CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: भ्रष्टाचार के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के भिलाई और यूपी के बिजनौर में छापेमारी की। ईपीआईएल के तत्कालीन डीजीएम और एक निजी कंपनी के पार्टनर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों की टीम दोनों राज्यों में सरकारी और आवासीय परिसरों में दस्तावेजों की तलाशी ले रही है।
CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: आरोप है कि भिलाई स्टील प्लांट और मेसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, (ईपीआईएल), (भारत सरकार का उद्यम) ने 30 अप्रैल 2010 को कच्चे माल की वृद्धि के लिए एक अनुबंध किया था। जिसमें जालसाजी और भ्रष्टाचार के जरिए सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया है।
550 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार
CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: कच्चे माल और हैंडलिंग सुविधाओं के विस्तार की स्थापना के लिए 5,50,82,27,000 रुपये का अनुबंध किया गया था। इस परियोजना के तहत, ईपीआईएल ने कई सिविल निर्माण कार्यों के लिए निविदाएं जारी की थीं।
CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: आरोप है कि एक निजी कंपनी के पार्टनर ने फर्जी दस्तावेज और चालान बनाकर 84,05,880 रुपये का अनुचित लाभ प्राप्त किया। जिससे ईपीआईएल को भारी नुकसान हुआ।
फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल
CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: आरोप है कि आरोपी पार्टनर ने फर्जी गेट मैटीरियल एंट्री चालान (फॉर्म सीआईएसएफ-157) और स्टोर इश्यू स्लिप के जरिए गलत बिलिंग की। जिसका सत्यापन ईपीआईएल के तत्कालीन उप महाप्रबंधक ने किया।
CBI Raid In Bhilai Case Filed Against EPIL DGM: इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रीइनफोर्सिंग स्टील की आपूर्ति और स्थापना की दर 70 हजार रुपये प्रति टन तय की गई। जिसके जरिए आरोपी ने अवैध रूप से आर्थिक लाभ उठाया।
सीबीआई की कार्रवाई जारी
भविष्य में CBI जांच में कुछ और अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हो सकती है। फिलहाल छापेमारी के दौरान मिले साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। जिससे जांच में और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है। इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी ठेकों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई है।
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