MP में 10 जून तक हो सकेंगे कर्मचारियों के तबादले: सरकार ने आदेश जारी करने की समयसीमा बढ़ाई, पहले 30 मई तक थी अंतिम तिथि
Employees can be transferred in MP till June 10: एमपी में अब 10 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा आज (शुक्रवार) खत्म हो रही थी। नए आदेश के बाद अब 11 दिन तक ई-ऑफिस के जरिए आदेश जारी किए जा सकेंगे।
दरअसल, मोहन कैबिनेट की पिछली बैठक में मंत्रियों ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन तब सीएम इस पर पूरी तरह सहमत नहीं हुए थे। बैठक में कुछ मंत्रियों ने यह कहते हुए समय 15 दिन बढ़ाने की मांग की थी कि कलेक्टरों ने अभी तक प्रभार वाले जिलों में तबादलों की सूची मंत्री कार्यालय को नहीं भेजी है। साथ ही राज्य स्तर पर किए जाने वाले विभागीय तबादलों की सूची तैयार होने में भी समय लग रहा है, क्योंकि तबादले के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं।
मंत्रियों की मांग पर सीएम यादव ने संकेत दिए थे कि तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। चूंकि सीएम ने इस संबंध में जीएडी को कोई निर्देश नहीं दिए, इसलिए जीएडी अफसरों ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा 30 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दी है।
60 हजार कर्मचारियों के हो सकेंगे तबादले
मोहन कैबिनेट ने 29 अप्रैल को तबादला नीति को मंजूरी दी थी। इसके चार दिन बाद जीएडी ने नीति जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि दस फीसदी तबादले किए जाएंगे। प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी अधिकारी हैं। इस हिसाब से 60 हजार कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं।
तबादले के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन
बताया जा रहा है कि तबादले के लिए अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इसके चलते मंत्री, प्रमुख सचिव इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि सूचीबद्ध करके तबादला आदेश कैसे जारी करें। इसके चलते तबादला आदेश जारी करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
पीएम मोदी के दौरे के चलते भी समय सीमा बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को महिला सम्मेलन को संबोधित करने भोपाल आ रहे हैं। इस सम्मेलन की तैयारियों में मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों की टीम जुटी हुई है। ऐसे में तबादलों से जुड़ी फाइलों पर 30 मई की अंतिम तिथि होने के कारण कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने समय 11 दिन और बढ़ा दिया है।
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