MP नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा पर नया अपडेट: स्टूडेंट्स को पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर का आदेश, जानिए कौन छात्र नहीं दे सकेंगे एग्जाम ?
New update on MP Nursing College Fraud: जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिन के भीतर अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के करीब 10 हजार विद्यार्थियों को पात्र कॉलेजों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।
New update on MP Nursing College Fraud: नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़ा मामले की सीबीआई जांच में जो विद्यार्थी कॉलेजों में नहीं पाए जाएंगे, वे अपात्र होंगे और उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
New update on MP Nursing College Fraud: हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी मूल फाइलों का अवलोकन कर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है।
New update on MP Nursing College Fraud: इसमें तुलनात्मक रूप से बताना होगा कि सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए 300 कॉलेजों को किन परिस्थितियों और कमियों के बावजूद निरीक्षण अधिकारियों ने अनुमति दी।
New update on MP Nursing College Fraud: बता दें कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में विधि छात्र संघ अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर की थी। 28 मार्च को मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की विशेष पीठ के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी और न्यायमूर्ति अचल कुमार पालीवाल ने की।
New update on MP Nursing College Fraud: हाईकोर्ट ने इससे पहले भी प्रदेश के कॉलेजों की मान्यता संबंधी फाइलें तलब कर याचिकाकर्ता को उनका अवलोकन करने के निर्देश दिए थे।
New update on MP Nursing College Fraud: जिसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से पेश रिपोर्ट में प्रदेश में कागजों पर चल रहे कॉलेजों और फैकल्टी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था।
एक माह में ट्रांसफर, 4 अप्रैल को सुनवाई
New update on MP Nursing College Fraud: याचिकाकर्ता विशाल बघेल ने हाईकोर्ट में एक और आवेदन पेश कर कहा कि नर्सिंग काउंसिल अपात्र कॉलेजों के विद्यार्थियों को पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर नहीं कर रही है। जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है।
New update on MP Nursing College Fraud: अपात्र कॉलेजों के पास उन्हें पढ़ाने और प्रशिक्षित करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया कि सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों में नामांकित विद्यार्थियों को 1 माह के भीतर पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर किया जाए। मामले में अब अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।
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