गाड़ी खरीदने पैसा दे रही MP सरकार: बाइक, ऑटो, कार और बस के लिए बंपर ऑफर, जानिए क्या है Mohan Yadav EV Subsidy ?
MP Mohan Yadav EV Subsidy: मध्य प्रदेश में ईवी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल मोहन सरकार राज्य में ग्रीन व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को आर्थिक मदद देने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
MP Mohan Yadav EV Subsidy: अधिकारियों ने बताया कि सरकार भविष्य की मांग को देखते हुए ईवी खरीदने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी देगी। ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। इसमें स्कूटी, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर के साथ बसें भी शामिल हैं। यानी अब एमपी में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी मिलना तय है।
टोल टैक्स में भी 10 साल तक मिलेगी छूट
MP Mohan Yadav EV Subsidy: एमपी सरकार ईवी खरीदने पर सब्सिडी तो देगी ही, इसके साथ ही ऐसे वाहनों को टोल टैक्स में भी 10 साल की छूट दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि टोल टैक्स में छूट के अलावा उपभोक्ताओं को शहर में जगह-जगह चार्जिंग पॉइंट भी मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे।
MP Mohan Yadav EV Subsidy: बता दें कि विभाग ने वर्ष 2019 में बनी ईवी नीति का संशोधित मसौदा 2023 में तैयार किया था। लेकिन फाइलें दफ्तरों के चक्कर काटती रहीं, लेकिन सरकार इसे मंजूरी नहीं दे सकी। सरकार ने ईवी खरीदने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है।
इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर मिलेगी 10 लाख रुपए की सब्सिडी
MP Mohan Yadav EV Subsidy: एमपी में दो पहिया वाहन खरीदने वालों को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, यह सिर्फ पहले एक लाख वाहनों पर ही मिलेगी। वहीं, ऑटो रिक्शा पर पहले 15 हजार वाहनों पर 20 हजार रुपए, चार पहिया वाहनों पर पहले 5 हजार वाहनों पर 50 हजार रुपए और बस खरीदने पर पहले एक हजार वाहनों पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
एमपी के अलावा इन राज्यों में भी मिलती है सब्सिडी
MP Mohan Yadav EV Subsidy: फिलहाल एमपी के अलावा केरल, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारें अपने राज्यों में ईवी खरीदने वालों को सब्सिडी दे रही हैं। जानकारी के अनुसार, गुजरात में ई-रिक्शा खरीदने वालों को 20,000 से 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
MP Mohan Yadav EV Subsidy: महाराष्ट्र में ई-रिक्शा खरीदने पर राज्य सरकारें 25,000 से 2.50 लाख रुपये और केरल में ई-रिक्शा खरीदने पर 10,000 से 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही हैं। अब यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी लागू होने जा रहा है।
MP Mohan Yadav EV Subsidy: हालांकि, सब्सिडी की दरें अलग हैं। सरकारी भवनों में बनेंगे चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग स्टेशन बनाने वालों को राज्य सरकार जगह भी मुहैया कराएगी। सरकारी भवनों में जहां जगह उपलब्ध होगी, वहां भी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
MP Mohan Yadav EV Subsidy: विशेषज्ञों का दावा है कि, “ईवी के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और सब्सिडी देने में करीब 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे।” नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भरत यादव ने कहा कि, “मध्य प्रदेश सरकार राज्य में ग्रीन व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ईवी खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। मंत्रिपरिषद जल्द ही इसे मंजूरी दे सकती है।
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