छत्तीसगढ़

आरक्षण पर भूपेश कैबिनेट की मुहर: स्कूल, कॉलेजों में पहले जैसी व्यवस्था के आधार पर होंगे एडमिशन, जानिए और क्या कुछ है मंत्रिमंडल का फैसला ?

Bhupesh cabinet seal on reservation in educational institutions of Chhattisgarh: भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जायेगी. इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2023 को दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश के तहत राज्य में पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति/चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था के तहत करने का निर्णय लिया गया है.

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, मंत्री कवासी लखमा और जयसिंह अग्रवाल वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए. मंत्री रवीन्द्र चौबे, मो. बैठक में अकबर, ताम्रध्वज साहू, अनिला भेड़िया, मोहन मरकाम सहित कई अधिकारी मौजूद थे.

राज्य में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव लगातार कई संगठनों से बात कर रहे हैं. जनहित के मुद्दों और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं पर फीडबैक ले रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री 15 अगस्त को बड़ा ऐलान कर सकते हैं. इससे पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और अहम मुद्दों पर चर्चा की. अब तक प्रदेश में मानसून की स्थिति और कृषि की वर्तमान स्थिति, पीएससी नियमों में भर्ती संशोधन और आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है.

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