MP में कर्मचारियों की बन रही ई कुंडली: सर्विस रिकॉर्ड हो रहे डिजिटल, जानिए मोहन सरकार ने क्यों लिया फैसला ?
‘E Kundli’ of employees of Madhya Pradesh is being prepared: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की ई-कुंडली तैयार करने की तैयारी कर रही है। यह ई-कुंडली नए साल तक तैयार हो जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।
कर्मचारी अधिकारियों को अपने सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ी सभी जानकारी देखने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नए साल में कर्मचारी घर बैठे मोबाइल, कंप्यूटर पर आसानी से अपना पूरा सर्विस रिकॉर्ड देख सकेंगे।
राज्य सरकार प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड को डिजिटल करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग में इसकी प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि नए साल से कर्मचारियों को यह तोहफा मिल जाएगा।
सर्विस रिकॉर्ड बर्न होने के कारण लिया गया फैसला
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की सभी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। अभी प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड संबंधित विभाग के मुख्यालय में है।
पिछले सालों में सरकारी दफ्तरों में हुई आगजनी की घटनाओं में कई कर्मचारी अधिकारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड जलकर राख हो गया था। भोपाल के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक के संयुक्त नियंत्रक कक्ष में लगी आग में कर्मचारियों का रिकॉर्ड जलकर राख हो गया था। जिसके बाद विभाग को दोबारा रिकॉर्ड तैयार करना पड़ा था। ऐसी कई और घटनाएं हो चुकी हैं।
ई-कुंडली से ये होंगे फायदे
कर्मचारियों की ई-कुंडली तैयार होने से कर्मचारियों और विभाग को बड़ी राहत मिलेगी। इससे कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी पदस्थापना, पदोन्नति, शिकायत, विभागीय जांच, दंड और वेतन-भत्ते से जुड़ी सारी जानकारी एक क्लिक पर अधिकारी के सामने होगी।
इससे संबंधित कर्मचारी और विभाग को जरूरत पड़ने पर फाइलें पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंधित कर्मचारी को दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड सामान्य प्रशासन विभाग के मानव संसाधन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।
रिकॉर्ड देखने के लिए संबंधित कर्मचारी को ई-मेल आईडी की तरह आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के मुताबिक, “इस पर काम चल रहा है। अगले एक महीने में कर्मचारियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर आ जाएगा।”
‘सरकार को अन्य मांगों पर भी ध्यान देना चाहिए’
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह का कहना है कि “यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। रिकॉर्ड कंप्यूटर पर आने के बाद कर्मचारियों को आसानी होगी। उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी ध्यान देगी।”
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