Budget 2025 Latest Update: क्या income tax में मिलेगी छूट या बना रहेगा बोझ, जानिए बजट से पहले डिटेल्स ?
Budget 2025 income tax Latest Update: इस बार मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। वर्तमान में 7.75 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है, जिसमें 75,000 रुपये का मानक कटौती भी शामिल है। वहीं, 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लगाया जाता है।
Budget 2025 income tax Latest Update: वर्तमान कर प्रणाली (नई कर व्यवस्था) में 7 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त है, हालांकि, 7.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना पड़ता है, लेकिन 75,000 रुपये की मानक कटौती को शामिल करने के बाद यह संभव है।
वर्तमान मानक कटौती क्या है?
Budget 2025 income tax Latest Update: धारा 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त है। 7.75 लाख रुपये तक की आय वालों को मानक कटौती (₹75,000) घटाने के बाद 7 लाख पर भी कर छूट का लाभ मिलता है, जिससे उनकी प्रभावी कर देनदारी शून्य हो जाती है।
लेकिन यह सिर्फ नई कर व्यवस्था के तहत ही लागू है, पुरानी कर व्यवस्था में ऐसा कोई लाभ नहीं है।
संशोधनों का सरकार पर कितना असर होगा?
Budget 2025 income tax Latest Update: अगर सरकार ऐसा करती है तो राजस्व में 50,000 करोड़ रुपये से लेकर 1 लाख करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है। हालांकि, टैक्स बचत से लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और बाजार में मांग भी बढ़ेगी।
पिछली बार कब और कितनी राहत दी गई थी?
Budget 2025 income tax Latest Update: 2023 के बजट में सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 87ए के तहत कर छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। बेरोजगारी से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया।
किस आय वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद है?
Budget 2025 income tax Latest Update: मीडिया और विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार 20 लाख रुपये तक की आय वालों को कर में राहत दे सकती है। यह छूट नई कर व्यवस्था में ही मिलेगी। इसमें दो बड़े बदलाव होने की उम्मीद है:
- 10 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह कर मुक्त करना।
- 15 से 20 लाख रुपये की आय के लिए 25% का नया टैक्स स्लैब लागू करना।
मानक कटौती में वृद्धि: नई कर व्यवस्था में मानक कटौती को 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए।
धारा 80सी की सीमा में वृद्धि: पुरानी कर व्यवस्था में 80सी के तहत छूट की सीमा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जानी चाहिए।
स्वास्थ्य बीमा और गृह ऋण पर छूट: नई कर व्यवस्था में इन पर भी छूट मिलनी चाहिए।
नया आयकर स्लैब: सरकार को छूट की सीमा को 3 लाख रुपये से अधिक करने पर विचार करना चाहिए, जिससे नए करदाताओं को राहत मिलेगी।
नए आयकर अधिनियम की घोषणा: सरकार को कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए संशोधित आयकर अधिनियम पेश करना चाहिए।
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