Railway Sector Investment: आज इस सेक्टर में निवेशकों की गड़ी नजर, जानिए कमाई वाले शेयर्स के नाम ?
Railway Sector Investment: आज यानी 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करेंगी। बजट के चलते आज यानी शनिवार को भारतीय शेयर बाजार खुला रहेगा। जिसके चलते आज कई शेयरों में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, इनमें से कुछ शेयर रेलवे सेक्टर के भी रहने वाले हैं।
Railway Sector Investment: दरअसल दलाल स्ट्रीट के निवेशकों को उम्मीद है कि आज के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूंजीगत व्यय पर अपना आवंटन बढ़ा सकती हैं, जिसका असर सरकारी रेलवे कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ सकता है।
Railway Sector Investment: खासकर प्रमुख शेयरों इरकॉन इंटरनेशनल, आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और बीईएमएल पर, इसके अलावा राइट्स, सीमेंस, एबीबी इंडिया, केईसी इंटरनेशनल और अंबर एंटरप्राइजेज कंपनियों के शेयरों में आज हलचल देखने को मिल सकती है।
Railway Sector Investment: कवच सिक्योरिटी सिस्टम भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो एक सेफ्टी सिस्टम है। उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार की तरफ से रेलवे सेफ्टी पर कुछ खास पैकेज दिए जा सकते हैं। रेलवे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निवेशकों की नजर केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स और एचबीएल पावर पर रहेगी।
Railway Sector Investment: अलेरा ब्रोकरेज ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए इसने कवच का बाजार आकार करीब 45,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है।
Railway Sector Investment: ‘कवच’ के लिए बन रहे अवसर को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज अलेरा ने एचबीएल इंजीनियरिंग, केर्नेक्स माइक्रोसिस्टम्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, जुपिटर वैगन्स, टेक्समैको रेल, आरवीएनएल, इरकॉन, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, केनिस टेक्नोलॉजी, सैरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, बीएचईएल, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक जैसे शेयरों पर नजर रखने का सुझाव दिया है।
Railway Sector Investment: नुवामा ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल हाईवे सेक्टर के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जबकि रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। दोनों क्षेत्रों के लिए यह आवंटन ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक रहा है।
Railway Sector Investment: उम्मीद है कि इस वर्ष सरकार द्वारा रेलवे के लिए आवंटन में और वृद्धि की जा सकती है, जिसके पीछे मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए बन रहे अच्छे अवसर का लाभ उठाना चाहती है।
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