सीएम साय ने गडकरी से की ‘सड़कों’ पर चर्चा: छत्तीसगढ़ में 10 हजार करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
10 thousand crore highway project approved in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 10 हजार करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 14 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसका विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। दरअसल, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर हैं। सोमवार को वे भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री गडकरी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। उनके साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देकर सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करेगी।
वहीं रायपुर-विशाखापट्टनम के पहले चरण का काम 4 महीने में पूरा हो गया, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार और अधिकारियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि सभी परियोजनाओं को समय पर और बिना रुकावट पूरा करने के लिए हर हफ्ते काम की समीक्षा की जा रही है।
एनएच सड़कें केंद्र और गडकरी की देन हैं- साय
दिल्ली में बैठक में शामिल होने से पहले सीएम साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और भारत माला की जितनी भी सड़कें दिख रही हैं, वे भारत सरकार और नितिन गडकरी की देन हैं।
कुछ प्रोजेक्ट फाइनल हुए
सीएम विष्णुदेव साय ने इसी साल 19 जुलाई को मंत्री गडकरी से मुलाकात की थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बड़ी सड़क परियोजनाओं की जरूरत बताई थी। संकेत मिल रहे हैं कि मंत्री गडकरी ने उनमें से कुछ प्रोजेक्ट फाइनल कर दिए हैं, जिन्हें नेशनल हाईवे अथॉरिटी छत्तीसगढ़ में बनाएगी।
इसमें रायपुर से जगदलपुर तक पूरी फोरलेन और केशकाल घाट के नीचे से 15-20 किलोमीटर का सीधा बाईपास भी शामिल है। बाईपास बनने के बाद केशकाल घाट पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाईपास में एक-दो सुरंगें भी हो सकती हैं, जैसे देश के दूसरे बड़े बाईपास में हैं।
रायपुर में रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 की नई जरूरत के मुताबिक चौड़ाई बढ़ाने और कम से कम तीन फ्लाईओवर बनाने के काम को बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अंतरराज्यीय सड़कों को फोरलेन में बदलने की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा सकती है।
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