Chhattisgarh Naxalites will get plot-house and 10 thousand on surrender: छत्तीसगढ़ सरकार नई नक्सल विरोधी नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सुविधाएं बढ़ाने जा रही है। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने पर नक्सलियों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर इनाम की राशि भी नक्सलियों को दी जाएगी।
अभी तक यह राशि इनामी नक्सलियों को पकड़ने वाली फोर्स की टीम में बांटी जाती थी। आगे की जिंदगी जीने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी। चाहे रहने के लिए जमीन हो या घर या फिर रोजगार से जुड़े संसाधन। नक्सलियों को अलग-अलग विशेष भवनों में रखकर ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें काम सिखाया जाएगा, ताकि आगे की जिंदगी में उन्हें रोजगार मिल सके।
शर्मा ने कहा- किसी ने मुझसे कहा, नक्सली होना अच्छा है
नई नीतियों को बेहतर बताते हुए विजय शर्मा ने रविवार को सुविधाएं गिनाते हुए कहा- ये फायदे सुनकर एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझसे कहा कि ऐसी स्थिति में नक्सली होना अच्छा है। यह कहते हुए गृह मंत्री मुस्कुरा दिए। गांव में क्या बनेगा, यह मांझी तय करेंगे
मांझी तय करेंगे गांव में क्या बनेगा
गृहमंत्री ने कहा कि हम पंचायती राज के जरिए बस्तर के विकास के लिए काम करने जा रहे हैं। गांवों के मांझियों (बस्तर के अंदरूनी इलाकों के जनप्रतिनिधियों) की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की जा रही थी, इसलिए अब बस्तर के जिला पंचायत के सभागार में मांझियों की बैठक होगी। ये बैठकें जिलेवार होंगी और मांझी बताएंगे कि उन्हें क्या निर्माण कार्य कराना है। इन सभी आयामों को मिलाकर समाज को एक नया समाधान देने की कोशिश है।
नक्सल नीति से जुड़े गृहमंत्री के कुछ अहम बिंदु-
- हम कई आयामों में काम कर रहे हैं। हम यह भी कर रहे हैं कि सरेंडर बढ़े, लोग नक्सलवाद की ओर न जाएं।
- अब बस्तर के पांच जिलों में ऐसे भवन बनकर तैयार हैं, जहां सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रखा जाएगा।
- इन भवनों में उनका कौशल विकास किया जाएगा। उनके रहने-खाने की 3 साल की व्यवस्था होगी।
- वे जो हथियार लाएंगे, उसके लिए घोषित राशि भी उन्हें दी जाएगी।
- उन्हें प्लॉट दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा।
- यह नीति इस उद्देश्य से बनाई गई है कि लोग मुख्यधारा में आएं। सरकार एक भी गोली नहीं चलाना चाहती।
- आईईडी ब्लास्ट और बंदूक की नोक पर गांवों की प्रगति को रोकना हम कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं।
- नक्सली घटनाओं से प्रभावित और पीड़ित लोगों के लिए केंद्र और राज्य दोनों की ओर से अलग से योजना बनाई गई है।
- बस्तर के युवाओं को नियमित रूप से रायपुर लाया जाएगा, उनकी शिक्षा और खेलकूद के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करना है
हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। तब से राज्य में नक्सलियों के खिलाफ मुठभेड़ और कार्रवाई के दूसरे तरीके बढ़ गए हैं। राज्य सरकार का दावा है कि एक साल में 212 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। इतनी मुठभेड़ पिछली सरकारों के 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं हुई थी।
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