MP में 20,685 करोड़ की गड़बड़ी से भूचाल: CAG की रिपोर्ट ने उड़ाई सिस्टम की नींद, जानिए कितने विभागों ने किया कांड ?
MP 10 Departments Irregularities CAG Report: मध्य प्रदेश में कृषि, खाद्य, नागरिक, पंचायत समेत 28 विभागों की विभिन्न योजनाओं पर सरकार ने खूब पैसा खर्च किया, लेकिन ये विभाग 20 हजार 685 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। सबसे ज्यादा 8 हजार 737 करोड़ का हिसाब पंचायती राज विभाग का लंबित है।
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MP 10 Departments Irregularities CAG Report: जिसमें विभाग ने यह नहीं बताया कि यह राशि किस तरह खर्च की गई है। इसको लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कड़ी आपत्ति जताई है। ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे 10 विभागों को सूचीबद्ध किया गया है।
इन 10 विभागों में सबसे ज्यादा अनियमितताएं
MP 10 Departments Irregularities CAG Report: मध्य प्रदेश के 10 विभागों में सबसे ज्यादा अनियमितताएं पाई गई हैं। कैग की रिपोर्ट में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नियमों में प्रावधान है कि विभागों को सहायता अनुदान के मामलों में विभागीय अधिकारियों को हर साल 30 सितंबर तक उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी उपयोगिता रिपोर्ट कैग को भेजनी होती है।
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MP 10 Departments Irregularities CAG Report: 31 मार्च 2023 तक प्रदेश के 28 विभागों ने अनुदान सहायता के रूप में जारी 20,685 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कराए। इसमें सबसे गंभीर तथ्य यह है कि 13,205 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र 9 साल से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक अनियमितताएं 10 विभागों में सामने आई हैं।
सीएजी ने कहा- पैसा कहां खर्च हुआ, यह चिंता का विषय
MP 10 Departments Irregularities CAG Report: सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुल 19,965 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराए जाने थे। इनमें से 98 फीसदी उपयोगिता प्रमाण पत्र 2014-15 से पहले के हैं। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया है कि पिछले सालों में खर्च हुई 20,685 करोड़ रुपये की राशि कहां खर्च हुई।
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MP 10 Departments Irregularities CAG Report: इसलिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि यह मुख्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गई राशि है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस उद्देश्य से यह राशि दी गई थी, वह हासिल हो गई है। कैग ने इस मामले में धोखाधड़ी या धन के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया है। कैग ने राज्य सरकार को इस मामले में सख्त निगरानी तंत्र स्थापित करने की सलाह दी है।
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