More than 2200 announcements of CM Baghel fulfilled: मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रदेश के सभी संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों से कहा है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित प्रयास किये जायें. उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि बेरोजगारी भत्ता के हितग्राहियों को स्टार्टअप रोजगार के लिये ऋण एवं इक्विटी सहायता प्रदान करने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिये समन्वित कार्य योजना के तहत कार्य किया जाये.
मुख्य सचिव जैन आज मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों की बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि बैठक कार्यक्रम एवं जिलों के भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में 2200 से अधिक घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं.
शेष घोषणाओं को पूरा करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है. मुख्य सचिव ने जिलावार प्रशासन की अति महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे.
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि स्कूल जतन योजना के तहत विभिन्न स्कूलों में निर्माण एवं मरम्मत के अति आवश्यक कार्य कराये जा रहे हैं. अधिकारियों ने यह भी बताया कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगभग 448 आत्मानंद स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं.
इन विद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है. स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश का कार्य निरंतर जारी है. स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्रवृति के लिये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं बैंक खातों को आधार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है.
मुख्य सचिव ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क (रिपा) की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को रीपा में समानता के आधार पर ग्रामीण महिलाओं व पुरुषों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. अधिकारियों को औद्योगिक पार्कों में गोबर पेंट यूनिट लगाने और आवश्यक अधोसंरचनाओं का कार्य करने के निर्देश दिए.
रीपा में अधिक से अधिक ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए रीपा को औद्योगिक समूहों एवं निजी क्षेत्र से जोड़ने के संबंध में आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री इस माह के अंत में प्रदेश के 14 नगर निगमों व 44 नगर पालिकाओं के अंतर्गत बन रहे रीपा शहरी औद्योगिक पार्कों का भूमिपूजन करेंगे. इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं.
मुख्य सचिव जैन ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बने गौठानों में यथासंभव गोबर क्रय कर वर्मीकम्पोस्ट तैयार करने व विक्रय की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को निरंतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भुनिया पोर्टल में सभी किसानों की प्रविष्टि की जाए.
इस वर्ष खरीफ कार्यक्रम के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को सहकारी समितियों में राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज, वर्मीकम्पोस्ट की उपलब्धता एवं उठाव सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम तैयारी करने के निर्देश दिये गये.
मुख्य सचिव ने कहा कि मानसून के दौरान जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसी तरह सिका सेल टेस्ट, मलेरिया और एनीमिया से निजात दिलाने के लिए अभियान चलाया जाए.
उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए सतत मानिटरिंग करने को कहा. बैठक में जल-जीवन मिशन की प्रगति और आगामी छत्तीसगढ़ ओलम्पिक की तैयारियों की समीक्षा की गई.
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला, कृषि सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सचिव प्रसन्ना आर., खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, नगरीय प्रशासन सचिव डॉ. अय्याज भाई तंबोली, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एस भारतीदासन, खेल एवं युवा कल्याण सचिव एन.एन.एक्का, ग्रामोद्योग सचिव एस.प्रकाश, संभागीय आयुक्त एवं कलेक्टर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
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