रायपुर: छत्तीसगढ़ में आमजन की समस्याओं के निपटारे के लिए बनाए गए लोक सेवा केंद्र अब मददगार केंद्र बन गए हैं। यहां आने वाली शिकायतों का निराकरण हो रहा है। अकेला महासमुंद ही ऐसा जिला है जहां चार साल में सात लाख से ज्यादा समस्याग्रस्त लोगों की समस्याओं का निपटारा हुआ है। इससे आमजन में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित नियत समय के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सेवा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सभी शासकीय कार्यालयों में लोकसेवा गारंटी के तहत अधिसूचित सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध होने से शासन-प्रशासन के प्रति जन विश्वास लगातार बढ़ रहा है।
अकेले महासमुंद जिले में ही विगत चार वर्षों में सात लाख 23 हजार 55 प्रकरण निराकृत हुए हैं। महासमुंद जिले में अब तक विभिन्न विभागों से लगभग 75 विषयों से संबंधित कुल आठ लाख 17 हजार 315 आवेदन मिले थे। जिसमें से सात लाख 23 हजार 55 आवेदन समय सीमा में निराकृत किए गए। इसमें से कुछ वापस हुए और कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण निरस्त हुए।
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इन मामलों का हुआ निपटारा
जानकारी के अनुसार इनमें से सबसे ज्यादा आय प्रमाण पत्र के 3,14,447 आवेदन, मूल निवास प्रमाण पत्र के 1,31,866 आवेदन, अन्य पिछड़ वर्ग प्रमाण पत्र के 67231 आवेदन निराकृत किए गए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के 48,375 इसी प्रकार भुइयां से नकल (भूमि दस्तावेज आदि) हेतु 30,671 एवं जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र के 13,630 मामले निराकृत किए गए।
