पिछले साल अक्टूबर में यह नियमों में किए गए संशोधनों के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भावपूर्ण) तीन शिकायत अपील समिति (शिकायत अपील समितियां: जीएसी) बन जाता है सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायतों से निपटने के लिए सरकार ने इन तीन कमेटियों का गठन किया है। अगर यूजर सोशल मीडिया कंपनी के आर्बिट्रेशन अथॉरिटी के फैसले से खुश नहीं है तो वह इस कमेटी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर तरह-तरह की विवादित सामग्री शेयर की जाती है। इस तरह के कंटेंट से यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ और वजहों से शिकायत करते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव किया है, ताकि सोशल मीडिया यूजर्स को राहत मिल सके। यूजर्स की बात नहीं मानने पर सोशल मीडिया कंपनियों को कानूनी सहारा मिलेगा।
सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण
सोशल मीडिया कंपनियों जैसे माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा के साथ, सरकारी एजेंसियों के बजाय स्व-विनियमन उद्योग निकाय बनाने की मांग की है। हालाँकि, सरकार ने एक अलग तरीका अपनाया है और एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। अब आईटी मंत्रालय ने शिकायत अपील समितियों (जीएसी) का गठन कर इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाया है।
उन्हें कमेटी में नियुक्त किया गया है
पहली समिति
- अध्यक्ष- भारत साइबर समन्वय केंद्र (आईसीसीसी), गृह मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वर्तमान में राजेश कुमार हैं।
- सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आशुतोष शुक्ला
- सुनील सोनी, पूर्व मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य सूचना अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक
एक और समिति
- अध्यक्ष- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव: वर्तमान में विक्रम सहाय
- भारतीय नौसेना के पूर्व निदेशक (कार्मिक सेवाएं) कमोडोर सुनील कुमार गुप्ता (सेवानिवृत्त)
- एलएंडटी इन्फोटेक के पूर्व उपाध्यक्ष कविंदर शर्मा
तीसरी समिति
- अध्यक्ष- आईटी मंत्रालय की वैज्ञानिक ‘जी’ कविता भाटिया
- संजय गोयल एक सेवानिवृत्त भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) अधिकारी हैं।
- आईडीबीआई इंटेक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ कृष्णागिरी रागोथमाराव मुरली मोहन।
समिति के सदस्यों का कार्यकाल
तीनों समितियों के अध्यक्ष पद पर नियुक्त पदाधिकारी पहले से ही सरकारी पदों पर कार्यरत हैं. इसका मतलब है कि ICCC, I&B मंत्रालय और Meity में काम करने वाले अधिकारी संबंधित समितियों के प्रमुख होंगे। इसके अलावा अन्य सदस्यों को तीन साल के लिए नियुक्त किया गया है।
जीएसी से ऐसी अपील
आईटी मंत्रालय ने कहा कि जीएसी एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा जो केवल ऑनलाइन और डिजिटल रूप से काम करेगा। अपील दाखिल करने से लेकर फैसले तक की पूरी अपील प्रक्रिया डिजिटल तरीके से की जाएगी। सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जहां उपभोक्ता अपनी अपील दायर कर सकते हैं।
उपयोगकर्ताओं के पास सोशल मीडिया ऑपरेटरों और अन्य ऑनलाइन ऑपरेटरों की शिकायत प्राधिकरण के निर्णय को नई सरकारी समिति में अपील करने का विकल्प होगा। आईटी मंत्रालय की एक समिति 30 दिनों के भीतर उपयोगकर्ता की अपीलों को हल करने का प्रयास करेगी।
कमेटी कब तक काम शुरू करेगी?
एक आधिकारिक बयान में, मंत्रालय (मेटी) ने कहा, “मध्यस्थों के लिए उनके अनुरोध और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक संक्रमण अवधि को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म 1 मार्च, 2023 से यानी इस अधिसूचना से एक महीने के भीतर चालू होना चाहिए। शिकायतों को समय-समय पर समीक्षा और जीएसी को रिपोर्ट करने के लिए अपील समिति को भेजा जाएगा और जीएसी के आदेशों की घोषणा भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होगी।
