Karnataka Election Dates 2023: चुनाव आयोग ने कर्नाटक चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, जानिए मतदान और कब आएंगे नतीजे ?
Karnataka Election Dates 2023: चुनाव आयोग (Election Commission) ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 (Karnataka Assembly Elections 2023) की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि राज्य में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे. बता दें कि कर्नाटक में फिलहाल बीजेपी सत्ता में है.
Karnataka Assembly Elections 2023 Latest News
कांग्रेस एक बार फिर कर्नाटक सरकार में वापसी की उम्मीद कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई थी. इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन (Karnataka Assembly Elections 2023 Latest News) ने राज्य में सरकार बनाई। हालांकि, यह गठबंधन सरकार 5 साल तक नहीं चल सकी और बीजेपी सत्ता में वापस आ गई।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने क्या कहा
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में कुल 5.21 करोड़ मतदाता हैं। वहीं, राज्य (Karnataka Assembly Elections 2023 Latest News) में 100 साल से अधिक उम्र के 16976 मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि कुल 58000 मतदान केंद्रों के जरिए चुनाव कराया जाएगा.
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अनुसूचित जाति के लिए 36 और अनुसूचित जनजाति के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं
राजीव कुमार ने कहा- राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से 36 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति (Karnataka Assembly Elections 2023 Latest News) के लिए आरक्षित हैं. कुल 52173579 मतदाता हैं जिनमें 2.62 करोड़ पुरुष और 2.59 करोड़ महिला हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 12 लाख से अधिक है। यह 2018 के आंकड़े से 32 फीसदी ज्यादा है।
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हाल ही में बीजेपी ने 4 फीसदी अल्पसंख्यक आरक्षण खत्म (Karnataka Assembly Elections 2023 Latest News) करने का फैसला लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है. वहीं, दलित आरक्षण को चार भागों में बांटने की सिफारिश पर भी बवाल बढ़ता दिख रहा है। इसको लेकर राज्य में दलितों में शामिल बंजारा समुदाय विरोध कर रहा है.
डीके शिवकुमार ने क्या कहा ?
चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा- ‘कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है, हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं. यह चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा ताकि भ्रष्टाचार मुक्त राज्य और देश बनाया जा सके। इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है और पीएम मोदी इसे बढ़ावा देते हैं. उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है।