Chhattisgarh Solar Light Scam Minister Ram Vichar Netam: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर लाइट खरीदी की जांच होगी। विधानसभा समिति इसकी जांच करेगी। मंत्री राम विचार नेताम ने गुरुवार को विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन इसकी घोषणा की है।
Chhattisgarh Solar Light Scam Minister Ram Vichar Netam: दरअसल, कोंडागांव से भाजपा विधायक लता उसेंडी ने प्रश्नकाल के दौरान वर्ष 2021-22 में सोलर लाइट खरीदी का मामला उठाया था। उन्होंने पूछा था कि कोंडागांव में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर कितनी शिकायतें आईं? क्या कार्रवाई की गई? इस पर मंत्री नेताम ने जवाब दिया कि कोई शिकायत नहीं है।
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Chhattisgarh Solar Light Scam Minister Ram Vichar Netam: तब उसेंडी ने कहा कि अफसरों ने सदन को गलत जानकारी दी है। मुझे सूचना के अधिकार से जानकारी मिली है कि तीन शिकायतें की गई हैं और जांच भी हुई है। सोलर लाइट पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई है। उसेंडी ने पूछा था कि क्या जांच होगी? इस पर नेताम ने जांच की घोषणा की थी।
मंत्री का कांग्रेसियों पर तंज
Chhattisgarh Solar Light Scam Minister Ram Vichar Netam: उसेंडी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, “आप लोगों ने (कांग्रेस विधायकों की ओर इशारा करते हुए) यह किया है और हम इसकी कीमत चुका रहे हैं। आप लोगों ने कांग्रेस सरकार के दौरान सभी नियम, कानून और कानून को ताक पर रखकर सब कुछ किया है। आपने मनमाने तरीके से काम किया है।
Chhattisgarh Solar Light Scam Minister Ram Vichar Netam: लता उसेंडी न केवल इस सदन की सदस्य हैं, बल्कि हमारे प्रदेश की एक कद्दावर नेता भी हैं। इन सभी मुद्दों को देखते हुए मैं सदन की समिति द्वारा जांच किए जाने की बात से सहमत हूं। ऐसे मामलों का दायरा बढ़ाते हुए राज्य स्तर पर इसकी जांच कराई जाएगी।
गलत तरीके से खरीदी
Chhattisgarh Solar Light Scam Minister Ram Vichar Netam: हाल ही में यह बात भी सामने आई कि बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और बिलासपुर संभाग के कोरबा में खनिज न्यास निधि और सांसद निधि से करीब 100 करोड़ की सेमी इंटीग्रेटेड सोलर लाइटें ग्राम पंचायतों के माध्यम से खरीदी गई हैं।
Chhattisgarh Solar Light Scam Minister Ram Vichar Netam: जबकि ग्राम पंचायतों को खरीदी करने का अधिकार ही नहीं है। इतना ही नहीं, सेमी इंटीग्रेटेड सोलर लाइट के लिए 45 हजार रुपए का बिल पेश किया गया है, जबकि बाजार में यही लाइट अधिकतम 15 हजार रुपए में आसानी से मिल जाती है। इस मामले के सामने आने के बाद बस्तर संभाग के कमिश्नर ने अप्रैल में भुगतान रोकने को भी कहा था।
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