MP में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: मोहन सरकार ने नौकरी में बढ़ाया कोटा, सिविल सेवा में पहले से ज्यादा आरक्षण
MP Mohan government increased the quota of women in jobs: मोहन यादव सरकार ने सिविल सेवाओं में महिलाओं को दिया जाने वाला कोटा बढ़ा दिया है। मंगलवार को मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अभी तक सिविल सेवाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता था लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है।
MP Mohan government increased the quota of women in jobs: राज्य के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि पीएससी और ईएसबी यानी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
पीएससी के रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी
Mohan government increased the quota of women in jobs: राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग समेत अन्य विभागों से पीएससी द्वारा भरे जाने वाले पदों की जानकारी मांगी है।
Mohan government increased the quota of women in jobs: प्रदेश में पीएससी द्वारा भरे जाने वाले पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं। अब सरकार इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसीलिए सीएम ने विभागों से तय समय सीमा के भीतर रिक्त पदों की जानकारी देने को कहा है।
विधानसभा चुनाव से पहले की थी घोषणा
बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 से पहले शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी। इसके तहत एससी वर्ग की महिलाओं के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 20, ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।
MP Mohan government increased the quota of women in jobs: शेष 40 प्रतिशत पदों पर आरक्षण के अनुसार सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। अब महिलाओं को विभाग में आरक्षित सीटों की संख्या के अनुसार आरक्षण मिलेगा।
नौकरियों में दो तरह से मिलता है आरक्षण
Mohan government increased the quota of women in jobs: अभी देश में नौकरियों में आरक्षण दो तरह से मिलता है। इसमें पहला वर्टिकल आरक्षण है, जो एससी, एसटी और ओबीसी जैसी विशिष्ट श्रेणियों पर लागू होता है।
Mohan government increased the quota of women in jobs: दूसरा क्षैतिज आरक्षण है जो महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को दिया जाता है। राज्य सरकार का मानना है कि सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए कोटा 33 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने से उन्हें प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा।
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