिए यह प्रक्रिया कैसे पूरी होती है:
- कानूनी सलाह लें
विवाह को रद्द करने से पहले, किसी अनुभवी पारिवारिक कानून वकील से सलाह लें। वकील जाँच करेगा कि क्या आपके पास विवाह को रद्द करवाने के लिए सही कानूनी आधार हैं और आपको केस की तैयारी करने में मदद करेगा।
- याचिका तैयार करें और दाखिल करें
एक अनुभवी वकील आपके लिए एक याचिका तैयार करता है, जिसमें विवाह को रद्द करने का कारण, विवाह की तारीख और आपके पास क्या सबूत हैं, यह बताया जाता है।
- पारिवारिक न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करें
यह याचिका उस पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है जहाँ विवाह हुआ था या जहाँ पति-पत्नी में से कोई एक रहता है।
- पार्टनर को नोटिस भेजा जाता है
दूसरे पति-पत्नी को एक नोटिस के ज़रिए इस याचिका के बारे में सूचित किया जाता है, जिसमें पहली सुनवाई की तारीख का भी उल्लेख होता है।
- कोर्ट की सुनवाई
दोनों पक्ष अपने वकीलों के साथ कोर्ट में पेश होते हैं। कोर्ट सबूतों की जांच करता है, दोनों की दलीलें सुनता है और जरूरी गवाहों के बयान लेता है।
- कोर्ट का फैसला यानी डिक्री मिल जाती है
अगर कोर्ट को लगता है कि आपके पास पुख्ता सबूत हैं, तो वह शादी को शून्य या अवैध घोषित कर देता है। इसका मतलब है कि शादी को ऐसे माना जाएगा जैसे कि वह कभी कानूनी तौर पर हुई ही नहीं।
इसके लिए जरूरी शर्तें क्या हैं?
शून्यकरणीय शादियों के मामले में दोष का पता चलने के 1 साल के अंदर आवेदन देना होता है।
अगर हकीकत पता चलने के बाद भी पति-पत्नी साथ रहते हैं या संबंध बनाते हैं, तो शादी को रद्द करना मुश्किल हो सकता है।
बिना किसी सबूत के दावा कमजोर हो सकता है।
हर मामला अलग होता है, इसलिए सही सलाह के लिए कानूनी विशेषज्ञ से संपर्क करें।
यह क्यों जरूरी है?
शादी को रद्द करना सिर्फ कागजी काम नहीं है, यह अपनी जिंदगी को वापस पाने का तरीका है। शादी पवित्र होती है, लेकिन झूठ की बुनियाद पर शादी में फंसे रहना गलत है। अपने अधिकारों को जानें, वकील से मिलें और कार्रवाई करें। आप किसी भी समय नये सिरे से शुरुआत कर सकते हैं।
1. क्या जबरन शादी को कोर्ट में रद्द कराया जा सकता है?
Yes. अगर आपकी शादी धोखे, डर, दबाव या ज़बरदस्ती की वजह से हुई है, तो आप Family Court में annulment याचिका दायर कर सकते हैं। Indian law इस तरह की शादियों को voidable मानता है।
2. Annulment और Divorce में क्या फर्क है?
Annulment का मतलब है शादी को ऐसा घोषित करना कि वो कभी exist ही नहीं की। वहीं Divorce एक वैध शादी को लीगल रूप से खत्म करता है। अगर शादी की शुरुआत में ही धोखा या दबाव था, तो annulment बेहतर विकल्प है।
3. किन आधारों पर Marriage annul हो सकती है?
Court निम्नलिखित grounds पर शादी को annul कर सकता है:
- ज़बरदस्ती या force से कराई गई शादी
- धोखे से consent लिया गया
- Partner पहले से शादीशुदा हो
- मानसिक रूप से अयोग्य (unsound mind)
- शादी के समय नाबालिग (underage marriage)
4. क्या Hindu Marriage Act में annulment का provision है?
Yes, Hindu Marriage Act, 1955 की Section 11 और 12 में void और voidable marriages की परिभाषा दी गई है। आप इन धाराओं के तहत अदालत में आवेदन कर सकते हैं।
5. Marriage annulment की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है?
यदि सभी डॉक्युमेंट्स सही हैं और कोर्ट में सबूत साफ हैं, तो 3-6 महीनों में annulment मिल सकता है। लेकिन contested मामलों में यह 1 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है।
6. अगर पति या पत्नी साथ रहना शुरू कर दें तो क्या शादी annul हो सकती है?
नहीं। अगर आपको जबरन शादी का पता चलने के बाद भी आपने spouse के साथ रहना या physical relations रखना जारी रखा, तो annulment की याचिका कोर्ट में कमज़ोर पड़ सकती है।
7. क्या इंटर-रिलिजन शादी भी annul हो सकती है?
Yes, अगर शादी Special Marriage Act के तहत हुई है और उसमें ज़बरदस्ती, धोखा या consent की कमी है, तो annulment के लिए आवेदन किया जा सकता है।
8. क्या annulment के बाद फिर से शादी की जा सकती है?
Absolutely. Annulment के बाद आपकी marital status “Unmarried” मानी जाती है और आप legal रूप से दोबारा शादी कर सकते हैं।
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