Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Announcements Police Recruitment Age Relaxation Education Policy: छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती में स्थानीय युवाओं को अब आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलेगी। मंगलवार को शाम कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Announcements Police Recruitment Age Relaxation Education Policy: इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। वहीं, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग से ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ बनाया गया है।
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‘सुशासन एवं अभिसरण’ विभाग का गठन
शाम कैबिनेट की बैठक में अलग से विभाग बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विभाग का नाम ‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग’ होगा। इस विभाग का उद्देश्य राज्य में सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का सफल क्रियान्वयन, सुशासन और जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना होगा।
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Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Announcements Police Recruitment Age Relaxation Education Policy: ई-समीक्षा, ई-लोक सेवा गारंटी डिजिटल सचिवालय को इस विभाग में शामिल करने के संबंध में कार्य आवंटन नियमों में सुधार के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पहले ये सभी शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थीं।
पंजीयन की तिथि 3 वर्ष बढ़ाई गई
Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Announcements Police Recruitment Age Relaxation Education Policy: नवा रायपुर में बेघर और गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पंजीयन की तिथि तीन वर्ष यानी 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है।
Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Announcements Police Recruitment Age Relaxation Education Policy: नवा रायपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं। इसमें हितग्राहियों को न्यूनतम कीमत पर आवास उपलब्ध कराने के लिए पहले से जारी निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सीएसआईडीसी के सभी दर अनुबंध निरस्त किए जाएंगे
Chhattisgarh CM Vishnu Deo Sai Announcements Police Recruitment Age Relaxation Education Policy: छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के सभी अनुबंध इस माह के अंत तक निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है।
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